राज्यकर्ते-नोकरशहांची अभद्र नाळ तोडणे गरजेचे

न्या. संतोष हेगडे यांचे प्रतिपादन
पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी): ‘थोेड्यांचे, थोड्यांनी, थोड्यांसाठी चालविलेले सरकार’, अशी आज जी लोकशाहीची व्याख्या झाली आहे ती बदलण्यासाठी राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामधील अनिष्ट नाळ तोडली गेली पाहिजे. असे झाले तरच भारतात भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य होईल, अशी ठाम भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कर्नाटकचे विद्यमान लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे यांनी मांडली.
दोनापावल येथे इंटरनॅशनल सेंटरने आयोजित केलेल्या ‘चांगल्या प्रशासनासाठी लोकायुक्तांची भूमिका’ या विषयावर आपले मौल्यवान विचार मांडताना न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी, सरकारचे उच्च नोकरशहा यांच्यावर बरेच आसूड ओढले.
आपल्या छोटेखानी परंतु प्रभावी भाषणात हेगडेंनी सांगितले की, आपल्या साडेचार वर्षांच्या लोकायुक्तांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अमाप भ्रष्टाचारांची प्रकरणे हाताळली. देशात आणि कर्नाटकात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अस्तित्वात असलेला व गोरगरिबांना नेस्तनाबूत करणारा भ्रष्टाचार पाहून हृदय पिळवटून निघाले, असे भावपूर्ण उद्गारही त्यांनी यावेळी काढले. राज्यकारभारात पारदर्शकता तसेच प्रामाणिकपणा असल्याशिवाय चांगले प्रशासन कुठलाही राज्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी देऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
‘‘मोठे बनायचे, श्रीमंत होण्याचे, किंवा व्यवसायात उच्च पातळी गाठण्याचे स्वप्न चांगलेच असते. मात्र हे सत्यात उतरविण्याचा मार्ग चांगला व सरळ असला पाहिजे. खरे समाधान आपल्या किंवा आपल्या वडील माणसांनी न्याय्य मार्गाने मिळविलेल्या कमाईतूनच साध्य होते. तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त हाव बाळगू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थी व युवावर्गाला यावेळी दिला. अयोग्य मार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नातून माणसाला तृप्ती कधीच साध्य होत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
आज निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याला जागत नाहीत. घटनातज्ज्ञ आंबेडकरांच्या काळातील लोकप्रतिनिधी आणि आजचे लोकप्रतिनिधी यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे सांगतानाच त्यांनी ‘२जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा प्रकरणी लोकसभेत २३ दिवस चाललेल्या गोंधळाचे उदाहरण दिले. ‘‘२३ दिवस ही चर्चा चालली, बहिष्कार झाला. पीएसी की जेपीसी यावरून संसदेचा महत्त्वाचा काळ यात वाया गेला. लोकांना यात काहीच रस नव्हता. लोकांना एवढेच जाणून घ्यायचे होते की, हा अमाप पैसा कोणी खाल्ला आहे व गुन्हेगार कोण आहेत? सरकार आणि विरोधी पक्ष यांमधील ‘तू तू मैं मैं’ मध्ये ३५ कोटी रुपये लोकनिधीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला! छोट्या छोट्या कारणांवरून सभात्याग, आरडाओरड, असंसदीय बोलणे, धक्काबुक्की, माईक तोडणे, एकमेकांच्या तसेच सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे असे अनेक प्रकार चालतात. अशा लोकप्रतिनिधींकडून तुम्ही चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा कशी ठेवू शकता, असा परखड सवाल हेगडेंनी श्रोत्यांना यावेळी केला. श्रोत्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही सर्वांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की, ते किती वेळा विधानसभेत, लोकसभेत, राज्यसभेत तोंड उघडतात? तुमचे, देशाचे प्रश्‍न मांडतात, चर्चा सूचना, दुरुस्ती सूचना करतात?’’.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, पंचायती राज्याचे फायदे खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांपर्यंत पोहोचतील अशी आशा महात्मा गांधींना होती. परंतु, आज तसे कुठेच दिसत नाही. रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, इस्पितळ, नोकरी या मूलभूत सुविधांपासून गरीब समाज अजूनही वंचित आहे व हे स्वतंत्र भारताला खचितच शोभत नाही. गोव्यासारख्या राज्याला अजून स्वतंत्र आयपीएस, आयएएस कॅडर नाही, उच्च न्यायालय नाही याचेही न्यायमूर्ती हेगडेंना आश्‍चर्य वाटले.
भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत एखादे अण्णा हजारेंसारखे इसम वणवा पेटवू शकतात यावरून लोकांमध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध किती संताप आहे हेच दिसून येते. म्हणून अशी जन आंदोलने महत्त्वाची ठरतात, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना विशेष अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी तेे रोखू शकतील असा विश्‍वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मानवता आधी जपा!
त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी आतुरतेने जमलेल्या तरुण श्रोत्यांना उद्देशून न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘तुम्हांला आयुष्यात कोण बनायचे आहे ते बना; पण सर्वांत आधी मानवता जपा. चांगले नागरिक बना!’’
सुरुवातीला इंटरनॅशनल सेंटरचे आजीव सदस्य तसेच प्रख्यात वकील आत्माराम नाडकर्णीं यांनी स्वागत केले. शेवटी उद्योजक दत्तराज साळगावकर यांनी आभार मानले. समाजातील विविध थरांतील लोक या कार्यक्रमाला आवर्जून हजर राहिले व उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
----------------------------------------------------------
‘‘मला वाटते प्रत्येक राज्याला एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय असणे आवश्यक आहे.
गोव्याचा इतिहास व या राज्याचे स्वतःचे असे विशेष कायदे पाहता या राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय असावे, असे माझे मत आहे. तथापि, त्यासाठी खटल्यांची संख्या व आर्थिक बाबी तपासून पाहाव्या लागतील’’, असे श्री. हेगडे एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हणाले.