मद्यालयांना देवांची नावे देण्यास बंदी

पणजी, .दि. ५ (प्रतिनिधी) ः उशिरा का होईना पण अखेर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी २००८ साली विधानसभेत सादर केलेल्या खाजगी विधेयकाला काही अंशी न्याय मिळालाच. राज्यातील मद्यालयांना यापुढे देवदेवतांची नावे देण्यास मज्जाव करणारा कायदा राज्य सरकारच्या अबकारी खात्याने अधिसूचित केला आहे. या अधिसूचनेअंतर्गत नव्या मद्यालयांना परवाना देताना त्यांनी देवदेवतांची नावे मद्यालयांना देऊ नयेत याची कटाक्षाने तपासणी केली जाणार आहे.अबकारी खात्याला अंधारात ठेवून तसे नाव देण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर प्रसंगी मद्यालयाचा परवाना रद्द करण्याची तयारीही सरकारने ठेवली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी २००८ साली राज्यातील मद्यालयांना देवदेवतांची नावे देण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी एका खाजगी विधेयकाव्दारे केली होती. राज्यातील बहुतेक मद्यालयांना हिंदू देवता किंवा ख्रिस्ती संतांची नावे देण्याची प्रथाच सुरू झाली आहे. किमान राज्य सरकारने यापुढे तरी मद्यालयांना देवतांची नावे देण्यावर बंदी घालावी,अशी मागणी या विधेयकात केली होती. राज्य सरकारने त्यावेळी याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी याप्रकरणी दिलेल्या माहितीनुसार २६ जून २००९ रोजी वित्त खात्यातर्फे जारी केलेल्या अधिसूचनेत मद्यालय सुरू करताना कोणत्याही धर्माशी संबंधित देवदेवतांच्या नावांचा वापर होऊ नये,असे आदेश देण्यात आले आहेत. हा कायदा अमलातही आला आहे. आता सध्याच्या देवतांची नावे धारण केलेल्या मद्यालयांबाबत राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल,असेही वित्त खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी अशा मद्यालय मालकांना जर खरोखरच स्वतःहून ही नावे हटवण्याची इच्छा झाली व त्यांनी ती बदलली तर त्याचे स्वागतच होईल,अशी पुस्तीही यावेळी जोडण्यात आली.
राज्यात सुमारे साडेसहा हजार मद्यालयांची नोंद अबकारी खात्याकडे झाली आहे. दरम्यान, सध्याच्या मद्यालयांना परवाना नुतनीकरणाच्यावेळी अशी नावे बदलण्याची विनंती करण्यात येणार आहे,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. या कायद्यात "धार्मिक नावांचा वापर होऊ नये' असा जो उल्लेख केला आहे तो अधिक स्पष्ट करण्याची गरज आहे व त्यामुळे याप्रकरणी कायदा खात्याकडे सल्ला मागितल्याची माहितीही सरकारी सूत्रांनी दिली.