Please visit our new website
www.goadoot.in
THANK YOU
Sunday, 31 July 2011
जिल्हा इस्पितळ की हायवे?
इस्पितळाचा इच्छा प्रस्ताव म्हणजे
महामार्ग चौपदरीकरण ‘कॉपी पेस्ट’
विश्‍वजित राणेंच्या अध्यक्षतेखालीच सल्लागार कंपनीची निवड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या धर्तीवर चालवण्यासाठी आर्थिक सल्लागार निवडताना आरोग्य खात्याकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेला ‘आरएफपी’ अर्थात इच्छा प्रस्ताव दस्तऐवज हा चक्क राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण इच्छा प्रस्तावाची ‘कॉपी पेस्ट’ आहे, हे आता ढळढळीतपणे स्पष्ट झाले आहे. सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद आरोग्य सचिवांकडे असताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच बैठकांचे नेतृत्व करून सल्लागार कंपनीची निवड केली, याचाही उलगडा झाल्याने या एकूणच व्यवहारात विश्‍वजित राणे यांचे हित असल्याचे बिंग फुटले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण सर्वसामान्य व गरीब लोकांना चांगली व अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी होते आहे, हा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा दावा धादांत खोटा व दिशाभूल करणारा ठरला आहे. सध्याचे जीर्ण अवस्थेतील आझिलो इस्पितळ जनतेच्या खिशातून शेकडो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळ इमारतीत स्थलांतर करण्याची निकड असताना विश्‍वजित राणे यांना मात्र ‘पीपीपी’ने पछाडले आहे. आपल्या मर्जीतील खासगी कंपनीकडे या इमारतीचा ताबा देऊन ‘पीपीपी’ पद्धतीवर हे इस्पितळ चालवण्याचा त्यांचा आग्रह म्हणजे छुपे ‘डीलिंग’ असल्याचा उघड आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
जिल्हा इस्पितळासाठी मागवलेला ‘आरएफपी’ प्रत्यक्षात चौपदरी महामार्गाचा दस्तऐवज आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गत विधानसभा अधिवेशनातकेला होता. या आरोपांतील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी संकेतस्थळावरून हा दस्तऐवज मिळवला असता पर्रीकरांचे आरोप शंभर टक्के खरे ठरले आहेत. १४३ पानांचा हा भला मोठा दस्तऐवज महामार्ग चौपदरीकरणाचा आहे. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून तिथे ‘जिल्हा इस्पितळ’ हे नाव टाकण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली आहे. ही दुरुस्ती करताना अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चे नाव तसेच राहून गेल्याने अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणाचा पोलखोल झाला आहे.
सल्लागार निवडसमितीचे अध्यक्ष कोण?
पेडे येथील ३०० खाटांचे हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीसाठी हा इच्छाप्रस्ताव मागवला होता. सल्लागार नेमणूक समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य सचिवांची नेमणूक करून इतर सदस्यांच्या नियुक्तीचा ‘नोट’ त्यांनी १३ ऑगस्ट २०१० रोजी तयार केला. याच दिवशी समितीची पहिली बैठक झाली पण विशेष म्हणजे या समितीशी काहीही संबंध नसताना या बैठकीच्या इतिवृत्तावर आरोग्यमंत्र्यांची सही सापडली आहे. याचाच अर्थ या बैठकीवर राणे यांचा वरचष्मा होता हे गुपित उघड झाले आहे. तदनंतर २३ व २५ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रत्यक्ष सल्लागार कंपनीची निवड करण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे अध्यक्षपद विश्‍वजित राणे यांनीच भूषवून आरोग्य सचिवांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची कृती केली. अनधिकृतरीत्या सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद भूषवून सल्लागार कंपनीची निवड करण्याचा हा प्रकार विश्‍वजित राणे यांच्या स्वार्थी हेतूचे दर्शन घडवणारा ठरला आहे.
‘आरएफपी’चा घोळ
एकतर चौपदरी हायवेचा ‘आरएफपी’ दस्तऐवज जिल्हा इस्पितळासाठी जशास तसा वापरण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून जिल्हा इस्पितळाचे नाव टाकण्यातही हलगर्जीपणा झाल्याने आरोग्य खात्याने स्वतःचे जाहीर हसेच करून घेतले आहे. ‘आरएफपी’ संबंधी स्पष्टीकरण किंवा हरकती मांडण्यासाठी २९ जुलै २०१० ही शेवटची तारीख दिली होती व निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जुलै २०१० होती. एखाद्या कंपनीने २९ रोजी हा दस्तऐवज मिळवला असेल तर त्यांना हरकती मांडण्याची अजिबात संधी या प्रक्रियेत मिळाली नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. सुमारे १४३ पानी हा दस्तऐवज निविदेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडूनही नजरेखाली घालण्यात आला नसल्याचीच जास्त शक्यता आहे. या दस्तऐवजात अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चा उल्लेख तसाच राहिला आहे व राज्य आरोग्य खात्याचे मुख्यालय दिल्लीत असल्याची नोंद झाली आहे. हायवे अधिकारिणीचे कार्यालय दिल्लीत असल्याने तो उल्लेख तसाच राहिल्याचे यातून स्पष्ट झाले. पान क्रमांक ११० वरील तांत्रिक प्रस्ताव अर्जावरील सल्लागाराची नेमणूक चौपदरी हायवेसाठी होत असल्याचा उल्लेखही तसाच राहून गेला आहे. या दस्तऐवजातील पान ११५च्या पुढील भागांत इस्पितळाचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ‘आयमॅक्स सेंट्रम कॅपिटल लि.’ या कंपनीची ४२ लाख ५९ हजार २३५ रुपयांची बोली राज्य सरकारने सल्लागारपदासाठी मंजूर केली आहे.
महामार्ग चौपदरीकरण ‘कॉपी पेस्ट’
विश्‍वजित राणेंच्या अध्यक्षतेखालीच सल्लागार कंपनीची निवड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या धर्तीवर चालवण्यासाठी आर्थिक सल्लागार निवडताना आरोग्य खात्याकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेला ‘आरएफपी’ अर्थात इच्छा प्रस्ताव दस्तऐवज हा चक्क राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण इच्छा प्रस्तावाची ‘कॉपी पेस्ट’ आहे, हे आता ढळढळीतपणे स्पष्ट झाले आहे. सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद आरोग्य सचिवांकडे असताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच बैठकांचे नेतृत्व करून सल्लागार कंपनीची निवड केली, याचाही उलगडा झाल्याने या एकूणच व्यवहारात विश्‍वजित राणे यांचे हित असल्याचे बिंग फुटले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण सर्वसामान्य व गरीब लोकांना चांगली व अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी होते आहे, हा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा दावा धादांत खोटा व दिशाभूल करणारा ठरला आहे. सध्याचे जीर्ण अवस्थेतील आझिलो इस्पितळ जनतेच्या खिशातून शेकडो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पेडे येथील नव्या जिल्हा इस्पितळ इमारतीत स्थलांतर करण्याची निकड असताना विश्‍वजित राणे यांना मात्र ‘पीपीपी’ने पछाडले आहे. आपल्या मर्जीतील खासगी कंपनीकडे या इमारतीचा ताबा देऊन ‘पीपीपी’ पद्धतीवर हे इस्पितळ चालवण्याचा त्यांचा आग्रह म्हणजे छुपे ‘डीलिंग’ असल्याचा उघड आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
जिल्हा इस्पितळासाठी मागवलेला ‘आरएफपी’ प्रत्यक्षात चौपदरी महामार्गाचा दस्तऐवज आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गत विधानसभा अधिवेशनातकेला होता. या आरोपांतील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी संकेतस्थळावरून हा दस्तऐवज मिळवला असता पर्रीकरांचे आरोप शंभर टक्के खरे ठरले आहेत. १४३ पानांचा हा भला मोठा दस्तऐवज महामार्ग चौपदरीकरणाचा आहे. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून तिथे ‘जिल्हा इस्पितळ’ हे नाव टाकण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली आहे. ही दुरुस्ती करताना अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चे नाव तसेच राहून गेल्याने अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणाचा पोलखोल झाला आहे.
सल्लागार निवडसमितीचे अध्यक्ष कोण?
पेडे येथील ३०० खाटांचे हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीसाठी हा इच्छाप्रस्ताव मागवला होता. सल्लागार नेमणूक समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य सचिवांची नेमणूक करून इतर सदस्यांच्या नियुक्तीचा ‘नोट’ त्यांनी १३ ऑगस्ट २०१० रोजी तयार केला. याच दिवशी समितीची पहिली बैठक झाली पण विशेष म्हणजे या समितीशी काहीही संबंध नसताना या बैठकीच्या इतिवृत्तावर आरोग्यमंत्र्यांची सही सापडली आहे. याचाच अर्थ या बैठकीवर राणे यांचा वरचष्मा होता हे गुपित उघड झाले आहे. तदनंतर २३ व २५ ऑगस्ट २०१० रोजी प्रत्यक्ष सल्लागार कंपनीची निवड करण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे अध्यक्षपद विश्‍वजित राणे यांनीच भूषवून आरोग्य सचिवांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची कृती केली. अनधिकृतरीत्या सल्लागार निवड समितीचे अध्यक्षपद भूषवून सल्लागार कंपनीची निवड करण्याचा हा प्रकार विश्‍वजित राणे यांच्या स्वार्थी हेतूचे दर्शन घडवणारा ठरला आहे.
‘आरएफपी’चा घोळ
एकतर चौपदरी हायवेचा ‘आरएफपी’ दस्तऐवज जिल्हा इस्पितळासाठी जशास तसा वापरण्याची करामत आरोग्य खात्याने केली. या दस्तऐवजात ‘हायवे’चे नाव बदलून जिल्हा इस्पितळाचे नाव टाकण्यातही हलगर्जीपणा झाल्याने आरोग्य खात्याने स्वतःचे जाहीर हसेच करून घेतले आहे. ‘आरएफपी’ संबंधी स्पष्टीकरण किंवा हरकती मांडण्यासाठी २९ जुलै २०१० ही शेवटची तारीख दिली होती व निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जुलै २०१० होती. एखाद्या कंपनीने २९ रोजी हा दस्तऐवज मिळवला असेल तर त्यांना हरकती मांडण्याची अजिबात संधी या प्रक्रियेत मिळाली नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. सुमारे १४३ पानी हा दस्तऐवज निविदेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडूनही नजरेखाली घालण्यात आला नसल्याचीच जास्त शक्यता आहे. या दस्तऐवजात अनेक ठिकाणी ‘हायवे’चा उल्लेख तसाच राहिला आहे व राज्य आरोग्य खात्याचे मुख्यालय दिल्लीत असल्याची नोंद झाली आहे. हायवे अधिकारिणीचे कार्यालय दिल्लीत असल्याने तो उल्लेख तसाच राहिल्याचे यातून स्पष्ट झाले. पान क्रमांक ११० वरील तांत्रिक प्रस्ताव अर्जावरील सल्लागाराची नेमणूक चौपदरी हायवेसाठी होत असल्याचा उल्लेखही तसाच राहून गेला आहे. या दस्तऐवजातील पान ११५च्या पुढील भागांत इस्पितळाचा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ‘आयमॅक्स सेंट्रम कॅपिटल लि.’ या कंपनीची ४२ लाख ५९ हजार २३५ रुपयांची बोली राज्य सरकारने सल्लागारपदासाठी मंजूर केली आहे.
