कळसा भंडुरा नाल्याच्या बांधकामाचा अहवाल सादर करा - सर्वोच्च न्यायालय

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - कर्नाटक राज्यातर्फे सुरू असलेल्या कळसा-भंडुरा नाल्याच्या बांधकामाची पाहणी करून तीन आठवड्यांत संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच कर्नाटक राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला असल्याची माहिती आज म्हादई बजाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत यांनी दिली.
या आदेशामुळे अभियानाला दिलासा मिळाला आहे. पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सौ. सावंत बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्यासमवेत प्रा. राजेंद्र केरकर, डॉ. नंदकुमार कामत व प्रजल साखरदांडे उपस्थित होते."सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी'ने सदर प्रकल्प सह्याद्रीच्या माथ्यावर अतिसंवेदनशील ठिकाणी असून त्यांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा मान्यतेचा परवाना मिळालेला नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरन्यायाधीश के जी. बालकृष्णन, हरिजीत पसायत आणि न्या. कापाडिया यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिल्याचे सौ. सावंत यांनी सांगितले. सदर प्रकल्प शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याने पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवान्याची गरज नसल्याचा दावा यावेळी कर्नाटक राज्याने आपली बाजू मांडताना केला, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
कर्नाटकमधील २५८ हेक्टर वन क्षेत्रात हा प्रकल्प साकारला जात असून त्यांनी वनसंवर्धन कायदा १९८०चे उल्लंघन केला असल्याचाही दावा सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे. दि. २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी म्हादई बजाव अभियानातर्फे ऍड.भवानी शंकर यांनी तर कर्नाटक राज्याच्यावतीने ऍड. फलिल नरिमन यांनी युक्तिवाद केले.
पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करून नदी वळवण्याचा प्रकल्प कर्नाटक राज्यातर्फे करण्यात येत असल्याचा दावा करून म्हादई बचाव अभियानाने दुसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी समितीला पाहणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
यापूर्वी न्यायालयाने पाणी वळवण्यास सक्त मनाई केली असताना कर्नाटक सरकारकडून कळसा-भंडुरा नाल्याचे बांधकाम जोरात सुरू असल्याने गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरून कर्नाटक राज्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीलाही तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.