Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday, 19 November, 2008

'एटीएस' विरोधात अडवाणी कडाडले

- साध्वी प्रज्ञांवरील आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करा
- विद्यमान तपासचमू बदला

रायपूर, दि. १८ (केतन पाठक): मालेगाव बॉंबस्फोट प्रकरणी अटक केलेल्या साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांनी महाराष्ट्रातील दहशतवाद विरोधी पथकाविरुद्ध ("एटीएस') जे आरोप केले, त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे.
छत्तीसगडमधील आजच्या प्रचारसभा प्रारंभ करण्यापूर्वी त्यांनी हे निवेदन जारी केले. त्यात ते म्हणतात की, दिल्ली ते रायपूर अशा विमान प्रवासात, साध्वी प्रज्ञा यांनी नाशिक न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ते मी पूर्ण वाचले. या देशातील एका आध्यत्मिक व्यक्तीला आणि विशेषत: महिलेला अशा प्रकारची हीन वागणूक दिली जात आहे यावर आपला विश्वासच बसत नाही. आजवर महाराष्ट्र "एटीएस'ने साध्वी प्रज्ञा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर जे आरोप केले, त्यावर कोणतेही वक्तव्य देणे मी टाळले. तथापि, हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर साध्वी प्रज्ञा यांना शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर किती त्रास देण्यात आला, हे स्पष्ट होते. चौकशी करणाऱ्यांनी अतिशय अश्लील भाषेचा वापर केला. याबाबत आपण तीव्र खेद व्यक्त करतो. हीच भावना देशवासीयांची असावी, याची मला खात्री आहे.
साध्वी प्रज्ञा यांना दोन आठवड्यांपर्यंत बेकायदा स्थानबद्ध करून ठेवणे, त्यांचा अतोनात छळ करणे आणि त्यामुळे त्यांच्यावर रुग्णालयात भरती होण्याची पाळी येणे, त्यांच्या सहमतीशिवाय "नार्को' आणि "पॉलिग्राफ चाचण्या' करणे, या स्थानबद्धतेच्या काळात त्यांच्यासोत महिला शिपाई नसणे, हा प्रकार गंभीर आहे. एटीएसची या प्रकरणातील वागणूक राजकीय कारणाने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणात एका लष्करी अधिकाऱ्यावर लष्करी डेपोतून "आरडीएक्स' चोरल्याचा आरोप करणे आणि समझोता एक्सप्रेसमध्ये "आरडीएक्स' वापरलेच गेले नाही, असे नंतर सांगणे, यावरून संभ्रम निर्माण होतो आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
साध्वी प्रज्ञा यांनी "एटीएस'विरुद्ध केलेले आरोप पाहता विद्यमान तपास यंत्रणेने नैतिक अधिकार गमावला आहे. म्हणूनच एटीएसचा विद्यमान चमू बदलण्यात यावा. साध्वी प्रज्ञा यांचे आरोप तसेच लष्करी अधिकाऱ्यांवर झालेले आरोप याच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन प्राधिकरण नेमण्यात यावे, अशी मागणीही अडवाणी यांनी केली आहे.

No comments: