गोव्यात आंतरराष्ट्रीय लवाद स्थापण्याचा विचार - मोईली

आर्थिक आयोगाची १३ वी क्षेत्रीय बैठक
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) - गोवा हे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असल्याने याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय तंटा लवाद स्थापन करण्याचा विचार केला जाणार आहे. तर, राज्यातील एक जिल्हा न्यायालय "कागदमुक्त न्यायालय' करण्यासाठी राज्य प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. तसेच, कोणतेही प्रकरण तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित न ठेवता त्यांचा निकाल लावावा, असा सल्ला आज केंद्रीय कायदा मंत्री डॉ. विरप्पा मोईली यांनी दिला.
ते आज १३ व्या आर्थिक आयोगाने न्याय प्रदानासाठी केलेल्या शिफारशींवर पणजी येथे घेण्यात आलेल्या क्षेत्रीय बैठकीनंतर बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, छत्तीसगड राज्याचे कायदा मंत्री रामविचार नितम, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. मुखोपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जगदीश भाला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रफत आलम, कायदा सचिव नीला गंगाधरन तसेच, अन्य राज्याचे कायदा सचिव उपस्थित होते.
गोव्यातील न्यायालयात असलेली प्रलंबित २८ हजार प्रकरणे निकालात काढून गोवा हे देशातील पहिले राज्य बनू शकते. मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, त्यांच्यामधील वाद मिटवण्यासाठी भारतात न येता सिंगापूर , हॉंगकॉंग याठिकाणी जातात. गोवा हे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असल्याने याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय लवाद सुरू करण्याचा विचार केला जाणार आहे, असे ते पुढे म्हणाले. आम्हांला आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अभिमान आहे. त्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी रिकाम्या असलेल्या जागा भरल्या जाणार तसेच, नव्या साधनसुविधा उभारली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यासाठी ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध झाले असून यातील २ हजार ५०० कोटी रुपये जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी सकाळ सायंकाळ न्यायालयासाठी वापरले जाणार आहेत. योजना आयोगाने ७५० कोटी लोक अदालत आणि अन्य न्यायालयांसाठी उपलब्ध केले आहेत. हा निधी वापरण्यासाठी प्रत्येक राज्याकडून आराखडा मागवण्यात आला आहे.
प्रत्येक न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयात असलेली प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढावीत. तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही श्री. मोईली म्हणाले. ही प्रलंबित प्रकरणे कशी लवकरात लवकर निकालात काढता येतील यासाठी प्रत्येक राज्याने "रोड मॅप' तयार करावे, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.