अपंगत्व लादलेल्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार?

गोमेकॉ प्रकरण
पणजी, दि. २९ (प्रीतेश देसाई): जन्माला येत असतानाच एका निरपराध बाळावर आंशिक अपंगत्व लादलेल्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या डॉक्टरवर कारवाई केल्याचे भासवून उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न आरोग्य खात्यातर्फे केला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तर या प्रकरणी डॉ. विनीता परेरा यांचे निलंबन मागेही घेतले गेले आहे. मात्र, जन्मतानाच अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
‘‘डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे न घेतल्यास डॉक्टर संपावर जातील. सध्या ५० टक्के डॉक्टर रजेवर गेले आहेत. त्यात येत्या चार दिवसांत ७० डॉक्टर शेवटची परीक्षा देण्यासाठी सुट्टीवर जाणार असून या काळात उर्वरित डॉक्टरही संपावर गेल्यास संपूर्ण इस्पितळ ठप्प होईल’’, असा बागुलबुवा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना दाखवून डॉ. परेरा याचे निलंबन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले असल्याची माहिती हाती आली आहे. इस्पितळाचे डीन डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नीवरच हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असल्याने डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे घेऊन हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही आरोप केला जात आहे. डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नी प्रसूती विभागाच्या एका कक्षाच्या प्रमुख आहेत.
मात्र, या सगळ्या ‘ब्लॅकमेलिंग’मध्ये अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीचा सर्वांना विसर पडल्यागतच झाले आहे. कुठलाही गुन्हा नसताना जिला कुणाच्यातरी हलगर्जीपणामुळे जन्मापासूनच अपंगत्व घेऊन समाजात वावरावे लागेल त्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देईल, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच त्या कोवळ्या जिवाला आपली दोन बोटे गमवावी लागली आहे हे जगजाहीर सत्य आहे. याचे परिणाम त्या मुलीला आयुष्यभर झेलावे लागणार आहेत. मात्र याची जाणीव असूनही त्यासाठी आंदोलन कोण करणार, नुकसानभरपाईसाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या पायर्‍या कोण झिजवणार, असा विचार करूनच त्या मुलीच्या कुटुंबीयांनीही शांत राहणेच पसंत केले असावे.
दरम्यान, डॉ. परेरा यांचे निलंबनाचा आदेश हा केवळ एक फार्स होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नियुक्ती पत्र देणार्‍या अधिकार्‍यालाच निलंबनाचा आदेश काढण्याचा अधिकार असतो. परंतु, प्रसूती विभागाच्या प्रमुख डॉ. चंद्रा यांनी डॉ. परेरा यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. त्या आदेशाला नियमाने कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.