मातृभाषाप्रेमींच्या सभेवरून विश्‍वजित राणेंचा जळफळाट
उपस्थितांची यादी तयार करण्याचे फर्मान
वाळपई, दि. ३० (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे वाळपई येथे आयोजित जाहीर सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभल्याने वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा जळफळाट सुरू आहे. या सभेमुळे धाबे दणाणलेल्या विश्‍वजितनी वाळपई परिसरातील आपल्या समर्थक पंच सदस्यांना व इतर म्होरक्यांना पाचारण करून सभेला कोणकोण हजर होते, त्यांच्या नावांची यादीच तयार करण्याचे फर्मान सोडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुळात मातृभाषा समर्थक मंत्र्यांचे नेतृत्व करून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे या प्रस्तावाला विरोध करतील, अशी येथील लोकांची धारणा होती. विश्‍वजित राणे यांनी मात्र मुकाट्याने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने सत्तरीवासीय बरेच खवळले आहेत. एरवी सरकारात आपले वजन व दरारा असल्याचा टेंभा मिरवणारे आरोग्यमंत्री या निर्णयावेळी तोंडात बोळा घालून गप्प का बसले, असा सवाल येथील मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. विश्‍वजित राणे यांच्यावर आयकर खात्याचे छापे टाकून कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे तोंड कायमचे बंद केले की काय, अशीही जोरदार चर्चा या भागात सुरू आहे.
दरम्यान, भाषा माध्यम निर्णयाचा कोणताही परिणाम सत्तरीत होणार नाही, अशा गूर्मीत वावरणार्‍या विश्‍वजित राणेंचा लवकरच भ्रमनिरास होईल, असे भाकीत वाळपईतील भाजपचे नेते देमू गांवकर यांनी केले. २४ रोजी वाळपईतील निषेध सभेला मिळालेला प्रतिसाद हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले. मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मौन धारण केलेल्या विश्‍वजित राणे यांनी निदान आता तरी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनात भाग घ्यावा व हा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. वाळपईतील जाहीर सभेला हजर राहिलेल्या मातृभाषाप्रेमींना अद्दल घडवण्याची भाषा ते करीत असतील तर बंडांचा इतिहास असलेले सत्तरीवासीय त्यांच्या विरोधात बंड करण्यासही मागे राहणार नाही याची याद त्यांनी राखावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वाळपई, दि. ३० (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे वाळपई येथे आयोजित जाहीर सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभल्याने वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा जळफळाट सुरू आहे. या सभेमुळे धाबे दणाणलेल्या विश्‍वजितनी वाळपई परिसरातील आपल्या समर्थक पंच सदस्यांना व इतर म्होरक्यांना पाचारण करून सभेला कोणकोण हजर होते, त्यांच्या नावांची यादीच तयार करण्याचे फर्मान सोडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुळात मातृभाषा समर्थक मंत्र्यांचे नेतृत्व करून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे या प्रस्तावाला विरोध करतील, अशी येथील लोकांची धारणा होती. विश्‍वजित राणे यांनी मात्र मुकाट्याने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने सत्तरीवासीय बरेच खवळले आहेत. एरवी सरकारात आपले वजन व दरारा असल्याचा टेंभा मिरवणारे आरोग्यमंत्री या निर्णयावेळी तोंडात बोळा घालून गप्प का बसले, असा सवाल येथील मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. विश्‍वजित राणे यांच्यावर आयकर खात्याचे छापे टाकून कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे तोंड कायमचे बंद केले की काय, अशीही जोरदार चर्चा या भागात सुरू आहे.
दरम्यान, भाषा माध्यम निर्णयाचा कोणताही परिणाम सत्तरीत होणार नाही, अशा गूर्मीत वावरणार्‍या विश्‍वजित राणेंचा लवकरच भ्रमनिरास होईल, असे भाकीत वाळपईतील भाजपचे नेते देमू गांवकर यांनी केले. २४ रोजी वाळपईतील निषेध सभेला मिळालेला प्रतिसाद हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले. मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मौन धारण केलेल्या विश्‍वजित राणे यांनी निदान आता तरी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनात भाग घ्यावा व हा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. वाळपईतील जाहीर सभेला हजर राहिलेल्या मातृभाषाप्रेमींना अद्दल घडवण्याची भाषा ते करीत असतील तर बंडांचा इतिहास असलेले सत्तरीवासीय त्यांच्या विरोधात बंड करण्यासही मागे राहणार नाही याची याद त्यांनी राखावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.
उपनिरीक्षक वैभव नाईक याची कसून चौकशी
बनावट नोटा प्रकरण
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): कॅसिनोत बनावट नोटा घेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या ‘त्या’ युवकांना वास्को पोलिस स्थानकातील उपनिरीक्षक वैभव नाईक याच्याकडूनच सदर नोटा देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने सतत दोन दिवस त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. बनावट नोटांच्या प्रकरणात अटक केलेल्या आदित्य यादव याला उपनिरीक्षक वैभव नाईक याने याच महिन्यात ३ लाखांच्या बनावट नोटा दिल्या होत्या, अशी माहिती तपासात समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बनावट नोटा प्रकरणात गोवा पोलिसांचे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिसांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपनिरीक्षक वैभव नाईकची वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून दोन दिवस सतत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील संशय वाढला आहे. आज वैभव नाईक याला तपासासाठी कळंगुट पोलिस स्थानकावरही नेण्यात आले होते, असे समजते. तेथे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी त्याची चौकशी केली. मात्र कळंगुट पोलिसांनी याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, जुलै महिन्यात आदित्य याला पोलिस स्थानकावर बोलवून वैभव नाईकने सदर नोटा त्याला दिल्या अशी माहिती समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): कॅसिनोत बनावट नोटा घेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या ‘त्या’ युवकांना वास्को पोलिस स्थानकातील उपनिरीक्षक वैभव नाईक याच्याकडूनच सदर नोटा देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने सतत दोन दिवस त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. बनावट नोटांच्या प्रकरणात अटक केलेल्या आदित्य यादव याला उपनिरीक्षक वैभव नाईक याने याच महिन्यात ३ लाखांच्या बनावट नोटा दिल्या होत्या, अशी माहिती तपासात समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बनावट नोटा प्रकरणात गोवा पोलिसांचे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिसांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपनिरीक्षक वैभव नाईकची वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून दोन दिवस सतत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील संशय वाढला आहे. आज वैभव नाईक याला तपासासाठी कळंगुट पोलिस स्थानकावरही नेण्यात आले होते, असे समजते. तेथे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी त्याची चौकशी केली. मात्र कळंगुट पोलिसांनी याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, जुलै महिन्यात आदित्य याला पोलिस स्थानकावर बोलवून वैभव नाईकने सदर नोटा त्याला दिल्या अशी माहिती समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
.. तर आंदोलनाची गरज ‘उटाला’ भासणार नाही : पर्रीकर
काणकोण, दि. ३० (प्रतिनिधी): भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास ‘उटा’च्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या जातील व त्यामुळे या समाजाला आंदोलन करण्याची गरजच भासणार नाही, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले. आज खोतीगाव पंचायतीच्या मैदानावर आदर्श युवा संघ आयोजित अनुसूचित जमात अन्याय निषेध सभेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, सरपंच तेजस्विनी दैयकर, ऍड. बाबुसो गावकर, माजी सरपंच विशांत गावकर, पंच उमेश वेळीप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी २५०० नोकर्‍या द्यायच्या राहून गेल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेल्या अकराशे नोकर्‍या, तसेच आरोग्य खात्यातील ४१६ जागांपैकी बहुतेक जागा अनुसूचित जमातींतील उमेदवारांतूनच भरल्या जाव्यात. आदिवासासींना त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी भाजप न्यायालयीन लढाई पुकारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अनिर्बंध खाण व्यवसायामुळे आदिवासींच्या मुलांवर मोठे संकट कोसळणार आहे. असे सांगतानाच सध्याचे शैक्षणिक धोरण जर असेच राहिले तर ‘गाकुवेध’ समाजाची मुले शिक्षणात मागे राहतील असेही पर्रीकर म्हणाले.
उमेश गावकर यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. विजय पै खोत, रमेश तवडकर आदींची यावेळी समयोचित भाषणे झाली. संजय तवडकर यांनी आभार मानले. या सभेला सुमारे एक हजार आदिवासी बांधवांची उपस्थिती लाभली होती.
यावेळी व्यासपीठावर काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, सरपंच तेजस्विनी दैयकर, ऍड. बाबुसो गावकर, माजी सरपंच विशांत गावकर, पंच उमेश वेळीप आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आत्तापर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी २५०० नोकर्‍या द्यायच्या राहून गेल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेल्या अकराशे नोकर्‍या, तसेच आरोग्य खात्यातील ४१६ जागांपैकी बहुतेक जागा अनुसूचित जमातींतील उमेदवारांतूनच भरल्या जाव्यात. आदिवासासींना त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी भाजप न्यायालयीन लढाई पुकारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अनिर्बंध खाण व्यवसायामुळे आदिवासींच्या मुलांवर मोठे संकट कोसळणार आहे. असे सांगतानाच सध्याचे शैक्षणिक धोरण जर असेच राहिले तर ‘गाकुवेध’ समाजाची मुले शिक्षणात मागे राहतील असेही पर्रीकर म्हणाले.
उमेश गावकर यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. विजय पै खोत, रमेश तवडकर आदींची यावेळी समयोचित भाषणे झाली. संजय तवडकर यांनी आभार मानले. या सभेला सुमारे एक हजार आदिवासी बांधवांची उपस्थिती लाभली होती.
Saturday, 30 July 2011
यंदाचा ‘इफ्फी’ उधळणार!
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आक्रमक कार्यक्रम जाहीर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा होणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मातृभाषांचा जयघोष करण्याचे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे करण्यात आले आहे. माध्यमप्रश्‍नी सरकारी निर्णयाच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत ‘महादिंडी’चे आयोजन करण्यात येणार असून वर्षअखेरीस साजरा होणारा यंदाचा ‘इफ्फी’ महोत्सव उधळून लावला जाईल, असा कडक इशारा मंचातर्फे देण्यात आला आहे.
