गांजे व उसगाव पंचायतींना धारबांदोडा तालुक्यातून वगळले

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
पणजी, दि.२८(प्रतिनिधी): धारबांदोडा या नव्या प्रस्तावित तेराव्या तालुक्यातून गांजे व उसगाव पंचायती वगळण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या पंचायतींकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. गांजे व उसगाव यांना धारबांदोडा तालुक्यापेक्षा फोंडा तालुक्यातच राहणे अधिक सोयीचे ठरेल, अशी मागणी या पंचायतींकडून करण्यात आल्यानेच हा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात झाली. या बैठकीत विविध निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या वादग्रस्त मोफत पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत अखेर मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात योजना तयार न करता व मंत्रिमंडळाची मान्यता न मिळवता पाण्याच्या टाक्या वाटण्यात आल्याने फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी हा कथित घोटाळा विधानसभेत उघड केला होता. या विषयावरून सभागृहात विशेष चर्चा घडवून आणल्यानंतर सरकारवर माघार घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. आता त्यासंबंधीची योजना तयार केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना ५०० लीटरच्या पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याचे ठरवले आहे. क्रीडा खात्यातर्फे चर्चिल ब्रदर्स संघाला बाणावली येथील मैदान करार पद्धतीवर देण्यात आल्याने त्याबाबतही सभागृहात बरेच वादळ उठले होते. या निर्णयालाही या बैठकीत संमती देण्यात आली. ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त व्याखात्यांच्या वेतनात २१ हजार रुपयांवरून २७ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणार्‍या एकरकमी थकबाकी वसुली योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. फर्मागुडी येथील नियोजित हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग कॉलेज आता गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळील जागेत स्थलांतर करण्यावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
उद्योग खात्याच्या तीन योजनांना मान्यता
गोव्यातील उद्योगांना आर्थिक साहाय्य देणार्‍या तीन योजनांना आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजना सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना लागू होणार आहेत. अशा उद्योगांना विविध वित्तीय संस्थांकडून मानांकन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य दिले जाईल. पर्यावरणीय व्यवस्थापन प्रमाणपत्र आयएसओ १४००० मिळवण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळेल. व्यावसायिक वैद्यकीय व सुरक्षा प्रमाणपत्रासाठीही ३ लाख रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे. विविध आजारी तथा आजारी यादीत समावेश होऊ शकणार्‍या उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी खास आर्थिक पॅकेज योजनेलाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अशा उद्योगांना व्यवस्थापकीय सल्ला देण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
गणपूर्ती अभावीच बैठक
आजची मंत्रिमंडळ बैठक गणपूर्तीविना पार पडल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला केवळ सहा मंत्री हजर होते. काही मंत्री गोव्याबाहेर होते तर अनेकजण इथे असूनही त्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली नसल्याचे कळते. दुपारी ३.३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक गणपूर्ती अभावी बरीच लांबली. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मुख्य सचिवांच्या तक्रारीचे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवले होते. या पत्रावरून या बैठकीत चर्चा होण्याची हवा पसरली होती. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी विश्‍वजित व मुख्य सचिवांना आपल्या दालनात बोलावून त्यावर तोडगा काढल्याचेही कळते.