खाणींमुळे भूमिपुत्रांवरच संक्रांत

"गाकुवेध'चे न्यायमंडळ सरकारला अहवाल देणार

तब्बल साठ निवेदने सादर
सरकारकडून सतत उपेक्षाच
विशेष कायद्याची मागणी
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यात विविध ठिकाणी खाण मालकांनी येथील भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला आहे. खाण उद्योगासाठी सरकारकडे परवान्यांसाठी दाखल केलेल्या जमिनींचा ताबा गेल्या कित्येक वर्षांपासून आदिवासींकडे आहे. या जमिनींवरच या आदिवासींचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र,असे असूनही या जमिनी खाण उद्योजकांना देण्यात आल्याने आदिवासी जमातीच्या लोकांवर संक्रांत आली आहे, त्यामुळे सरकारने असे खाण करार ताबडतोब रद्द करावे,अशी शिफारस "गाकुवेध' लोकअदालतीच्या न्यायमंडळ समितीकडून राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे.
"गावडा,कुणबी,वेळीप,धनगर संघटना'(गाकुवेध) यांच्यातर्फे ३० व ३१ रोजी असे दोन दिवस येथील मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.येथील आदिवासी अर्थात भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क मिळवून देण्यासंदर्भात त्यांच्या विविध समस्या तथा अडचणी एकूण घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे व या अडचणींबाबत सरकारला अहवाल सादर करणे हा या लोकअदालतीमागचा उद्देश होता. ही माहिती न्यायमंडळाचे प्रमुख न्यायमूर्ती हॉस्बेट सुरेश यांनी दिली. यावेळी न्यायमंडळाचे इतर सदस्य ऍड.कॅरोलिना कुलासो,डॉ.वंदना सोनालकर व ऍड.अल्बर्टिना आल्मेदा आदी हजर होते.
आपल्याच भूमीत परागंदा होण्याची वेळ आदिवासी लोकांवर ओढवली आहे व मोठ्या प्रमाणात या लोकांना विस्थापित व्हावे लागत आहे,अशी माहिती या लोकअदालतीच्या निमित्ताने पुढे आली आहे. या लोकांना केवळ त्यांच्या जमिनींच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात नसून त्यांचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात असल्याची गोष्ट या लोकअदालतीच्या निमित्ताने पुढे आली आहे. राज्य सरकारने प्रादेशिक आराखडा २०२१ साठी लोकांकडून हरकती व सूचना मागितल्या आहेत. विविध ठिकाणी ग्रामसभांची मान्यता या आराखड्याला मिळवून देण्याचीही अट आहे. मुळात राज्यातील आदिवासी भागांत वन खात्यातर्फे विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून या आदिवासी लोकांचे म्हणणे एकूण घेण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास ही प्रक्रिया अपूर्ण राहील,अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या लोकअदालतीच्या निमित्ताने सुमारे ६० निवेदने सादर करण्यात आली आहे. यावेळी या लोकांनी मांडलेल्या समस्या व अडचणी पाहता सरकारने या लोकांना वाऱ्यावर सोडल्यातच जमा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या लोकांना प्रशासकीय खात्यांकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही तसेच आपल्या हक्कांबाबत आवाज काढल्यास पोलिसांकडून हा आवाज दाबला जातो,अशी माहितीही उघड झाली आहे.
मुळात गोव्यात सुरुवातीला केलेल्या भूसर्वेक्षणावेळी आदिवासींच्या ताब्यातील या जमिनींवर भलत्याचीच नावे टाकण्यात आली होती. या लोकांना या सर्वेक्षणात सहभागी करून घेतले नसल्याने आता ही परिस्थिती ओढवल्याचा निष्कर्षही यावेळी काढण्यात आला. या लोकांची या जमिनींच्या कागदपत्रांवर नावे नसल्याने त्यांना सहजपणे इथून हाकलणे हे मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे.संविधानात दिलेल्या हक्कांप्रमाणे या लोकांनाही या जागेवर पूर्ण हक्क आहे व त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन या लोकांचा प्रश्न सोडवायला हवा,असेही यावेळी न्यायमूर्ती सुरेश म्हणाले. हे लोक राहत असलेली जागा ही मुख्यत्वे वन क्षेत्रात येत असल्याने वन खात्याकडूनही त्यांची मोठ्या प्रमाणात सतावणूक होते. काही ठिकाणी वन खात्याने या जागांवर आपला अधिकार सांगून या लोकांची सतावणूक सुरू केली आहे. या लोकांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क मिळवून देणे ही गरज आहे अन्यथा या लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचाच प्रकार होईल,अशी माहिती देण्यात आली.
वन हक्क कायदा-२००६ ची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे,असा निष्कर्षही यावेळी काढण्यात आला आहे..या कायद्याअंतर्गत वन क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा अधिकार देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या लोकांच्या सुरक्षेखातर खास कायदा तयार करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.या आदिवासींवर ओढवलेल्या या संकटाचे सर्वांत जास्त परिणाम हे महिलांवर होत असून आपल्या अस्तित्वाच्या या लढ्यात महिला आघाडीवर आहेत,असल्याचे याप्रसंगी सांगण्यात आले.