आज इथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मंचाच्या निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी ही घोषणा केली. या प्रसंगी प्रा. सुभाष देसाई, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व किरण नाईक उपस्थित होते. श्रीमती काकोडकर पुढे म्हणाल्या की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आपापल्या उपक्रमांमध्ये मराठी व कोकणी भाषांवर सरकार व कॉंग्रेस पक्षाने केलेला आघात आणि अन्यायाविरुद्ध निषेध ठराव, जागृतीविषयक व्याख्याने आणि आरास व सजावट तसेच देखाव्यांच्या माध्यमांतून आपला निषेध प्रकट करून या आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून द्यावी. मातृभाषेवरील समर्पक श्‍लोकांचा व आशयाचा वापर करण्याचे आवाहनही गणेशभक्तांना करण्यात आले आहे.
५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ वाजता काणकोण येथे सुमारे एक हजार युवकांची जाहीर सभा होईल. ६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता मडकई मतदारसंघातील दोन खांब, शंकर पाठशाळा येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सुमारे पाच हजार भजनी कलाकार मातृभाषेवरील अन्यायाविरुद्ध पणजीत ‘महादिंडी’ काढणार आहेत. भाषा माध्यमप्रकरणी दुटप्पी धोरण स्वीकारलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्री व आमदारांना घेराव घालण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. ‘इफ्फी’ उद्घाटनावेळी पंधरा ते वीस हजार गोमंतकीय रस्त्यावर उतरून हा सोहळा उधळून लावतील, असेही शशिकलाताईंनी सांगितले.
भाषा माध्यम प्रश्‍नाची सांगड राजभाषा आंदोलनाशी घालून काही स्वार्थी लोकांनी चालवलेल्या अपप्रचाराला अजिबात बळी पडू नये, असे आवाहन मंचतर्फे करण्यात आले. भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मराठी व कोकणीचे रक्षण हा मंचाचा हेतू आहे व त्यामुळे या आंदोलनाला बदनाम करणार्‍या किंवा त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल, असा सल्लाही श्रीमती काकोडकर यांनी दिला.
----------------------------------------------------------------------
‘केजी’त मातृभाषाच हवी!
पूर्व प्राथमिक संस्थांच्या नावाने ‘केजी’चे जाळे पसरवून मुलांना लहान वयातच इंग्रजीच्या मोहजाळ्यात अडकवण्याचा डाव हाणून पाडावा लागेल, असे मत प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले. ‘केजी’ संस्थांवरील नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची तयारी सुरू असताना तिथे फक्त मातृभाषेतूनच मुलांशी संवाद व्हावा, असेही ते म्हणाले. ‘केजी’च्या नावाने बालमनावर इंग्रजीचे संस्कार करून त्यांनी इंग्रजी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून निवडावे, असा घाट घालण्यात येत आहे. हे कारस्थान वेळीच हाणून पाडावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------------
पुढील आंदोलनाचे टप्पे
- ५ ऑगस्ट : काणकोण येथे युवकांची जाहीर सभा.
- ६ ऑगस्ट : दोन खांब - मडकई येथे जाहीर सभा.
- १५ ऑगस्ट : भजनी कलाकारांतर्फे ‘महादिंडी’.
- ‘इफ्फी’चा उद्घाटन सोहळा उधळण्यासाठी सुमारे पंधरा ते
वीस हजार मातृभाषाप्रेमी सज्ज. सर्व रस्ते रोखून धरले जातील.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा होणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मातृभाषांचा जयघोष करण्याचे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे करण्यात आले आहे. माध्यमप्रश्‍नी सरकारी निर्णयाच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत ‘महादिंडी’चे आयोजन करण्यात येणार असून वर्षअखेरीस साजरा होणारा यंदाचा ‘इफ्फी’ महोत्सव उधळून लावला जाईल, असा कडक इशारा मंचातर्फे देण्यात आला आहे.
आज इथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मंचाच्या निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी ही घोषणा केली. या प्रसंगी प्रा. सुभाष देसाई, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व किरण नाईक उपस्थित होते. श्रीमती काकोडकर पुढे म्हणाल्या की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आपापल्या उपक्रमांमध्ये मराठी व कोकणी भाषांवर सरकार व कॉंग्रेस पक्षाने केलेला आघात आणि अन्यायाविरुद्ध निषेध ठराव, जागृतीविषयक व्याख्याने आणि आरास व सजावट तसेच देखाव्यांच्या माध्यमांतून आपला निषेध प्रकट करून या आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून द्यावी. मातृभाषेवरील समर्पक श्‍लोकांचा व आशयाचा वापर करण्याचे आवाहनही गणेशभक्तांना करण्यात आले आहे.
५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ वाजता काणकोण येथे सुमारे एक हजार युवकांची जाहीर सभा होईल. ६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता मडकई मतदारसंघातील दोन खांब, शंकर पाठशाळा येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सुमारे पाच हजार भजनी कलाकार मातृभाषेवरील अन्यायाविरुद्ध पणजीत ‘महादिंडी’ काढणार आहेत. भाषा माध्यमप्रकरणी दुटप्पी धोरण स्वीकारलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्री व आमदारांना घेराव घालण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. ‘इफ्फी’ उद्घाटनावेळी पंधरा ते वीस हजार गोमंतकीय रस्त्यावर उतरून हा सोहळा उधळून लावतील, असेही शशिकलाताईंनी सांगितले.
भाषा माध्यम प्रश्‍नाची सांगड राजभाषा आंदोलनाशी घालून काही स्वार्थी लोकांनी चालवलेल्या अपप्रचाराला अजिबात बळी पडू नये, असे आवाहन मंचतर्फे करण्यात आले. भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मराठी व कोकणीचे रक्षण हा मंचाचा हेतू आहे व त्यामुळे या आंदोलनाला बदनाम करणार्‍या किंवा त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल, असा सल्लाही श्रीमती काकोडकर यांनी दिला.
----------------------------------------------------------------------
‘केजी’त मातृभाषाच हवी!
पूर्व प्राथमिक संस्थांच्या नावाने ‘केजी’चे जाळे पसरवून मुलांना लहान वयातच इंग्रजीच्या मोहजाळ्यात अडकवण्याचा डाव हाणून पाडावा लागेल, असे मत प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले. ‘केजी’ संस्थांवरील नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची तयारी सुरू असताना तिथे फक्त मातृभाषेतूनच मुलांशी संवाद व्हावा, असेही ते म्हणाले. ‘केजी’च्या नावाने बालमनावर इंग्रजीचे संस्कार करून त्यांनी इंग्रजी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून निवडावे, असा घाट घालण्यात येत आहे. हे कारस्थान वेळीच हाणून पाडावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------------
पुढील आंदोलनाचे टप्पे
- ५ ऑगस्ट : काणकोण येथे युवकांची जाहीर सभा.
- ६ ऑगस्ट : दोन खांब - मडकई येथे जाहीर सभा.
- १५ ऑगस्ट : भजनी कलाकारांतर्फे ‘महादिंडी’.
- ‘इफ्फी’चा उद्घाटन सोहळा उधळण्यासाठी सुमारे पंधरा ते
वीस हजार मातृभाषाप्रेमी सज्ज. सर्व रस्ते रोखून धरले जातील.
सरकारकडून शिक्षणाचा खेळखंडोबा
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवा : प्रा. पार्सेकर
पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी): राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने सर्वच क्षेत्रांत बजबजपुरी माजवली असून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अभद्र प्रयोग करून हे सरकार शिक्षणाची अक्षरशः खिल्ली उडवत आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने लोटल्यानंतर आता दोन विषयांत नापास झालेल्या अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीत प्रवेश देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय ही शिक्षणाची क्रूर थट्टाच आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. आज भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत पक्षप्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते.
सरकारने १२ जुलै रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, अकरावीत दोन विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘एटीकेटी’ मिळून तो बारावीत बसू शकतो. यापूर्वी फक्त एका विषयात नापास झालेल्यांना ही संधी मिळत होती. मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरू होऊन आज दोन महिने उलटले आहेत. नापास विद्यार्थ्यांनी अन्य अभ्यासक्रमांसाठी (आयटीआय इत्यादी) प्रवेश घेतला आहे. काहींनी शिक्षण सोडून नोकर्‍या धरल्या आहेत. त्यामुळे उशिराने हा आदेश काढण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्‍न प्रा. पार्सेकर यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थी व पालकांचा शिक्षणावरचा विश्‍वास उडून या क्षेत्राचे अधःपतन होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्री आपल्या कुवतीप्रमाणे निर्णय घेत आहेत व मुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी घालून शिक्षणाचा बाजार मांडत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी ‘अंतर्गत मूल्यमापन’ धोरणाबाबतही नाराजी व्यक्त केली व बदल करावयाचेच असतील तर ते शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर करावेत, असा सल्ला दिला. माध्यान्ह आहार योजनेवर सरकारचे अजिबात लक्ष नसल्यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला असून मुलांचे जीव धोक्यात आले असल्याची टीका त्यांनी केली.
बनावट नोटांप्रकरणी पोलिस
अधिकार्‍यास अटक करा : आर्लेकर
गोव्याचे पोलिस अमली पदार्थाच्या व्यवहारात गुंतल्याचे जगजाहीर होते; मात्र, आता पोलिस बनावट नोटा प्रकरणातही सामील असल्याने गोव्याची सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे प्रतिपादन यावेळी राजेंद्र आर्लेकर यांनी केले. पकडलेल्या संशयितांना बनावट नोटा पुरवणार्‍या ‘त्या’ पोलिस अधिकार्‍याला त्वरित अटक करा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी): राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने सर्वच क्षेत्रांत बजबजपुरी माजवली असून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अभद्र प्रयोग करून हे सरकार शिक्षणाची अक्षरशः खिल्ली उडवत आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने लोटल्यानंतर आता दोन विषयांत नापास झालेल्या अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीत प्रवेश देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय ही शिक्षणाची क्रूर थट्टाच आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. आज भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत पक्षप्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते.
सरकारने १२ जुलै रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, अकरावीत दोन विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘एटीकेटी’ मिळून तो बारावीत बसू शकतो. यापूर्वी फक्त एका विषयात नापास झालेल्यांना ही संधी मिळत होती. मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरू होऊन आज दोन महिने उलटले आहेत. नापास विद्यार्थ्यांनी अन्य अभ्यासक्रमांसाठी (आयटीआय इत्यादी) प्रवेश घेतला आहे. काहींनी शिक्षण सोडून नोकर्‍या धरल्या आहेत. त्यामुळे उशिराने हा आदेश काढण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्‍न प्रा. पार्सेकर यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थी व पालकांचा शिक्षणावरचा विश्‍वास उडून या क्षेत्राचे अधःपतन होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्री आपल्या कुवतीप्रमाणे निर्णय घेत आहेत व मुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी घालून शिक्षणाचा बाजार मांडत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी ‘अंतर्गत मूल्यमापन’ धोरणाबाबतही नाराजी व्यक्त केली व बदल करावयाचेच असतील तर ते शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर करावेत, असा सल्ला दिला. माध्यान्ह आहार योजनेवर सरकारचे अजिबात लक्ष नसल्यामुळे या योजनेचा फज्जा उडाला असून मुलांचे जीव धोक्यात आले असल्याची टीका त्यांनी केली.
