...अन्यथा कालव्याचे पाणी रोखू

• तिलारी संघर्ष समितीचा जलसमाधीचाही इशारा
• सरकारला नोकर्‍यांसाठी १ मेपर्यंत मुदत
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): गोवा व महाराष्ट्र सरकारने १९९० साली केलेल्या कराराप्रमाणे ७३ टक्के तिलारी धरणग्रस्तांना गोवा सरकारने १ मेपूर्वी (सुमारे ४४० जणांना) नोकर्‍या द्याव्यात. अन्यथा दि. १ मे या महाराष्ट्र राज्य दिनापासून गोव्यात येणार्‍या तिलारीच्या डाव्या कालव्याचे पाणी रोखून धरण्यात येईल. हे पाणी रोखण्यापासून आम्हांला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तिलारीच्या पाण्यातच संघर्ष समितीचे सुमारे २०० सदस्य जलसमाधी घेतील. असा खणखणीत इशारा तिलारी धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी आज पणजी येथील आझाद मैदानावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
या बाबत बोलताना समितीचे सचिव संजय नाईक म्हणाले की, गोवा व महाराष्ट्र राज्य यांनी सयुंक्तपणे तिलारी धरणप्रकल्प उभारला असून यातील ७३.३० टक्के पाणी गोवा राज्याला मिळणार आहे. १९९० साली केलेल्या करारानुसार प्रकल्पग्रस्तातील ७३.३० टक्के बेरोजगारांना गोवा सरकारने नोकर्‍या देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सरकारने १८५ जणांना नोकर्‍या दिल्या आहेत. मात्र वारंवार मागणी करुनही गोवा सरकार नोकर्‍या देण्यास टाळाटाळ करत आहे. हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. गोवा व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जलसिंचन मंत्री तसेच संबंधित आमदार यांना नव्याने ‘निवेदन’ देण्यात आले असून त्यांना १ मे ही शेवटची तारीख देण्यात आली आहे. त्या दिवसापर्यंत नोकर्‍या देण्याबाबत हालचाल न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे असे संजय नाईक यांनी सांगितले.
या प्रसंगी बोलताना समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस म्हणाले की, तिलारी प्रकल्पामुळे शिरंगे, पाटये, आयनोडे, सरगवे, पाल, भरडोंगर तेरवण मेढे या गावांतील १,२३६ कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. या सर्वांना फक्त ३०० चौरस मीटर जागा देण्यात आली. शेती - बागायतींच्या बदल्यात सरकारी किंमत देण्यात आली. त्यामुळे रोजगारांचे कोणतेही साधन विस्थापितांकडे नाही व त्यामुळे आमची उपासमार होत असून गेली २० वर्षे प्रकल्पग्रस्त हा संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारने त्वरित तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या द्याव्यात अशी मागणी श्री. गावस यांनी केली आहे. या वेळी समितीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र गावस, सदस्य भूषण तिळवे, गुरुदास देसाई, संजय गावस आदी उपस्थित होते.