सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस, विश्वजितकडून आयरिशना धमकी प्रकरण

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे कारण पुढे करून चौकशी बंद करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली; तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती याचिकादार ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दिली. तसेच जुने गोवे पोलिस स्थानकावर विश्वजित राणेंविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीची चौकशी कोणत्या आधारे बंद करण्यात आली, याचाही संपूर्ण अहवाल सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे सौ. दिव्या राणे यांना न्यायालयात उभी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या सुनावणीला स्थगिती दिली जावी अशी याचना याचिकादाराने केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत पणजी प्रथम वर्ग न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकादाराने दिली. दिव्या राणे या प्रकरणात मुख्य साक्षीदार असल्याने त्यांची जबानी घेण्यासाठी त्यांना न्यायालयात पाचारण करावे, अशी मागणी ऍड. आयरिश यांनी केली होती. त्यावेळी त्यांची मागणी टाळून लावण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागण्यात आली होती. तेथेही याचिका निकालात काढून मागणी फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकादाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण गोवा खंडपीठात सरू असताना सरकारी वकिलांनी मंत्री राणे यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू असून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचा दावा केला होता. तथापि, पोलिसांनी अद्याप आरोपपत्र दाखल केले नसल्याचा दावा ऍड.आयरिश यांनी केला आहे. हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही ऍड. आयरिश यांनी सांगितले.