मिकींचा जामीन अर्ज हायकोर्टानेही फेटाळला

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - नादिया आत्महत्या प्रकरण प्राथमिक स्तरावर असल्याचे कारण देऊन आमदार मिकी पाशेको यांचा जामीन अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तर, विधानसभा अधिवेशनात सहभागी होण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी उचित न्यायालयासमोर अर्ज सादर करा, असा आदेश आज सायंकाळी न्यायमूर्ती ओक यांनी दिला. सुमारे अडीच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतरच न्यायालयाने वरील आदेश दिला. नादिया वापरत असलेला मोबाईल अद्याप सापडलेला नसून तिने विष प्राशन केले त्यादिवशी तिचे मिकी हिच्याशी त्या मोबाईलवर बोलणे झाले होते. परंतु, तो मोबाईल अजून पोलिसांना मिळालेला नाही, असा युक्तिवाद करून मिकी यांची आणखी चौकशी करण्याची गरज असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला. तर, पोलिस मिकी याची कोणतीच चौकशी करीत नाहीत, गेल्या तीन दिवसात पोलिसांनी मिकी यांना एकही प्रश्न विचारलेला नाही. केवळ पोलिस कोठडीत ठेवायचे म्हणून त्याला ठेवण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी केला. यावेळी मिकी यांच्या समर्थकांनी न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
दि. १५ मे रोजी नादिया हिने दुपारी विष प्राशन केले होते. त्यादिवशी मिकी यांच्याशी तिचा संपर्क झाला नव्हता. दुपारी नादिया आपल्या खोलीत झोपली होती तेव्हा मिकी तिच्या घरी गेला होता. परंतु, तिने दरवाजा उघडला नसल्याने तिच्या आईला भेटून ते तसेच माघारी फिरले, असा युक्तिवाद ऍड. देसाई यांनी केला. हा युक्तिवाद खोडून काढताना त्या दिवशी नादिया आणि मिकी यांचे बोलणे झाले होते, याचा पुरावाच आज पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. दि. १५ मे रोजी मिकी आणि नादिया यांचे मोबाईलवर बोलणे झाल्याचे "कॉल डिटेल्स' न्यायमूर्तीसमोर ठेवण्यात आले. हा मोबाईल दि. १५ मे ते ५ जून पर्यंत वापरात होता, असाही दावा यावेळी पोलिसांनी केला. तो मोबाईल अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
नादिया हिची आत्महत्या करण्याची मानसिकता होती, असे तिच्या वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. १५ वर्षाची असताना तिने एकदा अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला होता. तसेच तिच्या एका जवळच्या मैत्रिणीनेही आत्महत्या केली आहे, हे सर्व मुद्दे न्यायालयाने विचारत घ्यावे, अशी विनंती ऍड. देसाई यांनी केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. नादियाचा मोबाईल, लॅपटॉप, पासपोर्ट मिळत नाही, याला मिकी जबाबदार नाही. ती तिच्या आई आणि भावांबरोबर राहत होती. त्यामुळे हे साहित्य तिच्या घरात असेल, असाही युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. तिला मारायचेच होते तर, तिच्या उपचारासाठी ४० लाख रुपये खर्च केलेच नसते, असाही दावा यावेळी करण्यात आला. मिकीचे पाच मोबाईल आणि तीन सिमकार्ड पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहेत. या प्रकरणात ते संशयित असल्याचे पोलिसांना काहीच आढळून आलेले नाही, असाही दावा मिकीच्या बचावासाठी करण्यात आला. मरण्यापूर्वी नादियाने आपण चुकून "रेटॉल' घेतल्याचा जबाब मुंबई येथील ज्युपिटर इस्पितळात असताना खास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर देण्यात आला आहे. त्यावेळी गोवा पोलिस खात्याचे एक पोलिस उपनिरीक्षकही उपस्थित होते. त्यामुळे नादियाचा तो जबाब ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
अन् मिकी समर्थकांची निराशा...
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद आपल्या आदेशात नमूद करताना मिकी यांना जामीन मिळणार असल्याचा अंदाज त्यांच्या समर्थकांनी काढला आणि न्यायालयाच्या आवारातच एकमेकांना संकेतानेच अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली. काहींनी तर सरळ बाणावली येथे निकालाची वाट पाहणाऱ्या समर्थकांना "एसएमएस' द्वारे ही माहिती पोचवली. दरम्यान, न्यायमूर्तीनी शेवटी आपला आदेश घोषित करताच मिकी समर्थकाचे चेहरे बघण्याजोगे झाले होते.