वरुण गांधी यांना १४ मेपर्यंत पॅरोल

नवी दिल्ली, दि. १ ः प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी रासुकाखाली कारवाईच्या कक्षेत असणारे भाजप नेते वरुण गांधी यांच्या पॅरोलची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मेपर्यंत वाढवून दिली आहे.
सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायासनाने ही मुदत वाढवून दिली. या न्यायासनासमोर उत्तरप्रदेश सरकारने आज दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, वरुण गांधी यांनी जामीन मिळवण्यासाठी जे शपथपत्र दिले त्यातील वचनांचे पालन केले नाही. राज्य सरकारतर्फे ऍड. हरीष साळवे यांनी म्हटले की, शपथपत्रातील अटीनुसार वरुण गांधी यांना पॅरोलदरम्यानच्या सर्व हालचालींची माहिती पिलीभीत प्रशासनाला द्यायची होती. पण, त्यांनी १६ ते २० आणि २३ ते २५ एप्रिलदरम्यान आपल्या एकूणच हालचालींविषयी प्रशासनाला कोणतीही माहिती दिलेली नाही. या कालावधीत वरुण उत्तरप्रदेशात होते. पण, त्यांनी पिलीभीतमध्ये अधिकाऱ्यांना सूचित केले नाही.
वरुण गांधी यांचे वकील ऍड. मुकुल रोहतगी यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन केले. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांचाही उद्देश वरुण गांधी यांना कारागृहात ठेवणे हाच आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर रासुका लावण्यात आला आणि अनावश्यक कारवाई करण्यात आली.
वरुण गांधी हे पिलीभीत येथून भाजपचे उमेदवार आहेत. येत्या १३ मे रोजी अखेरच्या टप्प्यात येथे मतदान होणार आहे. किमान तोवर वरुण गांधी यांना पॅरोलवर मोकळे ठेवले जावे, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने वरुणच्या पॅरोलमध्ये १४ मे पर्यंत वाढ केली.