Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday 29 April, 2011

जाहिरात १७ जागांची, भरती २९ जणांची

वाहतूक खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): राज्य वाहतूक खात्याने साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाच्या १७ जगांसाठी जाहिरात करून २९ जणांची भरती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही भरती करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून माहिती हक्क कायदा कार्यकर्ता काशिनाथ शेटये यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याविषयी वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांना पत्र लिहिले असून या गैरप्रकाराविरोधात कारवाई करण्याची मागणी श्री. शेटये यांनी केली आहे.
या प्रकारामुळे अतिरिक्त घेण्यात आलेले साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक कायदेशीर की बेकायदा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या भरतीच्या विरोधात काही उमेदवार न्यायालयातही धाव घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राजकीय दबाव असलेले आणि आपल्या मर्जीतील उमेदवारांचीच निवड केल्याचा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे. निवड केलेल्या उमेदवारांत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याचा आणि सरकारी वकिलाच्या मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका उमेदवाराच्या निवडीसाठी त्याच्या गुणांत फेरफार केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारचा वाहतूक खात्यातील साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक उमेदवारांचा भरती घोटाळा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दि. २ डिसेंबर २०१० मध्ये वाहतूक खात्याने १७ साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी लेखी तसेच तोंडी परीक्षा घेऊन १७ जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतरही अतिरिक्त ७ जणांची निवड करण्यात आली. तसेच काही दिवसांपूर्वी अजून ५ जणांना साहाय्यक निरीक्षक पदासाठी घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, वाहतूक खात्यात अधिकारिवर्गाची कमतरता असल्याने अजून काही निरीक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निवाड्यात जाहिरातीत दिलेल्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त भरती करणे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचा हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याचा दावा श्री. शेटये यांनी केला आहे. त्यामुळे साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाची भरती न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

No comments: