जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण म्हणजे भरदिवसा घातलेला दरोडा

फ्रान्सिस डिसोझांच्या याचिकेवरून
सरकारला न्यायालयाकडून नोटीस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील २९० खाटांचे जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी करून म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून राज्य सरकारला आज नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही नोटीस बजावली असून येत्या सोमवारपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
म्हापसा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवायला देण्याचा प्रकार म्हणजे ‘भरदिवसा दरोडा घालण्याचाच प्रकार’ असल्याचा सडेतोड युक्तिवाद यावेळी या खटल्यातील ऍमिकस क्युरी सरेश लोटलीकर यांनी केला. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी दाखल झालेल्या ‘शालबी लाइफ केअर’ आणि प्रकाश सरदेसाई यांच्या याचिकांवर ऍड. डिसोझांच्या याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला त्यावेळी विधिमंडळ कामकाज नियमांचे पालन त्यांनी केले नाही. आरोग्य क्षेत्र ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवता येत नाही. तसे झाल्यास त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला कठीण होणार असल्याचा दावा, या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ऍड फ्रान्सिस डिसोझा मंत्रिमंडळात असताना या इस्पितळासाठी जागा हस्तांतरित करण्यात आली होती. ही जागा आणि त्यावर उभारलेली ही इमारत, त्यातील यंत्रणा ही सुमारे ९० ते १०० कोटी रुपये किमतीची आहे. ही सर्व सरकारी मालमत्ता कोणतीही हमी न ठेवता एका खाजगी कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याचिकादाराचे वकील विलास थळी यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ खाजगी पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर सध्या म्हापशात सुरू असलेले आझिलो इस्पितळात बंद पडणार व त्यामुळे या इस्पितळामार्फत मलेरिया आदी रोगांबाबत चालवले जाणारे जागृती कार्यक्रमही बंद पडणार, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या प्रकरणी अजून एक याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती यावेळी आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. तर, ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी आपण या खटल्यात न्यायालयाने नेमलेला प्रतिनिधी असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांची सुनावणी येत्या सोमवारी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.