प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे

पत्रपरिषदेत भाजपची भूमिका स्पष्ट

• मोन्सेरात यांना डच्चू देण्याची मागणी
• भाषेचे माध्यम शिक्षणतज्ज्ञ ठरवतील
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून व्हावे हे विधानसभेतील सदस्य ठरवू शकत नाही. ते काम शिक्षणतज्ज्ञांचेच आहे, असे सांगून आज भारतीय जनता पक्षाने प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून आणि भारतीय भाषांतूनच झाले पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे, इंग्रजीवाद्यांच्या शक्तिप्रदर्शनात सहभागी झालेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित डच्चू द्यावा अशीही मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज (दि.२७) पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक व भाजपचे प्रवक्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दि. ६ एप्रिल रोजी आयोजित केलेल्या सभेत सर्व राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या जनतेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन्ही आमदारांनी काल मातृभाषेच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केल्याने समाधान व्यक्त करीत श्री. पार्सेकर पुढे म्हणाले की, हे दोन्ही आमदार कॉंग्रेस सरकारात असल्याने त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. परंतु, त्यांनी विधानसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट झाली आहे.
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेत व्हावे याचा निर्णय २० वर्षांपूर्वीच झालेला आहे. परंतु, दुर्दैवाने काही राजकारणी शिक्षणक्षेत्रात विस्कळीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरवेळी त्यांना तसे करण्याची हुक्कीच येते. गेल्या वर्षीही असाच एक प्रयत्न करण्यात आला होता. शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम करून या विद्यालयांना अनुदान देण्याची मागणी केली जाते.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही सदस्यांनी इंग्रजीचे समर्थन करणारे भाषण केले. तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांनी त्वरित प्राथमिक विद्यालयातील भाषेच्या माध्यमाबद्दल लवकरच धोरण निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासनही देऊन टाकले. परंतु, त्यानंतर दोन दिवसात आझाद मैदानावर इंग्रजीवाल्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले आणि त्यात खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात उपस्थित राहिल्याने यातील खरी ‘गोम’ उघड झाल्याचे श्री. पार्सेकर म्हणाले. त्यामुळे शिक्षणमंत्री आधीच त्यांच्या बाजूला झुकले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले जावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. तसेच, या मागणीसाठी येत्या काही दिवसात भाजपचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या विषयाचे राजकारण करण्याचे काही शक्ती प्रयत्न करीत आहेत. इंग्रजी भाषा म्हणजेच शिक्षण तसेच सर्वस्व असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जगातील ६०० कोटी जनतेतील १६ टक्के नागरिक हे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतात. तर, उर्वरित ८४ टक्के जनता ही आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत. सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्येही त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. त्यांचे विद्यापीठही मातृभाषेतूनच आहे. गोव्यात काही लोकांनी इंग्रजीचे स्तोम माजवायला सुरू केले असून ते समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे. विधानसभेतील काही मंत्री आणि सदस्य त्याला खतपाणी घालत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना राजकीय लाभासाठी वापरू नये. गोव्याचे भवितव्य राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन प्रा. पार्सेकर यांनी केले.
विधानसभेपेक्षा शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याबद्दल निर्णय घेतला पाहिजे. विधानसभा सदस्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. इंग्रजी भाषेने मातृभाषेचे स्थान घेतल्यास येथील संस्कृती नष्ट होणार असल्याचीही भीती श्री. पार्सेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी खासदार नाईक तसेच श्री. आर्लेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.