Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 18 November, 2008

कचराप्रश्नी शाळांना नोटिसा पाठविणे निषेधार्ह : पर्रीकर

पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेवर मोर्चा नेऊन महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांच्या टेबलावर कचरा टाकण्याल्याप्रकरणी महापालिका व विद्यालय व्यवस्थापन यांच्यात तोडगा निघाला असताना आता अचानक शिक्षण खात्याकडून व्यवस्थापनांना नोटिसा पाठवण्याची कृती निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कृती समर्थनीय नसली तरी हे पाऊल त्यांना का उचलावे लागले यामागचा हेतू स्पष्ट असून हा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची गरज आहे,असे ते म्हणाले. आज येथे भाजप मुख्यालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
गेली दीड वर्षे कचऱ्याच्या असह्य दुर्गंधीमुळे या विद्यार्थांना शाळेत बसणे महाकठीण बनले होते. महापालिकेकडे वारंवार याबाबत पत्रव्यवहार व चर्चा करूनही काहीही होत नाही, यामुळेच त्यांची सहनशीलता संपली व त्यांना हा निषेध मार्ग स्वीकारावा लागला. कचऱ्याच्या समस्येबाबत महापालिकेला पूर्ण दोष देता येणार नाही. राज्य सरकारकडून महापालिकेला सहकार्यच मिळत नसल्याने त्यांची ही अवस्था झाली आहे. गेल्या विधानसभेत कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी खास कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती व भाजपने या समितीला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. या समितीच्या बैठका झाल्या नाहीच; परंतु कचरा प्रकल्पासाठी जागा शोधण्यासाठीही सरकारकडे वेळ नसल्याने हा विषय लटकत राहिल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान,याप्रकरणी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. लोकांना सतावणाऱ्या गोष्टींवर तात्काळ तोडगा न काढता जनतेला वेठीस धरण्याचे प्रकार वारंवार होत असल्याने टोकाची भूमिका घेणे लोकांना भाग पडत आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.
पाणीटंचाईला खातेच जबाबदार
पणजी व आसपासच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून पाणी टंचाईच्या समस्येला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केली. पाणीपुरवण्याबाबत बांधकाम खाते,जलसंसाधन खाते व वीज खाते यांच्यात समन्वय हवा. तो अजिबात दिसत नाही. कदंब पठारावर जलवाहिन्या बदलण्याचे काम सुरू करताना त्याची पूर्वकल्पना खुद्द स्थानिक आमदार किंवा जनतेला देण्यात आली नाही. सामान्य लोकांना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या विषयांबाबत सरकार अजिबात गंभीर नसल्यानेच ही स्थिती ओढवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

No comments: