कॉंग्रेसला पापांचे प्रायश्चित्त मिळेलच : अडवाणी

बोफोर्स घोटाळा सर्वांत स्फोटक
गांधीनगर, दि. २८ : पंतप्रधानांनी सोनिया गांधींच्या दबावापुढे झुकून बोफोर्स घोटाळ्याचे सत्य कायमचे गाढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॉंग्रेसच्या या पापांचे प्रायश्चित्त त्यांना १९८९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला मतदारांनी जसे नाकारले होते, त्याची पुनरावृत्ती यंदाच्या निवडणुकीत होणार असून पक्षाला आपल्या कर्माची फळे भोगावी लागणार आहे,असे प्रतिपादन भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले. गांधीनगर येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कॉंग्रेस सरकारचा कार्यकाळ संपत आलेला असताना बोफोर्स घोटाळ्यातील सूत्रधार ओट्टाव्हियो क्वात्रोचीचे नाव सीबीआयच्या "मोस्ट वॉन्टेड'च्या यादीतून गायब झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सरकारी यंत्रणेला आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची ही सर्वांत ताजी लाजिरवाणी कृती आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत स्फोटक बोफोर्स घोटाळ्यामुळे १९८९ साली राजीव गांधी यांचे सरकार गडगडले होते. १९८४ साली भरघोस यश संपादन केलेल्या या सरकारच्या विरोधातील रोष त्यावेळी स्पष्ट झाला होता.
१९८७ साली हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कॉंग्रेसने त्याचे सत्य दडपण्याचाच प्रयत्न केला आहे. १० जनपथच्या दबावाखाली तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहाराव यांनी ओट्टाव्हियो क्वात्रोची यांना देश सोडून जाण्यास परवानगी दिली होती, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
न्यायप्रणातीलील सर्वांत निर्लज्ज असे निकाल संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात देण्यात आल्याचे सांगून अडवाणी पुढे म्हणाले की, क्वात्रोची हा मूळ इटालियन नागरिक या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असतानाही त्याची बॅंक खाती मुक्त करण्यात आली. सोनिया गांधी यांच्याशी आणि पर्यायाने गांधी घराण्याशी क्वात्रोची याचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. अर्जेंटिना येथे क्वात्रोची याला अटक करण्यात आलेली असतानाही कॉंग्रेसच्याच आदेशानुसार त्याला मुक्त करण्यात आले. क्वात्रोचीचे नाव सीबीआयच्या "मोस्ट वॉन्टेड' यादीतून काढून टाकताना न्यायप्रणालीच्या शवपेटीला शेवटचा खिळा ठोकण्याचा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा डाव आहे, असेही अडवाणी यांनी यावेळी सांगितले.
बोफोर्सचे सत्य गाडून टाकण्याच्या या प्रयत्नांचा तीव्र शब्दांत निषेध करत असल्याचे सांगून अडवाणी पुढे म्हणाले की, यासाठी पूर्णपणे डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी जबाबदार आहेत. १० जनपथच्या आदेशानुसारच ही कृती करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सीबीआयचा हेतुपुरस्सर गैरवापर आणि त्याबद्दल पंतप्रधानांनी पाळलेले मौन हेच सिद्ध करते की ते एक कमकुवत पंतप्रधान आहे, जे १० जनपथच्या आदेशानुसार निर्णय घेत आहेत. सरकारच्या या पापांची सजा मतदार देणार असून १९८९ च्या निकालांची पुनरावृत्ती होणार असा दावा अडवाणी यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, स्वित्झर्लंडमध्ये गुप्तपणे साठवून ठेवलेला भारतीयांचा पैसा पुन्हा भारतात आणण्याची शपथ भाजपने घेतली आहे. बोफोर्ससाठी देण्यात आलेली लाच स्विस बॅंकेत जमा करण्यात आली असून भाजपनंतर आता कॉंग्रेसमधील काही नेते हलक्या आवाजात हा पैसा परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भाषा करू लागले आहेत. परंतु, बोफोर्सच्या विषयावर वेगवेगळ्या दिशेला तोंड करून असलेल्या भाजप व कॉंग्रेसमधील फरक स्पष्टपणे दिसत आहे. बोफोर्स प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या कॉंग्रेसकडून हा पैसा परत आणण्याची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते, असा सवाल अडवाणी यांनी शेवटी उपस्थित केला.