‘रिव्हर प्रिन्सेस’ भंगार प्रकरण हायकोर्टात जाण्याची शक्यता

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): रिव्हर प्रिन्सेस जहाज प्रकरणी सरकारकडे १७ रुपये प्रतिकिलो दराने भंगार घेण्याचा प्रस्ताव असताना जहाज हटविणार्‍या ‘अरीहंत शिप ब्रेकर्स’ कंपनीला १२.७५ रुपये प्रतिकिलो दराने भंगार दिल्याने सुमारे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला होणार आहे. या व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची काल २३ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत भंगार वादाचा विषय प्रामुख्याने चर्चेस आला. अरीहंत कंपनीकडून सादर झालेल्या प्रस्तावात जहाजाकडून भंगार उचलून ते विवक्षित स्थळी नेणे व तिथे वजन करून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंतची जबाबदारी सदर कंपनीच उचलणार असल्याचे सांगण्यात आले. वास्कोस्थित एका कंपनीकडून १७ रुपये प्रतिकिलोचा प्रस्ताव सादर झाला खरा; परंतु १५ कोटी रुपयांच्या या भंगाराची जबाबदारी सदर कंपनी उचलेल काय, असा संशय व्यक्त करून या कंपनीच्या आर्थिक विश्‍वासार्हतेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. अरीहंत कंपनीकडेच जहाज हटविण्याची जबाबदारी आहे व त्यामुळे भंगार हाताळणेही त्यांना सोयीचे ठरेल. या कंपनीकडे तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्याने त्यांचे कामही जोरात सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या भंगाराच्या एकूण व्यवहारात सरकारला सुमारे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने भंगार विकत घेण्याचा प्रस्ताव पाठवलेल्या कंपनीकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची खबर आहे. आता भंगार प्रकरण न्यायालयात पोचल्यास जहाज हटविण्याच्या कामात पुन्हा अडथळा निर्माण होण्याचा धोका संभवत आहे. या प्रकरणी सरकारकडून अजूनही करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यास हयगय केली जात असल्याने अरीहंत कंपनीही नाराज बनली आहे. या प्रकरणी कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने कायदा खात्याचा सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.