बनावट नोटांप्रकरणी पोलिस
अधिकार्‍यास अटक करा : आर्लेकर
गोव्याचे पोलिस अमली पदार्थाच्या व्यवहारात गुंतल्याचे जगजाहीर होते; मात्र, आता पोलिस बनावट नोटा प्रकरणातही सामील असल्याने गोव्याची सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे प्रतिपादन यावेळी राजेंद्र आर्लेकर यांनी केले. पकडलेल्या संशयितांना बनावट नोटा पुरवणार्‍या ‘त्या’ पोलिस अधिकार्‍याला त्वरित अटक करा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
बनावट नोटा प्रकरणात गोवा पोलिसांचे ‘रॅकेट’?
आणखी दोन पोलिस गुंतल्याचे उघड
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथील कॅसिनोत बनावट नोटाघेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या तीन युवकांना अटक केल्यानंतर वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍यानेच या नोटा त्यांना पुरवल्याचे काल समोर आले होते. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी दोघा पोलिसांचा समावेश असल्याचे आज उघडकीस आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. अटक करण्यात आलेल्या हेमंत चोडणकर या संशयिताची गाडी आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी चिखली, वास्को येथून महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली.
बनावट नोटाप्रकरणी कळंगुट पोलिसांनी सावंतवाडी येथील सुदेश गौड व वास्कोतील हेमंत चोडणकर व आदित्य (चिंतामणी) यादव या युवकांना चार दिवसांपूर्वी अटक केली होती. त्यानंतर आदित्य याच्या फ्लॅटवर धाड घातली असता २ लाख ७७ हजार ५०० रुपयांच्या आणखी बनावट नोटा सापडल्या. या प्रकरणात वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍याचा समावेश असल्याचे समजल्याने कळंगुट पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी त्यांची चौकशी केली होती. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिस गुंतले असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या अधिकार्‍यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला.
महसूलमंत्र्यांच्या घरासमोरून गाडी जप्त
दरम्यान, आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी संशयित हेमंत याने कॅसिनोत जाताना वापरलेली चारचाकी महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली. या घटनेमुळे अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत. याप्रकरणी ‘गोवादूत’च्या प्रतिनिधीने जुझे फिलिप यांना छेडले असता त्यांनी संशयित हेमंत आपल्याला भेटायला आला होता हे मान्य केले. मात्र, असे हजारो लोक आपल्याला रोज भेटण्यासाठी येत असतात, असेही ते म्हणाले.
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथील कॅसिनोत बनावट नोटाघेऊन खेळण्यासाठी आलेल्या तीन युवकांना अटक केल्यानंतर वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍यानेच या नोटा त्यांना पुरवल्याचे काल समोर आले होते. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी दोघा पोलिसांचा समावेश असल्याचे आज उघडकीस आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. अटक करण्यात आलेल्या हेमंत चोडणकर या संशयिताची गाडी आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी चिखली, वास्को येथून महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली.
बनावट नोटाप्रकरणी कळंगुट पोलिसांनी सावंतवाडी येथील सुदेश गौड व वास्कोतील हेमंत चोडणकर व आदित्य (चिंतामणी) यादव या युवकांना चार दिवसांपूर्वी अटक केली होती. त्यानंतर आदित्य याच्या फ्लॅटवर धाड घातली असता २ लाख ७७ हजार ५०० रुपयांच्या आणखी बनावट नोटा सापडल्या. या प्रकरणात वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍याचा समावेश असल्याचे समजल्याने कळंगुट पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी त्यांची चौकशी केली होती. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आणखी दोन पोलिस गुंतले असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या अधिकार्‍यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला.
महसूलमंत्र्यांच्या घरासमोरून गाडी जप्त
दरम्यान, आज संध्याकाळी कळंगुट पोलिसांनी संशयित हेमंत याने कॅसिनोत जाताना वापरलेली चारचाकी महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या घरासमोरून जप्त केली. या घटनेमुळे अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत. याप्रकरणी ‘गोवादूत’च्या प्रतिनिधीने जुझे फिलिप यांना छेडले असता त्यांनी संशयित हेमंत आपल्याला भेटायला आला होता हे मान्य केले. मात्र, असे हजारो लोक आपल्याला रोज भेटण्यासाठी येत असतात, असेही ते म्हणाले.
अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील अकरावी व बारावीच्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वितरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ‘ममता’ योजना, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वाढीव निवृत्ती योजना व केपेसाठी साहाय्यक सहकार निबंधकांची नियुक्ती आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयानंतर आज तब्बल दोन महिन्यांनी ही मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वरील निर्णयांची माहिती दिली. केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ‘एमपीटीला’ आपल्या सर्व सीमांचे नव्याने आरेखन करण्याची विनंती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. केपे विभागातील बहुतांश सहकारी संस्थांची गैरसोय लक्षात घेऊन केपे साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय सुरू करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विविध सहकारी संस्थांना गोदाम व कार्यालय इमारत बांधण्यासाठीच्या योजनेचे नूतनीकरण करून ही मदत वाढवण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. संगणक व फर्निचर खरेदीसाठीही अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरले.
मुलीला जन्म देणार्‍या मातांना तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच मुलीच्या लग्नासाठी आता २५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजनाही चालीस लावण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांना दोन लाख व मदतनिसांना १ लाख रुपये निवृत्तीलाभ देण्यासही या बैठकीत मंजुरी मिळवण्यात आली. फर्मागुढी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सेझा गोवा कंपनीच्या सहकार्याने चार वर्षांचा खाण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पाच वर्षांपर्यंतचा खर्च ही कंपनी करणार आहे, असे मुख्यमंत्री कामत यांनी जाहीर केले. कारागीर प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पश्‍चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत १० संगणक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील अकरावी व बारावीच्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वितरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ‘ममता’ योजना, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वाढीव निवृत्ती योजना व केपेसाठी साहाय्यक सहकार निबंधकांची नियुक्ती आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयानंतर आज तब्बल दोन महिन्यांनी ही मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वरील निर्णयांची माहिती दिली. केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ‘एमपीटीला’ आपल्या सर्व सीमांचे नव्याने आरेखन करण्याची विनंती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. केपे विभागातील बहुतांश सहकारी संस्थांची गैरसोय लक्षात घेऊन केपे साहाय्यक सहकार निबंधक कार्यालय सुरू करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विविध सहकारी संस्थांना गोदाम व कार्यालय इमारत बांधण्यासाठीच्या योजनेचे नूतनीकरण करून ही मदत वाढवण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. संगणक व फर्निचर खरेदीसाठीही अर्थसाहाय्य देण्याचे ठरले.
मुलीला जन्म देणार्‍या मातांना तात्काळ ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच मुलीच्या लग्नासाठी आता २५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजनाही चालीस लावण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांना दोन लाख व मदतनिसांना १ लाख रुपये निवृत्तीलाभ देण्यासही या बैठकीत मंजुरी मिळवण्यात आली. फर्मागुढी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सेझा गोवा कंपनीच्या सहकार्याने चार वर्षांचा खाण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पाच वर्षांपर्यंतचा खर्च ही कंपनी करणार आहे, असे मुख्यमंत्री कामत यांनी जाहीर केले. कारागीर प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पश्‍चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत १० संगणक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
आगशी अपघातात एक ठार, एक जखमी
वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): शुक्रवारी रात्री ८च्या सुमारास आगशी येथे कदंब व पल्सर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात पल्सरवर मागे बसलेला मेहबूब (३८) हा मूळ कर्नाटक येथील इसम जागीच ठार झाला. पल्सरचालकाची स्थिती गंभीर असून त्याला गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जीए ०३ एक्स ०१५६ या क्रमांकाची कदंब बस मडगावहून पणजीला येत होती तर वरील दोघे पल्सरवरून पणजीच्याच दिशेने निघाले होते. आगशी येथील हमरस्त्यावर त्यांच्यात टक्कर झाली असता पल्सरच्या मागे बसलेला मेहबूब रस्त्यावर फेकला गेला व त्यात त्याचे जागीच निधन झाले. या अपघातात पल्सरचालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला गोमेकॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचे नाव समजू शकले नव्हते. आगशी पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जीए ०३ एक्स ०१५६ या क्रमांकाची कदंब बस मडगावहून पणजीला येत होती तर वरील दोघे पल्सरवरून पणजीच्याच दिशेने निघाले होते. आगशी येथील हमरस्त्यावर त्यांच्यात टक्कर झाली असता पल्सरच्या मागे बसलेला मेहबूब रस्त्यावर फेकला गेला व त्यात त्याचे जागीच निधन झाले. या अपघातात पल्सरचालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला गोमेकॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचे नाव समजू शकले नव्हते. आगशी पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
होय.. विश्‍वजितसारखा पैसा केला नाही हे खरे!
आमदार दयानंद मांद्रेकरांचा टोला
म्हापसा, दि. २९ (प्रतिनिधी): शिवोलीचे आमदार या नात्याने दयानंद मांद्रेकर यांनी गेल्या तीन कार्यकाळांत काहीच केले नाही, असा आरोप आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे करीत आहेत. विश्‍वजित राणेंच्या या आरोपांना आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आरोग्यमंत्री म्हणतात ते सत्य असून त्यांच्याप्रमाणे राजकारणात आपण पैसा केला नाही हे अगदी खरे आहे, अशी कोपरखळी मारून त्यांनी विश्‍वजित राणे यांना घायाळ केले आहे.
प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाने येथील भूखंडांची विक्री करून कोट्यवधी रुपयांची दलाली आपण मिळवली नाही, ‘सेझ’च्या नावाने शेतकर्‍यांच्या जमिनी बड्या उद्योगांना कवडीमोल दरांत विकण्याचे पाप आपल्या हातून घडले नाही, ‘पीपीपी’च्या नावाने सरकारी मालमत्ता खाजगी कंपनीच्या घशात घालून तिथेही दलाली उकळण्याचा घोटाळा आपण केलेला नाही, जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर चैन करण्याचे महापाप आपल्या कुटुंबाकडून कधी घडले नाही, अशी उपहासगर्भ टिप्पणी करून, या सर्व बाबतीत आपण निष्क्रियच ठरलो हा विश्‍वजित राणेंचा आरोप खराच असल्याचा टोला आमदार मांद्रेकर यांनी हाणला.
शिवोली मतदारसंघाच्या विकासासाठी व येथील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी कोणते योगदान दिले याची पोचपावती जनताजनार्दन देईल. विश्‍वजित राणे यांच्याप्रमाणे आत्मस्तुती करण्याची सवय आपल्याला नाही. ‘पैसा कुठून येतो हे विचारू नका, मिळतो तर घेत राहा’, अशी भाषा वापरणारे नेते गोव्याचे काय भले करणार आहेत याचा बोध आत्तापासूनच जनतेने घ्यावा, असा सल्लाही आमदार मांद्रेकर यांनी दिला. शिवोलीतील जनता भोळीभाबडी जरूर आहे, पण आपला आत्मसन्मान तिने राखून ठेवला आहे. पैसा फेकून राजकीय तमाशा करू पाहणार्‍यांना शिवोलीकर अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा विश्‍वासही आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी बोलून दाखवला.
म्हापसा, दि. २९ (प्रतिनिधी): शिवोलीचे आमदार या नात्याने दयानंद मांद्रेकर यांनी गेल्या तीन कार्यकाळांत काहीच केले नाही, असा आरोप आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे करीत आहेत. विश्‍वजित राणेंच्या या आरोपांना आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आरोग्यमंत्री म्हणतात ते सत्य असून त्यांच्याप्रमाणे राजकारणात आपण पैसा केला नाही हे अगदी खरे आहे, अशी कोपरखळी मारून त्यांनी विश्‍वजित राणे यांना घायाळ केले आहे.
प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाने येथील भूखंडांची विक्री करून कोट्यवधी रुपयांची दलाली आपण मिळवली नाही, ‘सेझ’च्या नावाने शेतकर्‍यांच्या जमिनी बड्या उद्योगांना कवडीमोल दरांत विकण्याचे पाप आपल्या हातून घडले नाही, ‘पीपीपी’च्या नावाने सरकारी मालमत्ता खाजगी कंपनीच्या घशात घालून तिथेही दलाली उकळण्याचा घोटाळा आपण केलेला नाही, जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर चैन करण्याचे महापाप आपल्या कुटुंबाकडून कधी घडले नाही, अशी उपहासगर्भ टिप्पणी करून, या सर्व बाबतीत आपण निष्क्रियच ठरलो हा विश्‍वजित राणेंचा आरोप खराच असल्याचा टोला आमदार मांद्रेकर यांनी हाणला.
शिवोली मतदारसंघाच्या विकासासाठी व येथील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी कोणते योगदान दिले याची पोचपावती जनताजनार्दन देईल. विश्‍वजित राणे यांच्याप्रमाणे आत्मस्तुती करण्याची सवय आपल्याला नाही. ‘पैसा कुठून येतो हे विचारू नका, मिळतो तर घेत राहा’, अशी भाषा वापरणारे नेते गोव्याचे काय भले करणार आहेत याचा बोध आत्तापासूनच जनतेने घ्यावा, असा सल्लाही आमदार मांद्रेकर यांनी दिला. शिवोलीतील जनता भोळीभाबडी जरूर आहे, पण आपला आत्मसन्मान तिने राखून ठेवला आहे. पैसा फेकून राजकीय तमाशा करू पाहणार्‍यांना शिवोलीकर अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा विश्‍वासही आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी बोलून दाखवला.
Friday, 29 July 2011
येडीयुराप्पांचा राजीनामा
नव्या नेत्याची आज निवड
नवी दिल्ली, दि. २८ : कर्नाटकातील कथित खाण घोटाळाप्रकरणी लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांवर ठपका ठेवल्यानंतर भाजप संसदीय मंडळाने आज येडीयुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार येडीयुराप्पा यांनी तात्काळ आपला राजीनामा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना पाठविला. भाजप विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता उद्या शुक्रवारी निवडला जाणार आहे.
येडीयुराप्पा यांच्या राजकीय भवितव्याचा ङ्गैसला काय होणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा होती. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी आज या चर्चेला विराम देत येडीयुराप्पा यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. पक्षाच्या आदेशाचे पालन करीत येडीयुराप्पा यांनी भाजपाध्यक्षांकडे ङ्गॅक्सद्वारे राजीनामा पाठविला आहे. तथापि, ते ३१ जुलै रोजी आपला औपचारिक राजीनामा राज्यपालांकडे सादर करणार आहेत.
लोकायुक्तांचा अहवाल सादर होताच भाजप विधिमंडळ पक्षाची आज तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा जोपासण्यासाठी, भाजपने भ्रष्टाचाराविरोधात छेडलेला लढा बळकट करण्यासाठी कर्नाटकात नेतृत्वबदलाची गरज आहे आणि यासाठी आपण तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा, अशी सूचना या बैठकीत येडीयुराप्पा यांना करण्यात आली. नवा नेता निवडण्यासाठी कर्नाटक भाजप विधिमंडळ पक्षाची उद्या शुक्रवारी बैठक होत असून, या बैठकीला केंद्रीय निरीक्षक म्हणून भाजपचे वरिष्ठ नेते अरुण जेटली आणि राजनाथसिंग उद्याच बंगलोरला रवाना होणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीत भाजपचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली, राजनाथसिंग आणि व्यंकय्या नायडू उपस्थित होते.
दरम्यान, येडीयुराप्पा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून भाजपचे खासदार आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद गौडा, विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष के. एस. ईश्‍वराप्पा, राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री व्ही. एस. आचार्य, विधिमंत्री सुरेश कुमार आणि गृहमंत्री आर. अशोक यांच्यापैकी एकाची निवड होणार असल्याचे वरिष्ठ गोटातून सांगण्यात आले.
नवी दिल्ली, दि. २८ : कर्नाटकातील कथित खाण घोटाळाप्रकरणी लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांवर ठपका ठेवल्यानंतर भाजप संसदीय मंडळाने आज येडीयुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार येडीयुराप्पा यांनी तात्काळ आपला राजीनामा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना पाठविला. भाजप विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता उद्या शुक्रवारी निवडला जाणार आहे.
येडीयुराप्पा यांच्या राजकीय भवितव्याचा ङ्गैसला काय होणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून बरीच चर्चा होती. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी आज या चर्चेला विराम देत येडीयुराप्पा यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. पक्षाच्या आदेशाचे पालन करीत येडीयुराप्पा यांनी भाजपाध्यक्षांकडे ङ्गॅक्सद्वारे राजीनामा पाठविला आहे. तथापि, ते ३१ जुलै रोजी आपला औपचारिक राजीनामा राज्यपालांकडे सादर करणार आहेत.
लोकायुक्तांचा अहवाल सादर होताच भाजप विधिमंडळ पक्षाची आज तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. पक्षाची राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा जोपासण्यासाठी, भाजपने भ्रष्टाचाराविरोधात छेडलेला लढा बळकट करण्यासाठी कर्नाटकात नेतृत्वबदलाची गरज आहे आणि यासाठी आपण तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा, अशी सूचना या बैठकीत येडीयुराप्पा यांना करण्यात आली. नवा नेता निवडण्यासाठी कर्नाटक भाजप विधिमंडळ पक्षाची उद्या शुक्रवारी बैठक होत असून, या बैठकीला केंद्रीय निरीक्षक म्हणून भाजपचे वरिष्ठ नेते अरुण जेटली आणि राजनाथसिंग उद्याच बंगलोरला रवाना होणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीत भाजपचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली, राजनाथसिंग आणि व्यंकय्या नायडू उपस्थित होते.
दरम्यान, येडीयुराप्पा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून भाजपचे खासदार आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद गौडा, विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष के. एस. ईश्‍वराप्पा, राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री व्ही. एस. आचार्य, विधिमंत्री सुरेश कुमार आणि गृहमंत्री आर. अशोक यांच्यापैकी एकाची निवड होणार असल्याचे वरिष्ठ गोटातून सांगण्यात आले.
कुडतरी येथे १२ विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहारातून विषबाधा
मडगाव, दि. २८(प्रतिनिधी): वास्को येथे माध्यान्ह आहाराने माजवलेला हलकल्लोळ ताजा असतानाच आज कुडतरी येथील एका शाळेत माध्यान्ह आहारातून विषबाधा होऊन १२ मुले आजारी पडली. त्यांना तेथील सरकारी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात दाखल करण्यात आले. पैकी सात जणांना प्रथमोपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले तर पाच विद्यार्थी उपचार घेत आहेत. तथापि, ही अन्न विषबाधा नेमकी कशामुळे घडली ते सायंकाळपर्यंत उघड झाले नव्हते.
कुडतरी येथील अवर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूलमध्ये पाचवीच्या वर्गात हा प्रकार घडला. सकाळी १० वा. या शाळेतील मुलांना नेहमीप्रमाणे दिकरपाल-नावेली येथील श्रीगणेश स्वयंसेवी गटाने माध्यान्ह आहार पुरविला. त्यातील भाजी मुलांनी खाल्ल्यावर साधारण तासाभराने म्हणजे ११ वाजण्याच्या सुमारास ६ मुले व ६ मुली यांनी पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. वर्गशिक्षकाने लगेच ही बाब मुख्याध्यापक फालेरो यांच्या लक्षात आणून दिली असता त्या सर्वांना कुडतरी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात नेण्यात आले. दरम्यानच्या काळात काहींनी संडासाला होत असल्याच्याही तक्रारी केल्या.
हा प्रकार लगेच अन्न व औषध नियंत्रकांच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी आहाराचे नमुने गोळा केले. तसेच तालुका शिक्षणाधिकार्‍यांनीही शाळेला भेट देऊन चौकशी केली. मुख्याध्यापक फालेरो यांनी सांगितले की, मुलांना देण्यापूर्वी सदर अल्पोपाहार शिक्षकांनी खाऊन पाहिला होता. तसेच ही १२ मुले वगळता इतरांना काहीच त्रास झालेला नाही.
तपासणीसाठी नेलेल्या नमुन्याबाबतचा अहवाल सायंकाळपर्यंत उपलब्ध झाला नव्हता. सदर स्वयंसेवी गटाच्या अध्यक्षा रेखा गुंजीकर यांनी शाळेत येऊन आपली बाजू मांडली. या प्रकारामुळे कुडतरी परिसरात आज काहीसे घबराटीचे वातावरण होते.
कुडतरी येथील अवर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूलमध्ये पाचवीच्या वर्गात हा प्रकार घडला. सकाळी १० वा. या शाळेतील मुलांना नेहमीप्रमाणे दिकरपाल-नावेली येथील श्रीगणेश स्वयंसेवी गटाने माध्यान्ह आहार पुरविला. त्यातील भाजी मुलांनी खाल्ल्यावर साधारण तासाभराने म्हणजे ११ वाजण्याच्या सुमारास ६ मुले व ६ मुली यांनी पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. वर्गशिक्षकाने लगेच ही बाब मुख्याध्यापक फालेरो यांच्या लक्षात आणून दिली असता त्या सर्वांना कुडतरी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात नेण्यात आले. दरम्यानच्या काळात काहींनी संडासाला होत असल्याच्याही तक्रारी केल्या.
