मातृभाषेतून शिक्षणाचा कायदाच हवा!

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा लढा सुरूच राहणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
सातवी पास शिक्षणमंत्री शैक्षणिक धोरण ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काल विधानसभेत दिलेल्या आश्‍वासनावर कोणाचाही विश्‍वास नाही. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्याचा कायदा जोपर्यंत सरकार करीत नाही, तोवर आमचा लढा अखंड सुरू राहील, असा सज्जड इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी दिला. गावागावांतून या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असून येत्या ६ एप्रिल रोजी होणारा महामेळावा हा आमच्या आंदोलनाची नांदी असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज पणजीतील सिद्धार्थ भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. धोरणात बदल होणार नाही असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले तरीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यांच्यासोबत उदय भेंब्रे, पुंडलीक नायक, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, नरेंद्र आजगावकर, माधव कामत, एन. शिवदास, अनिल सामंत तसेच, अरविंद भाटीकर, पद्मश्री सुरेश आमोणकर व पांडुरंग नाडकर्णी उपस्थित होते.
इंग्रजीचा बुरखा पांघरून कोणी आमचे ‘गोंयकारपण’ संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा उदय भेंब्रे यांनी दिला. राज्य सरकार करोडो रुपये खर्च करून कला आणि संस्कृती संचालनालय चालवत आहे. येथे तुम्ही कोणत्या संस्कृतीचा पुरस्कार करणार आहात, असा सवालही त्यांनी केला.
महामेळाव्याच्या तयारीसाठी आत्तापर्यंत २२ ठिकाणी बैठका झाल्या असून त्याद्वारे ६ हजार लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क झाला आहे. आज पासून तिसरा टप्पा सुरू होत असून पंचायत आणि ग्राम स्तरावर ८० बैठका घेऊन सुमारे २५ हजार लोकापर्यंत हा विषय पोचवला जाणार असल्याची माहिती यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिली. डायसोसन सोसायटीने तब्बल पाच वेळा इंग्रजी सक्तीची करण्याचा प्रयत्न करून भारतीय भाषा संपवण्याचा योजना आखला होती. परंतु, ती सफल झाली नाही. १९९५ साली ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम लागू होत असल्याचे निमित्त करून त्रिभाषा सूत्र काढून इंग्रजी सक्तीची झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. म्हणूनच यापुढे कोणीही शिक्षण मंत्री आले तरी, त्यांना शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची हिंमत होणार नाही असा कायदा झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्राचा आदर न करणार्‍या विद्यालयांत पालकांनी आपल्या मुलांना पाठवू नये, असे आवाहन प्रा. अनिल सामंत यांनी यावेळी केले. पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी शिक्षक दिला जाणार असल्याची घोषणा करणार्‍या मोन्सेरात यांनी आधी यापूर्वी याच विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी घेतलेल्या शिक्षकांना व्यवस्थित वेतन द्यावे, असा टोला पांडुरंग नाडकर्णी यांनी हाणला.
विद्यमान सरकारने शिक्षण क्षेत्रात माजवलेल्या बजबजपुरीची माहिती करून देण्यासाठी दि. ५ एप्रिल रोजी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पदाधिकारी भेट घेणार असल्याचे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले. तसेच, आमदारांना भेटण्याचेही सत्र सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले.