आण्विक दायित्व विधेयकाला मंजुरी

भाजपपुढे सरकारचे नमते
नवी दिल्ली, दि. २५ : भारतीय जनता पक्षाने सुचवलेल्या दुरुस्तीशी सहमती दर्शवत बहुचर्चित आण्विक दायित्व विधेयकाला बुधवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. विरोधी पक्ष भाजपने केलेल्या मागणीला अनुसरून कलम १७ मधून "इंटेंट' हा शब्द वगळण्यात आला असून या विधेयकात एकंदरीत १८ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आण्विक दायित्व विधेयकाच्या कलम १७ मध्ये आण्विक अपघात झाल्यास त्याला पुरवठादार कितपत जबाबदार असेल, यावर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्थायी समितीने १८ शिफारशी केल्या होत्या. यात अणुप्रकल्पात घडलेल्या एखाद्या अपघातानंतर, प्रकल्पाच्या मालकाचे म्हणजेच सरकारचे आण्विक यंत्र व साहित्य पुरवठादाराकडून नुकसानभरपाई मागण्याचे हक्क कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या कलमाद्वारे प्रकल्पचालकाला पुरवठादाराच्या चुकीमुळे घडलेल्या एखाद्या घटनेनंतर त्याच्यावर दावा करण्याची मुभा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई दिल्यानंतर प्रकल्पचालक आपल्या पुरवठादारावर दावा करू शकतो, अशी भूमिका सरकारने घेतली.