महामार्ग रुंदीकरणाविरोधात समिती न्यायालयात जाणार

२८ रोजी म्हापशात जाहीर सभेचे आयोजन
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) च्या नियोजित मार्गाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात याचिका सादर केली जाईल, असा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने घेतला आहे. याप्रकरणी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे काम सुरू असून राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याची जाण असलेल्यांचीही मदत घेतली जाईल, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत दिली. याप्रकरणी पुन्हा नव्याने आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार समितीने घेतला असून येत्या २८ रोजी म्हापसा टॅक्सी स्थानकावर संध्याकाळी ५ वाजता जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
या सभेला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, माथानी साल्ढाणा, कामगारनेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, म्हापशाचे नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर,क्लॉड आल्वारीस, तुलीयो डिसोझा आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. राज्य सरकारने ‘एनएच-४(अ)’ संबंधी अंतिम अधिसूचनाच जारी केली असून एनएच-१७ संबंधी जनसुनावणी सुरू आहे. महामार्ग सर्वेक्षणाचे नकाशे तयार नसताना जनसुनावणी घेण्याचा प्रकार जनतेचा विश्‍वासघात असल्याची टीकाही यावेळी श्री.देसाई यांनी केली. सध्याच्या महामार्गासाठी तयार केलेल्या आराखड्याला समितीचा विरोध कायम आहे. ‘प्रादेशिक आराखडा-२०२१’ नुसारच महामार्गाचे काम व्हावे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
राणे यांच्या आराखड्याचे काय झाले?
माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी सहापदरी महामार्गासाठी हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने सहापदरी महामार्गाचे आरेखन तयार केले होते. त्यावेळी एकही बांधकाम पाडण्याची गरज नव्हती. हा आराखडा कुठे गेला, असा सवालही यावेळी करण्यात आला.सध्याच्या महामार्गावरच चौपदरी व सहापदरी रस्ता तयार करून गोमंतकीयांच्या खिशाला टोलची कात्री लावण्याचा हा प्रकारच अन्यायकारक आहे. त्यासाठी सर्वांनी या नियोजित प्रकल्पाला विरोध करण्याची गरज आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.