पार्ट्यांबाबत धोरण सरकारने जाहीर करावे

पर्रीकर यांची मागणी
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यात पर्यटनाला उत्तेजन देण्यासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी आयोजित होणाऱ्या पार्ट्यांबाबत सरकारने निश्चित धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या पार्ट्यांमुळे अलीकडच्या काळात गोव्याचे नाव बदनाम होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. केळशी येथील नियोजित "गोवा फीस्ट' पार्टीला दिलेल्या परवान्याबाबतही संशय निर्माण होतो, असे सांगून अशा पार्ट्या अमलीपदार्थ सेवनाला प्रोत्साहन देतात, असा ठपकाही श्री. पर्रीकर यांनी ठेवला आहे.
केळशी येथील नियोजित पुरस्कार प्रदान सोहळ्यानिमित्त होणारी पार्टी ८ ते १० एप्रिल दरम्यान होत आहे. मुळात या पार्टीसाठी २८ मार्च रोजी रविवारी अर्ज सादर झाला व ५ एप्रिल रोजी पर्यटन खात्याकडून परवाना मिळाला. अवघ्या आठ दिवसांत विविध खात्यांचे परवाने मिळवण्यात आल्याने एवढी प्रशासकीय तत्परता ही राजकीय पाठबळाशिवाय शक्य नाही, असा संशयही श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या पार्टीसाठी सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. मुळात सरकारच्या धोरणानुसार संगीत पार्टीसाठी रात्री १० पर्यंत परवानगी देण्यात येते. याठिकाणी "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून तात्पुरते बांधकाम उभारण्यात येणार आहे पण त्यासाठी "सीआरझेड' प्राधिकरणाची परवानगी मिळवली आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला. सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत संगीत पार्टीत नृत्य करण्याची सामान्यांची क्षमता नसते व त्यामुळे अशा पार्ट्यांत केवळ अमलीपदार्थांचे सेवन करूनच नृत्य केले जाते हे जगजाहीर आहे. मेहा बहुगुणा या युवतीच्या मृत्यूची चौकशी सुरू असताना पुन्हा एकदा अशा पार्ट्यांना प्रोत्साहन दिले जाणे यावरून सरकारने गोवा विक्रीस काढला आहे काय, असा सवाल उपस्थित होतो, असा आरोपही श्री. पर्रीकर यांनी केला आहे. पर्यटन खात्याने या पार्टीला परवाना दिला खरा पण प्राप्त माहितीनुसार पर्यटनमंत्री मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहितीही यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी दिली.

पोलिस व ड्रग्स माफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय मार्फतच चौकशी व्हावी या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार श्री. पर्रीकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्थानिक पोलिस एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील असल्यास त्याची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडेच सोपवण्यास हरकत घेतली आहे. गोवा पोलिस व ड्रग्स माफियांच्या साटेलोटे प्रकरणाचेही असेच आहे. या प्रकरणात आणखीनही अनेक पोलिस सामील असण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे स्थानिक पोलिसांकडून निःपक्षपाती चौकशी होणे शक्य नाही. ही चौकशी "सीबीआय' मार्फतच व्हायला हवी, असेही यावेळी श्री. पर्रीकर म्हणाले.