Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 5 July 2011

मळा बाजार प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा

पणजी पोलिसांत तक्रार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाकडे अडीच कोटी रुपये नसल्याची सबब पुढे करून मळा येथे बाजार संकुलाची पुनर्बांधणी आणि सौंदर्यीकरण करून ते ६० वर्षांसाठी लीझवर देण्याच्या करारात करोडो रुपयांचा घोटाळा असल्याची पोलिस तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यामुळे ६० वर्षांत गोवा सरकारला २ हजार ९९८ करोड रुपयांचा फटका बसणार असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्राधिकरणाचे सचिव अशोक कुमार व मास्टर ऍँड मास्टर असोसिएटचे उदय मास्टर यांच्यावर गुन्हा नोंद करून चौकशी करण्याची विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
गोवा पीपल्स फोरमने यापूर्वीच मळा बाजार प्रकल्पात महाघोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. आता ऍड. आतीश मांद्रेकर, काशिनाथ शेटये व डॉ. केतन गोवेकर यांनी वरील तक्रार केली आहे. उत्तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाच्या सहकार्याने ‘पीपीपी’ धर्तीवर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चून बाजार व तलाव प्रकल्प साकारणार आहे. या ठिकाणी काय असेल, याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. गुजरात येथील कनका इन्फ्राटेक लिमिटेडशी या संदर्भात करार करण्यात आला असून ६० वर्षांसाठी ४४ हजार ८०० चौरस मीटरची जागा लीझवर देण्यात आली आहे. यासाठी प्राधिकरण महिन्याला केवळ ५ लाख रुपये भाडे म्हणून आकारणार आहे. ही रक्कम एकदम नगण्य असल्याचे तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
५.९४ कोटी रुपयांच्या बोलीवर सदर कंपनीला हे कंत्राट मिळाले आहे. सध्या मळा येथे असलेल्या अर्धवट बाजार संकुलाच्या उभारणीवर राज्य सरकारने २ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर गेली सात वर्षे हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहे. तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी सुमारे २.५ कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढा निधी प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याने हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सचिव अशोक कुमार यांनी मान्य केले असल्याचे तक्रारदारांनी पुढे नमूद केले आहे. ६० वर्षाच्या लीझवर दिल्यानंतर या प्रकल्पातील केवळ १० टक्के जागा सरकारला वापरासाठी मिळणार असल्याचेही म्हटले आहे.
हा प्रचंड मोठा घोटाळा असून याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यामुळे तक्रारीत नमूद केलेल्या व्यक्तींवर भा. दं.सं. ४२०, ४०९, १२०(ब) तसेच, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ या कलमांनुसार गुन्हा नोंद करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

No comments: