बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे बुडाली कोट्यवधींची "रॉयल्टी'

विरोधकांचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनाही मान्य

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिजाची निर्यात होत असल्याची माहिती खुद्द सरकारकडूनच विधानसभेत उघड करण्यात आली. या बेकायदा खनिज निर्यातीमुळे कोट्यवधी रुपयांची "रॉयल्टी' (स्वामित्व धन) चुकवली जात असल्याचे म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही गोष्ट मान्य करताना यापुढे अशी बेकायदा निर्यात होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार करण्यात आली असून सर्व संबंधितांना आदेश जारी केले आहेत, असा खुलासा केला.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी हा प्रश्न विचारला होता. गोव्यातून गेल्या तीन वर्षांत किती खनिज मालाची निर्यात झाली व त्या कालावधीत किती "रॉयल्टी' प्राप्त झाली, असा सवाल त्यांनी केला असता २००७-०८ (३६.४०), २००८-०९ (३५.४४), २००९-१० (२८६) व १ एप्रिल २०१० ते ३० जून २०१० (१६६.२४) कोटी रुपये "रॉयल्टी' प्राप्त झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, राज्यातून किती प्रमाणात खनिज माल काढण्यात आला व किती मालाची निर्यात झाली, याचा तपशील मागवला असता धक्कादायक माहिती उघड झाली. प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन व निर्यात केलेल्या मालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. उत्खनन व निर्यात यातील तफावतीत मिळालेल्या खनिजाची किंमत २००७ -०८ (९००), २००८ - ०९ (१५००) व २००९ - १० (१६००) कोटी रुपये होत असल्याचेही त्यांनी उघड केले.
दरम्यान, या माहितीमुळे काही प्रमाणात गोंधळलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही गळती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. विविध खाण कंपन्यांकडून खनिज निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. यातून सुमारे १ कोटी अतिरिक्त "रॉयल्टी' जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व खाण कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत व त्यांच्याकडून गेल्या तीन वर्षांतील निर्यातीची माहिती मागवण्यात आली आहे. बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले असून "रॉयल्टी' अदा केलेली पावती असलेल्या बार्जनांच खनिजाची वाहतूक करता येईल, अशी सूचना देण्यात आली आहे. "एमपीटी'कडेही या संबंधी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे व त्यांच्याकडून निर्यात होणाऱ्या खनिजाचा तपशील मागवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या मदतीने जकात खात्याकडूनही खनिज निर्यातीचा तपशील मागवण्यात आला असून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. खनिजाची तस्करी यापुढे अजिबात होता कामा नये, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.