राज्यपालपद म्हणजे जनतेची अधिकारिणी

माहिती आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी असून ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांनी आज दिला.
माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार देणार्‍या गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस एस. सिद्धू यांच्या विरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सदर निवाडा दिला. तसेच, ऍड. आयरिश यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली सर्व माहिती ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशही राज्य माहिती आयुक्तांनी गोवा राजभवनातील लोक माहिती अधिकार्‍याला दिले आहेत.
राजभवनाने गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी नसल्याचे ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळेच ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांविरोधात तक्रार दाखल केली.
ऍड. आयरिश यांनी आपण गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याचा तपशील
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितला होता. तसेच, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीसंदर्भातील पत्रव्यवहाराच्या प्रतीचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेची अधिकारणी (पब्लिक ऍथॉरिटी) या व्याख्येखाली येत असल्याचा दावा ऍड. आयरिश यांनी केला होता.
राज भवनची बाजू मांडण्यास उपस्थित असलेल्या ऍड. कार्लोस फरेरा व ऍड. महेश सोनक यांनी गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेची अधिकारिणी नसल्याचा युक्तिवाद केला होता हे येथे उल्लेखनीय. ऍड. आयरिश यांनी मात्र सदर युक्तिवाद खोडून काढला होता.