हा प्रकार लगेच अन्न व औषध नियंत्रकांच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी आहाराचे नमुने गोळा केले. तसेच तालुका शिक्षणाधिकार्‍यांनीही शाळेला भेट देऊन चौकशी केली. मुख्याध्यापक फालेरो यांनी सांगितले की, मुलांना देण्यापूर्वी सदर अल्पोपाहार शिक्षकांनी खाऊन पाहिला होता. तसेच ही १२ मुले वगळता इतरांना काहीच त्रास झालेला नाही.
तपासणीसाठी नेलेल्या नमुन्याबाबतचा अहवाल सायंकाळपर्यंत उपलब्ध झाला नव्हता. सदर स्वयंसेवी गटाच्या अध्यक्षा रेखा गुंजीकर यांनी शाळेत येऊन आपली बाजू मांडली. या प्रकारामुळे कुडतरी परिसरात आज काहीसे घबराटीचे वातावरण होते.
लोकपाल विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सादर होणार
नवी दिल्ली, दि. २८ : सरकारी लोकपाल विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. पंतप्रधान, उच्च न्यायव्यवस्था आणि संसदेतील खासदारांची वागणूक या तीन महत्त्वाच्या बाबी लोकपालच्या कक्षेपासून दूर ठेवणारे हे विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरकारचे लोकपाल विधेयक म्हणजे, देशाची निव्वळ ङ्गसवणूक असल्याचा आरोप करतानाच, १६ ऑगस्टपासून आपण बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले.
अण्णा हजारे यांच्या चमूने सुचविलेल्या काही सूचना या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याची, प्रथम श्रेणीच्या किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याची चौकशी सरकारच्या मंजुरीशिवाय करण्याचे अधिकार लोकपालला देण्याची महत्त्वाची सूचना अण्णांच्या चमूने केली होती. ती सरकारने मान्य केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंेद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आपले कार्यालय लोकपालच्या कक्षेत आणण्याचा बराच आग्रह केला होता. पण, मंत्रिमंडळाने तो अमान्य केला, अशी माहिती सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
केंद्राने केली क्रूर थट्टा!
१६ ऑगस्टपासून अण्णांचे बेमुदत उपोषण
नवी दिल्ली, दि. २८ : ‘‘केंद्र सरकारने कार्पोरेटवर डोळा ठेवून अखेर ‘ङ्ग्रॅक्चर’ लोकपाल विधेयकच संमत करण्याची मनमानी केली आणि देशातील अब्जावधी जनतेला मूर्ख बनविले. देशाच्या जनतेशी केंद्र सरकारने केलेली ही क्रूर थट्टाच आहे. सद्य:स्थितीतील लोकपाल विधेयकाच्या चौकटीतून पंतप्रधान कार्यालय वगळण्यात आलेले आहे. हे विधेयक जर संसदेने संमत केले तर त्याला आम्ही आव्हान देऊ. हे विधेयक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आम्ही १६ ऑगस्टपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणावर बसू,’’असे भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठविणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘‘राजधानी दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’ येथे १६ ऑगस्टपासून मी बेमुदत उपोषणावर बसणार आहे. संपूर्ण देश माझ्यासोबत निषेध करेल. हा निषेध एकट्या अण्णा हजारे यांचा नसेल तर संपूर्ण देशाचा असेल. आपल्या स्वातंत्र्याचा दुसरा संग्राम म्हणून जनतेने याकडे पाहावे. सक्षम लोकपाल विधेयकासाठी जनतेने संपूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यांवर उतरावे,’’असे आवाहन अण्णा हजारे यांनी ‘राळेगण सिद्धी’ येथून केले.
नवी दिल्ली, दि. २८ : सरकारी लोकपाल विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. पंतप्रधान, उच्च न्यायव्यवस्था आणि संसदेतील खासदारांची वागणूक या तीन महत्त्वाच्या बाबी लोकपालच्या कक्षेपासून दूर ठेवणारे हे विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरकारचे लोकपाल विधेयक म्हणजे, देशाची निव्वळ ङ्गसवणूक असल्याचा आरोप करतानाच, १६ ऑगस्टपासून आपण बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले.
अण्णा हजारे यांच्या चमूने सुचविलेल्या काही सूचना या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याची, प्रथम श्रेणीच्या किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याची चौकशी सरकारच्या मंजुरीशिवाय करण्याचे अधिकार लोकपालला देण्याची महत्त्वाची सूचना अण्णांच्या चमूने केली होती. ती सरकारने मान्य केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंेद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आपले कार्यालय लोकपालच्या कक्षेत आणण्याचा बराच आग्रह केला होता. पण, मंत्रिमंडळाने तो अमान्य केला, अशी माहिती सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
केंद्राने केली क्रूर थट्टा!
१६ ऑगस्टपासून अण्णांचे बेमुदत उपोषण
नवी दिल्ली, दि. २८ : ‘‘केंद्र सरकारने कार्पोरेटवर डोळा ठेवून अखेर ‘ङ्ग्रॅक्चर’ लोकपाल विधेयकच संमत करण्याची मनमानी केली आणि देशातील अब्जावधी जनतेला मूर्ख बनविले. देशाच्या जनतेशी केंद्र सरकारने केलेली ही क्रूर थट्टाच आहे. सद्य:स्थितीतील लोकपाल विधेयकाच्या चौकटीतून पंतप्रधान कार्यालय वगळण्यात आलेले आहे. हे विधेयक जर संसदेने संमत केले तर त्याला आम्ही आव्हान देऊ. हे विधेयक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आम्ही १६ ऑगस्टपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणावर बसू,’’असे भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठविणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘‘राजधानी दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’ येथे १६ ऑगस्टपासून मी बेमुदत उपोषणावर बसणार आहे. संपूर्ण देश माझ्यासोबत निषेध करेल. हा निषेध एकट्या अण्णा हजारे यांचा नसेल तर संपूर्ण देशाचा असेल. आपल्या स्वातंत्र्याचा दुसरा संग्राम म्हणून जनतेने याकडे पाहावे. सक्षम लोकपाल विधेयकासाठी जनतेने संपूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यांवर उतरावे,’’असे आवाहन अण्णा हजारे यांनी ‘राळेगण सिद्धी’ येथून केले.
मडगावात चोरांचा धुमाकूळ
दोन सराफी दुकाने, एक चर्च फोडली - ८ लाखांवर डल्ला
- तिजोरी टाकून दिल्याने मोठा ऐवज वाचला
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी): मडगावात काल एकाच रात्री चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालताना तीन ठिकाणी चोर्‍या करून तब्बल आठ लाखांचा ऐवज लुटला. येथील दोन सराफी दुकानात व जुन्या बाजारांतील होली स्पिरिट चर्चमध्ये त्यांनी डल्ला मारला. तथापि, एका जवाहिर्‍याच्या दुकानातून पळविलेली तिजोरी लोकांनी हटकताच चोरांनी तेथेच टाकून दिल्यामुळे त्यातील मोठा ऐवज बचावला. अशा प्रकारे दुकानांतील तिजोरीच उचलून नेण्याचा हा पहिलाच प्रकार असून तिन्ही चोर्‍यांची पद्धत पाहिली तर त्यामागे एकच टोळी असावी असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री अडीचच्या सुमारास एका मोटरसायकलवरून दोघेजण एक पेटी घेऊन जात असल्याचे पाहून काजाराचा कार्यक्रम आटोपून शिरवडे येथे आपल्या घरी परतणार्‍या काही तरुणांनी त्यांना हटकले असता ती वस्तू व मोटरसायकलही तेथेच टाकून ते पसार झाले. त्यामुळे संशय येऊन त्या तरुणांनी त्यांचा पाठलाग केला असता शिरवडे येथील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या आवार भिंतीवरून आत उडी टाकून ते पसार झाले. त्यानंतर त्या तरुणांनी तेथील सुरक्षा रक्षकाला उठवून एकंदर प्रकार सांगितला व त्यांच्या मदतीने आत सर्वत्र शोध घेतला; पण त्यांचा पत्ता लागला नाही.
त्यानंतर त्यांनी मडगाव पोलिसांना वर्दी दिली असता पोलिसांनी येऊन मोटरसायकल व तिजोरी ताब्यात घेतली. परिसरात शोध घेतला असता शिरवडे मशिदीजवळच्या रामनाथ रायकर यांचे सोन्या चांदीचे दुकान फोडलेले आढळून आले. दुकानात येऊन रायकर यांनी पाहणी केली असता ती तिजोरी त्यांचीच असल्याचे दिसून आले. चोरट्यांनी तेथून साधारण ७ लाखांचे दागिने पळविल्याचे आढळून आले. तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात असलेला ऐवज मात्र सुदैवाने हाती लागला. तिजोरीचे हँडल मोडलेले होते. त्यावरून त्यांनी तिजोरी उघडण्याचा प्रयत्न केला होता व तो साध्य न झाल्याने त्यांनी ती घेऊनच पळ काढला होता, असा कयास आहे.
दरम्यान, आज सकाळी येथील जगन्नाथ बिल्डिंगमधील कृष्णदास रायकर यांचे सोन्याचांदीचे दुकानही फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या दुकानातून दीड किलो चांदी चोरीस गेली. त्याची किंमत एक लाख रुपये होते. ते दुकानही शिरवडे प्रमाणेच कुलूप कापून फोडले होते. तेथे कागदात गुंडाळलेल्या दोन नव्याकोर्‍या ऍक्सो ब्लेड्स व स्क्रू ड्रायव्हरही आढळून आला. पोलिसांनी या वस्तू जप्त केल्या आहेत.
होली स्पिरिट चर्चलाही दणका
जुन्या बाजारातील होली स्पिरिट चर्चकडेही काल रात्री चोरट्यांनी मोर्चा वळविला व खिडकीचे गज कापून आत शिरकाव केला. तेथील दोन फंडपेट्या फोडून साधारण दोन ते तीन हजारांची रक्कम त्यांनी पळविली अशी तक्रार फादर अविनाश रिबेलो यांनी केली आहे. तेथील सायबिणीची प्रतिमा असलेली व चबुतर्‍यावर असलेली पेटी उपटण्याचा प्रयत्नही चोरट्यांनी केला, पण त्यात त्याचे हँडल तुटले व त्यांनी तो प्रयत्न सोडून दिला असावा.
या तीन चोर्‍यांनी आज शहरात खळबळ माजली. नंतर पोलिस अधीक्षक वामन तारी, उपअधीक्षक गुरुप्रसाद म्हापणे व निरीक्षक संतोबा देसाई यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. चोरट्यांचा तपास करण्यासाठी श्‍वानपथकाचीही मदत घेण्यात आली.
