Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 28 July, 2010

येत्या पालिका निवडणुकीत मागासवर्गीयांना आरक्षण

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, असे ठोस आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी आज विधानसभेत दिले. जिल्हा पंचायत व पंचायत निवडणुकीसाठीचीच पद्धत आता पालिकांनाही लागू होणार असून त्यानुसार अनुसूचित जाती - २ टक्के, अनुसूचित जमाती - १२ टक्के व इतर मागासवर्गीयांसाठी १९.५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणाही श्री. आलेमाव यांनी यावेळी केली.
हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज हा विषय लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमाने सभागृहात उपस्थित केला. राज्य सरकारने पालिका निवडणुकीसंबंधी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण पद्धत लागू करण्यासंबंधी स्पष्टीकरण केले नसल्याने अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाला होता. यामुळे या विषयावर सरकारने स्पष्टीकरण करणे गरजेचे असल्याचे ऍड. नार्वेकर म्हणाले. दरम्यान, हे आरक्षण फिरत्या पद्धतीने लागू होणार आहे. या आरक्षणासाठी मुळात विविध गटांची गणना होणे आवश्यक आहे. "ओबीसी' आयोगाने अद्याप जनगणना अहवाल पालिका प्रशासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे सध्या या गटाच्या लोकसंख्येची जी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे, त्यानुसार या लोकांना योग्य ते आरक्षण देण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. या संबंधीचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असेही श्री. आलेमाव यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विषयावरील चर्चेत अनेकांनी भाग घेतला. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आरक्षण लागू करताना अनेकदा ठरावीक प्रभागात संबंधित गटातील कोणाचे वास्तव्य नसते किंवा काही मोजकीच घरे असतात, अशावेळी हे आरक्षण कसे काय असेल? असा प्रश्न विचारला. या संबंधी स्पष्टीकरण करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षण पद्धत ही फिरती असल्याने या गोष्टीला अन्य पर्याय राहणार नाही. आमदार राजेश पाटणेकर यांनीही अशाच पद्धतीचे एक उदाहरण यावेळी सभागृहात दिले. विरोधकांकडून आरक्षणासंबंधी अनेक मुद्दे उपस्थित होत असल्याचे पाहून पांडुरंग मडकईकर यांनी विरोधकांना आरक्षणाला विरोध करायचा आहे काय, असा सवाल केल्याने विरोधक आक्रमक बनले. मडकईकर यांचा हा आरोप फेटाळून लावताना, आरक्षण पद्धतीची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतही भाजपला हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले.

No comments: