जात-पात आणि समतेची कात!

दाखल्यासाठी धावपळ सुरू
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी): ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या नगरपालिका निवडणुकांसाठी वर्गीकृत जाती जमाती व अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा झाल्यामुळे या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्यांची जातीजमातीचा दाखला मिळविण्यासाठी धांदल उडाली आहे. कधीच या जातीपातीच्या फंदात न पडलेल्यांचाही या दाखल्यांसाठी लागलेल्या रांगेत समावेश दिसून येत असल्याने त्यांचा समतेचा बुरखा गळून पडल्याचे दिसून येत आहे.
जातीचे दाखले देण्याचा कायदेशीर अधिकार असलेल्या येथील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे नजर फिरविली तर त्याची प्रचिती येते. सरकारने जरी कोणते पालिका प्रभाग राखीव असतील हे जाहीर केलेले नसले तरी राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी अगोदरच तो घेऊन ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने अजून राखीव प्रभाग घोषित केलेले नसल्याने काही विद्यमान नगरसेवकांमध्ये मात्र चलबिचल सुरू झालेली आहे तर काहींनी शेवटच्या क्षणी अडचण नको म्हणून अगोदरच जातीविषयक दाखला घेऊन बंदोबस्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, प्रश्न तेवढ्याने भागलेला नसून काही विद्यमान नगरसेवकांनी मिळविलेल्या जाती दाखल्याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी एकाने माहिती हक्क कायद्याखाली अर्ज केल्याची माहिती आता उघडकीस आली आहे. यातून अशा नगरसेवकांची जात नेमकी कोणती ते प्रथमच पुढे येणार आहे.
आजवर जाती पातीचा मुद्दा कधीच पुढे आला नव्हता; पण या आरक्षणामुळे त्याला खतपाणी मिळाल्याची चर्चा आता सुरू आहे. येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार या दिवसात जातीच्या दाखल्यांसाठीच्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यातील अधिकतम संभाव्य पालिका उमेदवार आहेत. या दाखल्यातून आणखी एक नवी माहिती पुढे आली आहे व ती म्हणजे विवाहानंतर महिलेची जात बदलत नसते तर तिला पित्याच्या जातीलाच चिकटून बसावे लागते. मात्र तिच्या पोटी जन्मास आलेल्या मुलाला त्याच्या पित्याची जात मिळण्याची मोकळीक कायदा देत असतो. "ओबीसी'साठी राखीव असू शकलेल्या प्रभागातून इच्छुक असलेल्या एका महिला उमेदवाराने आपला पती "ओबीसी' गटात मोडत असल्याचा दावा करून आपल्या नावे त्या दाखल्याची मागणी केली असता ही कायदेशीर तरतूद उघडकीस आली.