- तिजोरी टाकून दिल्याने मोठा ऐवज वाचला
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी): मडगावात काल एकाच रात्री चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालताना तीन ठिकाणी चोर्‍या करून तब्बल आठ लाखांचा ऐवज लुटला. येथील दोन सराफी दुकानात व जुन्या बाजारांतील होली स्पिरिट चर्चमध्ये त्यांनी डल्ला मारला. तथापि, एका जवाहिर्‍याच्या दुकानातून पळविलेली तिजोरी लोकांनी हटकताच चोरांनी तेथेच टाकून दिल्यामुळे त्यातील मोठा ऐवज बचावला. अशा प्रकारे दुकानांतील तिजोरीच उचलून नेण्याचा हा पहिलाच प्रकार असून तिन्ही चोर्‍यांची पद्धत पाहिली तर त्यामागे एकच टोळी असावी असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री अडीचच्या सुमारास एका मोटरसायकलवरून दोघेजण एक पेटी घेऊन जात असल्याचे पाहून काजाराचा कार्यक्रम आटोपून शिरवडे येथे आपल्या घरी परतणार्‍या काही तरुणांनी त्यांना हटकले असता ती वस्तू व मोटरसायकलही तेथेच टाकून ते पसार झाले. त्यामुळे संशय येऊन त्या तरुणांनी त्यांचा पाठलाग केला असता शिरवडे येथील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या आवार भिंतीवरून आत उडी टाकून ते पसार झाले. त्यानंतर त्या तरुणांनी तेथील सुरक्षा रक्षकाला उठवून एकंदर प्रकार सांगितला व त्यांच्या मदतीने आत सर्वत्र शोध घेतला; पण त्यांचा पत्ता लागला नाही.
त्यानंतर त्यांनी मडगाव पोलिसांना वर्दी दिली असता पोलिसांनी येऊन मोटरसायकल व तिजोरी ताब्यात घेतली. परिसरात शोध घेतला असता शिरवडे मशिदीजवळच्या रामनाथ रायकर यांचे सोन्या चांदीचे दुकान फोडलेले आढळून आले. दुकानात येऊन रायकर यांनी पाहणी केली असता ती तिजोरी त्यांचीच असल्याचे दिसून आले. चोरट्यांनी तेथून साधारण ७ लाखांचे दागिने पळविल्याचे आढळून आले. तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात असलेला ऐवज मात्र सुदैवाने हाती लागला. तिजोरीचे हँडल मोडलेले होते. त्यावरून त्यांनी तिजोरी उघडण्याचा प्रयत्न केला होता व तो साध्य न झाल्याने त्यांनी ती घेऊनच पळ काढला होता, असा कयास आहे.
दरम्यान, आज सकाळी येथील जगन्नाथ बिल्डिंगमधील कृष्णदास रायकर यांचे सोन्याचांदीचे दुकानही फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या दुकानातून दीड किलो चांदी चोरीस गेली. त्याची किंमत एक लाख रुपये होते. ते दुकानही शिरवडे प्रमाणेच कुलूप कापून फोडले होते. तेथे कागदात गुंडाळलेल्या दोन नव्याकोर्‍या ऍक्सो ब्लेड्स व स्क्रू ड्रायव्हरही आढळून आला. पोलिसांनी या वस्तू जप्त केल्या आहेत.
होली स्पिरिट चर्चलाही दणका
जुन्या बाजारातील होली स्पिरिट चर्चकडेही काल रात्री चोरट्यांनी मोर्चा वळविला व खिडकीचे गज कापून आत शिरकाव केला. तेथील दोन फंडपेट्या फोडून साधारण दोन ते तीन हजारांची रक्कम त्यांनी पळविली अशी तक्रार फादर अविनाश रिबेलो यांनी केली आहे. तेथील सायबिणीची प्रतिमा असलेली व चबुतर्‍यावर असलेली पेटी उपटण्याचा प्रयत्नही चोरट्यांनी केला, पण त्यात त्याचे हँडल तुटले व त्यांनी तो प्रयत्न सोडून दिला असावा.
या तीन चोर्‍यांनी आज शहरात खळबळ माजली. नंतर पोलिस अधीक्षक वामन तारी, उपअधीक्षक गुरुप्रसाद म्हापणे व निरीक्षक संतोबा देसाई यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. चोरट्यांचा तपास करण्यासाठी श्‍वानपथकाचीही मदत घेण्यात आली.
बनावट नोटांच्या व्यवहारात वास्कोचा पोलिस अधिकारी?
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): ड्रग्ज व्यवहारात गुंतल्याने आधीच विश्‍वासार्हता गमावून बसलेल्या गोवा पोलिसांचा आता बनावट नोटा पुरवण्याच्या व्यवहारातही सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कॅसिनोंत बनावट नोटा खपवण्याच्या इराद्यात असलेली एक टोळी कळंगुट पोलिसांच्या तावडीत सापडली असता त्यांनी चौकशीवेळी या नोटा वास्को पोलिस स्थानकातील एका अधिकार्‍याने आपल्याला पुरवल्या, असा खुलासा करून खळबळ उडवून दिली आहे.
कळंगुट येथील कॅसिनोत ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा (सुमारे दोन लाखांच्या) खपवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या वास्को व सावंतवाडी येथील तिघांना मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. सुदेश गौड (सावंतवाडी), हेमंत चोडणकर (बायणा, वास्को) व आदित्य यादव (मंगोरहील, वास्को) अशी त्यांची नावे आहेत. या तिघांची चौकशी केली असता, त्यांनी वास्को येथील एका पोलिस अधिकार्‍याकडून या बनावट नोटा आपण मिळवल्याचे जबानीत सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. आज (दि. २८) मध्यरात्री कळंगुट पोलिसांच्या एका पथकाने या बनावट नोटांप्रकरणी सदर पोलिस अधिकार्‍याची चौकशी केली असता आरोपींच्या जबानीत तथ्य असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, ‘त्या’ पोलिस अधिकार्‍याचे नाव जाणून घेण्यासाठी कळंगुट पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.
कळंगुट येथील कॅसिनोत ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा (सुमारे दोन लाखांच्या) खपवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या वास्को व सावंतवाडी येथील तिघांना मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. सुदेश गौड (सावंतवाडी), हेमंत चोडणकर (बायणा, वास्को) व आदित्य यादव (मंगोरहील, वास्को) अशी त्यांची नावे आहेत. या तिघांची चौकशी केली असता, त्यांनी वास्को येथील एका पोलिस अधिकार्‍याकडून या बनावट नोटा आपण मिळवल्याचे जबानीत सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. आज (दि. २८) मध्यरात्री कळंगुट पोलिसांच्या एका पथकाने या बनावट नोटांप्रकरणी सदर पोलिस अधिकार्‍याची चौकशी केली असता आरोपींच्या जबानीत तथ्य असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, ‘त्या’ पोलिस अधिकार्‍याचे नाव जाणून घेण्यासाठी कळंगुट पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.
युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपदी प्रतिमा कुतिन्हो
मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व चर्चिलना जबरदस्त शह
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा पाठिंबा लाभलेले झेवियर फियेलो यांचा ५ मतांनी पराभव करत प्रतिमा कुतिन्हो यांनी गोव्यात अनेक वर्षांनी झालेली कॉंग्रेस युवक अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. प्रतिमा कुतिन्हो यांना ३४० मते मिळाली तर झेवियर फियेलो यांच्या पारड्यात ३३५ मते पडली.
चर्चिलकन्या वालंका आलेमाव हिला या निवडणुकीत अपात्र ठरवल्यामुळे प्रतिमा कुतिन्हो व झेवियर फियेलो यांच्यातच सरळ लढत होणार हे निश्‍चित होते. मात्र, प्रतिमा कुतिन्हो मडगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी समर्थन दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आल्या होत्या व त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्याशी अंतर्गत वैर होते. प्रतिमा कुतिन्हो युवा अध्यक्ष होणे हा आपला नैतिक पराभव ठरणार असल्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, प्रचारप्रमुख माविन गुदिन्हो व कन्येच्या निलंबनामुळे दुखावलेले चर्चिल आलेमाव यांना हाताशी धरून प्रतिमा कुतिन्हो यांच्या पाडावासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. त्यासाठी कुंभारजुवे येथील युवा उमेदवार झेवियर फियेलो यांच्या मागे त्यांनी आपली सर्व शक्ती उभी केली. परंतु, राज्यातील युवा कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी वरील चौकडीचे मनसुबे धुळीला मिळवत युवा कॉंग्रेससाठी गेली बारा वर्षे काम केलेल्या मडगावच्या नगरसेविका प्रतिमा कुतिन्हो यांना विजयी केले.
दबाव भरपूर, तरीही विजयी : प्रतिमा कुतिन्हो
पणजीत मतमोजणीनंतर बोलताना प्रतिमा कुतिन्हो यांनी सांगितले की, आपणास पराभूत करण्यासाठी अनेकांनी भरपूर प्रयत्न केले. पण कॉंग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांनी दबाव झुगारून आपले कार्य पाहून आपणास मते दिली. फातोर्डाचे विजय सरदेसाई, युवा अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व पती सावियो कुतिन्हो यांच्या पाठिंब्यामुळेच आपण निवडून आलो, असे त्या म्हणाल्या.
अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारांना मिळालेली मते : अहमद निनावले ४३, गौरी शिरोडकर ६४, गौतम भगत ६३, गोकुळदास सावंत ६२, जितेश कामत ८५, मुल्ला उर्फान २०, स्नेहा खोर्जुवेकर ०२, प्रतिमा कुतिन्हो ३४०, सुमंगल गावस ०३, सुनील नाईक ०३, सुनील शेट्ये ५६, ओबालिनो डायस ३७ व झेवियर पीटर फियेलो ३३५.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा पाठिंबा लाभलेले झेवियर फियेलो यांचा ५ मतांनी पराभव करत प्रतिमा कुतिन्हो यांनी गोव्यात अनेक वर्षांनी झालेली कॉंग्रेस युवक अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. प्रतिमा कुतिन्हो यांना ३४० मते मिळाली तर झेवियर फियेलो यांच्या पारड्यात ३३५ मते पडली.
चर्चिलकन्या वालंका आलेमाव हिला या निवडणुकीत अपात्र ठरवल्यामुळे प्रतिमा कुतिन्हो व झेवियर फियेलो यांच्यातच सरळ लढत होणार हे निश्‍चित होते. मात्र, प्रतिमा कुतिन्हो मडगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी समर्थन दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आल्या होत्या व त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्याशी अंतर्गत वैर होते. प्रतिमा कुतिन्हो युवा अध्यक्ष होणे हा आपला नैतिक पराभव ठरणार असल्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, प्रचारप्रमुख माविन गुदिन्हो व कन्येच्या निलंबनामुळे दुखावलेले चर्चिल आलेमाव यांना हाताशी धरून प्रतिमा कुतिन्हो यांच्या पाडावासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. त्यासाठी कुंभारजुवे येथील युवा उमेदवार झेवियर फियेलो यांच्या मागे त्यांनी आपली सर्व शक्ती उभी केली. परंतु, राज्यातील युवा कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी वरील चौकडीचे मनसुबे धुळीला मिळवत युवा कॉंग्रेससाठी गेली बारा वर्षे काम केलेल्या मडगावच्या नगरसेविका प्रतिमा कुतिन्हो यांना विजयी केले.
