Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Monday 4 July, 2011

‘लोकपाल’ विधेयकावर सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ

नवी दिल्ली, दि. ३
लोकपाल मसुद्याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता होऊ शकली नाही. येत्या अधिवेशनात सरकारने प्रथम ‘सक्षम लोकपाल’ निर्मितीसाठी संसदेत विधेयक मांडावे, ते स्थायी समितीकडे पाठवून सर्वपक्षीय मते विचारात घेऊनच नंतर पुढील अधिवेशनात संमत करावे, अशी भूमिका भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाने मांडली. आपल्या घटनेमध्ये प्रत्येक पदाचे आणि संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे एक संतुलनही साधले गेले आहे. हे संतुलन न बिघडवताच ‘लोकपाल’ही संस्था अस्तित्त्वात आणली जाईल, अशी भूमिका पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केली.त्यामुळे पंतप्रधानपद, न्यायालय अशा संस्था लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. परंतु सरकारच्या या भूमिकेबाबत आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता निर्माण होऊ शकली नाही.
उच्च स्तरावर होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसाठी प्रभावशाली लोकपाल विधेयक आणण्यात येईल. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पण घटनेच्या चौकटीबाहेर असे पद असू शकत नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आज झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, जेडी(यु) अध्यक्ष शरद यादव, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआय नेके गुरुदास दासगुप्ता, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखदेव सिंग ढिंढसा, राजदते प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. शिवसेना आणि जनता दल (स) यांनी मात्र या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.
विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या, की या बैठकीत विधेयकासंदर्भात कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नाही. अत्यंत कठोर आणि सक्षम लोकपाल विधेयक तयार व्हावे अशी भाजपची भूमिका असून सरकारने पूर्ण विधेयक संसदेत मांडावे. त्यावर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच त्यासंदर्भात निर्णय व्हावा.
सक्षम लोकपाल विधेयकाची भाषा सर्वच पक्ष करत असले तरी, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी समितीचा मसुदा आणि सरकारने केलेला मसुदा यातील वादग्रस्त मुद्यांवर कोणीही स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ङ्गसलेल्या बैठकींप्रमाणे याही बैठकीत या विधेयकावर काही ठोस पुढे आले नाही. त्यामुळे आता अण्णा हजारे काय भूमिका घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

No comments: