"कॅग'ची "ती' कागदपत्रे पर्रीकर यांच्याकडे सुपूर्द

"इफ्फी' व्यवहार सीबीआय चौकशी प्रकरण

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निवाड्यात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना महालेखापाल (कॅग) यांनी आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशाची अखेर पूर्तता झाली असून महालेखापाल कार्यालयाकडून या माहितीच्या तीन भल्या मोठ्या "फाईल्स' पर्रीकरांच्या कार्यालयात पोहोचल्या आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे महालेखापालांनी तयार केलेल्या अहवालाचाच आता कस लागणार असून "इफ्फी' प्रकरणी पर्रीकरांविरोधात आरंभलेल्या "सीबीआय' चौकशीला नवे वळण लागण्याचा संभव आहे.
पर्रीकर यांच्याविरोधात "इफ्फी-२००४' च्या व्यवहार प्रकरणी "सीबीआय' कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीसाठी महालेखापालांचा २००४ सालचा अहवाल प्रमाण म्हणून दाखवण्यात आला आहे. महालेखापालांचा अहवाल हा जाणीवपूर्वक आपल्याला गोवण्यासाठीच बनवण्यात आला होता, असा आरोप यापूर्वीच पर्रीकरांनी केला होता. आता उपलब्ध कागदपत्रांवरून या अहवालातील घोटाळा उघड करणे आपल्याला शक्य होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महालेखापालांचा ("कॅग') अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावे उघड करणे हा संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरतो, असा दावा करून ही माहिती देण्यास महालेखापालांनी नकार दिला होता. या निकालाविरोधात पर्रीकर यांनी थेट केंद्रीय माहिती आयोगाकडेच दाद मागितली होती. पर्रीकर यांच्यासह जयंतकुमार रौत्रे (ओरिसा) व गुरूबक्षसिंग (पंजाब) यांनीही अशाच प्रकारची आव्हान याचिका दाखल केली होती. या तिन्ही याचिकांवर मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी व माहिती आयुक्त सतेंद्र मिश्रा यांच्या मंडळाने नुकताच निवाडा दिला होता.
महालेखापालांनी आपला लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापूर्वी त्यासाठी वापरलेली आरंभीची माहिती, प्रश्नावली, सूचनांचा मसुदा आणि अनेक टिपणे ही माहिती हक्क कायद्याच्या कलम८ (१)(सी) खाली येत नाहीत. त्यामुळे हा विधिमंडळ किंवा संसदेचा हक्कभंग होऊ शकेल, अशी भूमिका महालेखापालांनी घेतली होती. दरम्यान, अशी माहिती उघड न करण्याची तरतूद कायद्यात आहे; पण ती वरील गोष्टींना लागू होत नाही असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी पर्रीकरांनी मागितलेली माहिती नाकारणे उचित नसल्याचेही आयोगाने महालेखापालांच्या लक्षात आणून दिले होते. त्यामुळेच ही माहिती पुरवणे महालेखापालांना भाग पडले.