लक्ष न्यायालयाकडे...

सरकारी परिपत्रकावर आज सुनावणी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी आणि पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या दि. ७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी होणार असून या प्रश्‍नावर न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक सरकारी प्रक्रियेनुसार काढले गेले नसल्याचे मान्य केले आहे. तसेच या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याचे खुद्द या समितीनेच मान्य केल्याने याचिकादारांची बाजू भक्कम बनली आहे. माध्यम प्रश्‍नावर राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या लोकांनी उभा केलेला लढा आता न्यायालयातही पोहोचल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या परिपत्रकाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यास या इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव व त्यांचा गट कोणती भूमिका घेतो, हेही पाहण्याजोगे ठरणार आहे. सध्या माध्यम प्रश्‍नावरून राज्यभर रान पेटले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाबरोबर आता तरुणांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात राज्य सरकारला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून काढले गेलेले नाही. कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच, ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहेत, असे मुद्दे उपस्थित करून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी आणि ऍड. महेश सोनक याचिकादारांतर्फे युक्तिवाद करणार आहेत तर, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक सरकारची बाजू मांडणार आहेत.