पर्यावरण अहवाल येईपर्यंत संपादन थांबवण्याची मागणी

राष्ट्रीय महामार्ग
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) चे काम सुरू होण्यापूर्वी पर्यावरण परवाना मिळवणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र संस्थेची निवड करून या दोन्ही प्रकल्पांचा पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेश गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जारी केले आहेत. तोपर्यंत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावे, अशी विनंती केल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज शून्य प्रहराला या महत्त्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही या संबंधीचा विषय सभापतींकडे मांडला होता. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून विविध संस्थांना सादर केलेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे, असे विधान पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केले होते. यामुळे या विधानाची गंभीर दखल घेण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मुळात या महामार्गाचा आराखडा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. महामार्गामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांना व त्याचबरोबर हा महामार्ग कुठून जाणार त्या भागातील लोकांना त्याची स्पष्ट माहिती मिळायलाच हवी. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात या महामार्गासंबंधीचे आराखडे स्थानिक पंचायतींकडे पाठवण्यात आल्यास त्याला मान्यता मिळणे कठीण होईल, असे म्हटले आहे. यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाची भूमिकाच अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महामार्गासंबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अन्य संस्थांना प्राप्त झालेल्या आराखड्यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या गोष्टीची गंभीर दखल घेऊन प्राधिकरणाकडे अंतिम आराखड्याची मागणी करण्यात आली आहे. गालजीबाग येथे हा रस्ता कासव संवर्धन विभागातून जात असल्याचेही आढळून आल्याने या महामार्गाबाबत पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्यात आल्या नसल्याचे कळते. पर्यावरणीय परवान्यापूर्वी हा प्रकल्प सुरू करता येणार नाही व त्यासाठी सर्व सार्वजनिक सुनावण्याही रद्द करून भूसंपादन स्थगित ठेवण्याची विनंती मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे, असेही यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.