गुजरात दंगलप्रकरणी सरकारला 'क्लीन चीट'

सुप्रीम कोर्टात राघवन यांचा अहवाल
नवी दिल्ली, दि. १४ : गुजरातमध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि काही गैरसकारी संघटनांनी गुजरात सरकारविरुद्ध खोटे आरोप असणाऱ्या तक्रारी दाखल केल्या आणि खटले उभे केल्याचा खळबळजनक खुलासा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला.
गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष चौकशी पथकाचे गठन केले. राघवन यांनी चौकशी अहवाल सादर केला. याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरिजित पसायत, पी. सदाशिवम आणि आफताब आलम यांच्या न्यायासनासमोर सुरू आहे. या प्रकरणी युक्तिवाद करताना गुजरात सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, गुजरात दंगलीत पीडितांचे वकीलपत्र घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि अन्य काही गैरसरकारी संघटनांनी न घडलेल्या प्रकारांनाही खटल्यात स्थान दिले. अशा प्रकारांची यादीच रोहतगी यांनी आपल्या युक्तिवादासोबत सादर केली.
खालील काही घटनांचा तिस्ताबाई आणि गैरसरकारी संघटनांनी केलेला उल्लेख साफ चुकीचा आहे...
- कौसर बानू या गर्भवती मुस्लिम महिलेवर एका जमावाने सामूहिक बलात्कार केला आणि धारदार शस्त्राने तिच्या पोटातील गर्भावर वार केले.
-नरोडा पटिया येथे दंगल करणाऱ्यांनी पीडितांचे मृतदेह परिसरातील विहिरींमध्ये फेकून दिले.
-दंगलीच्या काळात गुजरात भेटीवर आलेले काही ब्रिटिश पर्यटक दंगलीत सापडले आणि मारले गेले. त्यांच्याविषयीच्या तक्रारी आणि चौकशी अहवाल पोलिसांनी दडपून टाकला.
रोहतगी यांचे म्हणणे आहे की, उपरोक्त घटना घडलेल्याच नाही. तत्कालीन पोलिस प्रमुख पी.सी.पांडे यांच्यावरील आरोपही निराधार आहेत. गुलबर्ग सोसायटी येथे दंगलीदरम्यान लोकांना वाचविण्याच्या उपाययोजना करण्याचे सोडून पांडे दंगलखोर जमावाला मदत करीत होते, असा आरोप तिस्ता सेटलवाड यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात करण्यात आला होता. मुळात, त्यावेळी पांडे हे पोलिस बंदोबस्तात आणि दंगल पीडितांना रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कामात व्यस्त होते.
या सर्व प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात दंगलीतील प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष न्यायालयांमध्ये याची सुनावणी व्हावी, अशी मागणी गुजरात सरकारच्या वतीने रोहतगी यांनी केली.