मंत्रिमंडळ व्यतिरिक्त कॅबिनेट दर्जाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

विशेष अनुमती याचिका दाखल

पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- मंत्रिमंडळात समावेश न झालेल्या आमदारांना केवळ राजकीय सोयीसाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार घालून संसदीय सचिवपदांची वाटलेली खैरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर आता इतर पदांना दिलेल्या कॅबिनेट दर्जालाही ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीस येणार आहे.
ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (स्पेशल लीव्ह पिटीशन) दाखल केली असून त्यात आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आग्नेल फर्नांडिस, राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदूआर्द फालेरो यांच्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या २२ जानेवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात संसदीय सचिवपदांची नेमणूक घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करताना रद्दबातल ठरवली होती. सदर याचिकेत या तीन पदांचाही समावेश होता. परंतु, त्यांना बहाल केलेला कॅबिनेट दर्जा "जैसे थे' ठेवण्यात आला होता. ऍड. रॉड्रिगीस यांनी आपल्या अनुमती याचिकेत या पदांना दिलेल्या कॅबिनेट दर्जाला हरकत घेतली आहे. जंबो मंत्रिमंडळावर निर्बंध लादण्यासाठी तसेच सरकारी तिजोरीचा अपव्यय टाळण्यासाठी घटनेच्या १६४ (१अ) कलमानुसार मंत्रिमंडळ संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, केवळ आपली राजकीय सोय व सत्ता टिकवण्यासाठी मंत्रिमंडळ व्यतिरिक्त इतर पदांनाही कॅबिनेट दर्जा बहाल करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वरील तीनही पदांना दिलेला कॅबिनेट दर्जा हा घटनेतील या कलमाच्या नेमका विरोधात आहे व हा उघडपणे सरकारी तिजोरीचा अपव्यय असल्याचा ठपकाही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ठेवला आहे. या अवैध पद्धतीला कायद्याचे पाठबळ मिळाल्यास भविष्यात अशा पदांना कॅबिनेट दर्जा देण्याचा सपाटाच सुरू होईल, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.