दबाव भरपूर, तरीही विजयी : प्रतिमा कुतिन्हो
पणजीत मतमोजणीनंतर बोलताना प्रतिमा कुतिन्हो यांनी सांगितले की, आपणास पराभूत करण्यासाठी अनेकांनी भरपूर प्रयत्न केले. पण कॉंग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांनी दबाव झुगारून आपले कार्य पाहून आपणास मते दिली. फातोर्डाचे विजय सरदेसाई, युवा अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व पती सावियो कुतिन्हो यांच्या पाठिंब्यामुळेच आपण निवडून आलो, असे त्या म्हणाल्या.
अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारांना मिळालेली मते : अहमद निनावले ४३, गौरी शिरोडकर ६४, गौतम भगत ६३, गोकुळदास सावंत ६२, जितेश कामत ८५, मुल्ला उर्फान २०, स्नेहा खोर्जुवेकर ०२, प्रतिमा कुतिन्हो ३४०, सुमंगल गावस ०३, सुनील नाईक ०३, सुनील शेट्ये ५६, ओबालिनो डायस ३७ व झेवियर पीटर फियेलो ३३५.
Thursday, 28 July 2011
...तर चर्चिलविना निवडणुकीस सज्ज राहा
कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या स्थानिक नेत्यांना स्पष्ट सूचना
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)
वालंकाच्या अपात्रतेवरून राजीनामानाट्य रचलेले आलेमावबंधू जरी श्रेष्ठींनी आपणास विविध आश्‍वासने दिल्याच्या फुशारक्या मारत असले तरी प्राप्त माहितीनुसार, आलेमावबंधूंच्या कुटुंबकेंद्रित राजकारणाचा कॉंग्रेस श्रेष्ठींना वीट आला आहे. ही मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाऊन पक्षाला अडचणीत आणण्याची शक्यता श्रेष्ठींनी पूर्वीच्या अनुभवांवरून गृहीत धरली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत आलेमावबंधू पक्षात असले तर ठीक; नपेक्षा त्यांच्याविना निवडणुकीस सामोरे जाण्याच्या तयारीला लागा, अशा स्पष्ट सूचना स्थानिक नेत्यांना मिळाल्याचे खास गोटातून सांगण्यात आले.
युवा कॉंग्रेस निवडणुकीतून वालंका हिला अपात्र ठरविण्यावरून आलेमावबंधूंनी केलेला थयथयाट व त्यातून मंत्रिपदाचा व कॉंग्रेस पक्षाचाही त्याग करण्यापर्यंत त्यांची गेलेली मजल शेवटी त्यांच्याच अंगलट आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात त्यांना श्रेष्ठींकडून कोणतेच आश्‍वासन देण्यात आलेले नाही. उलट, ‘मुकाट गोव्यात चला व राजीनामे मागे घ्या; अन्यथा मंत्रिपदालाही मुकाल’, अशी तंबी त्यांना मिळाली आहे व त्यामुळेच ते रिकाम्या हाताने गोव्यात परतले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारच्या घडामोडींनंतर तातडीने दिल्लीस गेलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी झालेल्या खास बैठकीत एकंदर घटनाक्रमावर गंभीरपणे चर्चा झाली. त्यावेळी कामत यांनी आलेमावबंधूंनी पक्षाशी फारकत घेतली तर कॉंग्रेसला सासष्टीत निवडणुका जड जातील; त्यामुळे त्यांच्याशी सामोपचाराने वागणेच योग्य होईल, अशी भूमिका घेतली. त्यावर, सामोपचाराने घेतले तरी आगामी निवडणुकांत ही मंडळी कॉंग्रेसबरोबर राहतील याची हमी कोण घेतोय, असा उलट सवाल श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्र्यांना केला व या लोकांची खुशामत करण्याचे बंद करा, अशी समज त्यांना दिली. त्यानंतर कामत यांनी आणखी शोभा नको, असा विचार करून आलेमाव यांचे समर्थन करणे बंद केले व रविवारी रात्री थांबून ते सोमवारी तडक गोव्यात परतले.
सूत्रांनी असेही सांगितले की, चर्चिल यांच्याबाबत कॉंग्रेसने आता कडक धोरण स्वीकारले आहे. ते आहेत त्या स्थितीत पक्षात राहिले तर ठीक; न राहिले तर त्यांच्याविना निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या तयारीला आत्तापासूनच लागण्याच्या सूचना स्थानिक नेतृत्वाला दिल्या गेल्या आहेत. तसेच यापुढे चर्चिलचे कोणतेही फाजील लाड केले जाऊ नयेत असेही बजावण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक जणांना उमेदवारी दिली जाऊ नये या नियमास अजूनही श्रेष्ठी चिकटून आहेत. मात्र, एकवेळ सध्याची (एका कुटुंबातील दोघांना उमेदवारी) स्थितीही कायम ठेवली जाईल. पण, कोणत्याही परिस्थितीत एका कुटुंबातील चौघांना उमेदवारी मिळणे शक्य नाही व तसे कोणतेही आश्‍वासन आलेमावबंधूंना दिले गेलेले नाही. वालंकाला युवा कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय समितीवर घेण्याबाबत या सूत्रांनी सांगितले की, तसे आश्‍वासन केवळ युवा कॉंग्रेस नेते राहुल गांधीच देऊ शकतात. पण, सद्यःस्थितीत तसे आश्‍वासनही दिले गेलेले नाही.
आलेमाव कुटुंबाने कॉंग्रेसला दिलेले योगदान जरी मोठे असले तरी त्यांच्या करणीमुळे पक्षाच्या प्रतिमेला बसलेला हादराही मोठा असून त्याची भरपाई कोणत्याही पद्धतीने होणे शक्य नसल्याचे आता श्रेष्ठींना कळून आले आहे. त्यामुळे प्रथमच कॉंग्रेसने चर्चिल यांच्या संदर्भात कठोर पावले उचलली आहेत. यापूर्वी दोन वेळा चर्चिल यांनी कॉंग्रेसला ‘हात’ दाखविलेला असून या वेळीही ते तशीच पावले उचलतील, अशी चर्चा सुरू असतानाच युवा कॉंग्रेस निवडणुकीचे निमित्त करून राजीनाम्याचे अस्त्र उगारून चर्चिल बंधूंनी या चर्चेला एका प्रकारे पुष्टीच दिली आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी आता सावधगिरी बाळगण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, असे समजते.
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)
वालंकाच्या अपात्रतेवरून राजीनामानाट्य रचलेले आलेमावबंधू जरी श्रेष्ठींनी आपणास विविध आश्‍वासने दिल्याच्या फुशारक्या मारत असले तरी प्राप्त माहितीनुसार, आलेमावबंधूंच्या कुटुंबकेंद्रित राजकारणाचा कॉंग्रेस श्रेष्ठींना वीट आला आहे. ही मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाऊन पक्षाला अडचणीत आणण्याची शक्यता श्रेष्ठींनी पूर्वीच्या अनुभवांवरून गृहीत धरली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत आलेमावबंधू पक्षात असले तर ठीक; नपेक्षा त्यांच्याविना निवडणुकीस सामोरे जाण्याच्या तयारीला लागा, अशा स्पष्ट सूचना स्थानिक नेत्यांना मिळाल्याचे खास गोटातून सांगण्यात आले.
युवा कॉंग्रेस निवडणुकीतून वालंका हिला अपात्र ठरविण्यावरून आलेमावबंधूंनी केलेला थयथयाट व त्यातून मंत्रिपदाचा व कॉंग्रेस पक्षाचाही त्याग करण्यापर्यंत त्यांची गेलेली मजल शेवटी त्यांच्याच अंगलट आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात त्यांना श्रेष्ठींकडून कोणतेच आश्‍वासन देण्यात आलेले नाही. उलट, ‘मुकाट गोव्यात चला व राजीनामे मागे घ्या; अन्यथा मंत्रिपदालाही मुकाल’, अशी तंबी त्यांना मिळाली आहे व त्यामुळेच ते रिकाम्या हाताने गोव्यात परतले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारच्या घडामोडींनंतर तातडीने दिल्लीस गेलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी झालेल्या खास बैठकीत एकंदर घटनाक्रमावर गंभीरपणे चर्चा झाली. त्यावेळी कामत यांनी आलेमावबंधूंनी पक्षाशी फारकत घेतली तर कॉंग्रेसला सासष्टीत निवडणुका जड जातील; त्यामुळे त्यांच्याशी सामोपचाराने वागणेच योग्य होईल, अशी भूमिका घेतली. त्यावर, सामोपचाराने घेतले तरी आगामी निवडणुकांत ही मंडळी कॉंग्रेसबरोबर राहतील याची हमी कोण घेतोय, असा उलट सवाल श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्र्यांना केला व या लोकांची खुशामत करण्याचे बंद करा, अशी समज त्यांना दिली. त्यानंतर कामत यांनी आणखी शोभा नको, असा विचार करून आलेमाव यांचे समर्थन करणे बंद केले व रविवारी रात्री थांबून ते सोमवारी तडक गोव्यात परतले.
सूत्रांनी असेही सांगितले की, चर्चिल यांच्याबाबत कॉंग्रेसने आता कडक धोरण स्वीकारले आहे. ते आहेत त्या स्थितीत पक्षात राहिले तर ठीक; न राहिले तर त्यांच्याविना निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या तयारीला आत्तापासूनच लागण्याच्या सूचना स्थानिक नेतृत्वाला दिल्या गेल्या आहेत. तसेच यापुढे चर्चिलचे कोणतेही फाजील लाड केले जाऊ नयेत असेही बजावण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक जणांना उमेदवारी दिली जाऊ नये या नियमास अजूनही श्रेष्ठी चिकटून आहेत. मात्र, एकवेळ सध्याची (एका कुटुंबातील दोघांना उमेदवारी) स्थितीही कायम ठेवली जाईल. पण, कोणत्याही परिस्थितीत एका कुटुंबातील चौघांना उमेदवारी मिळणे शक्य नाही व तसे कोणतेही आश्‍वासन आलेमावबंधूंना दिले गेलेले नाही. वालंकाला युवा कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय समितीवर घेण्याबाबत या सूत्रांनी सांगितले की, तसे आश्‍वासन केवळ युवा कॉंग्रेस नेते राहुल गांधीच देऊ शकतात. पण, सद्यःस्थितीत तसे आश्‍वासनही दिले गेलेले नाही.
आलेमाव कुटुंबाने कॉंग्रेसला दिलेले योगदान जरी मोठे असले तरी त्यांच्या करणीमुळे पक्षाच्या प्रतिमेला बसलेला हादराही मोठा असून त्याची भरपाई कोणत्याही पद्धतीने होणे शक्य नसल्याचे आता श्रेष्ठींना कळून आले आहे. त्यामुळे प्रथमच कॉंग्रेसने चर्चिल यांच्या संदर्भात कठोर पावले उचलली आहेत. यापूर्वी दोन वेळा चर्चिल यांनी कॉंग्रेसला ‘हात’ दाखविलेला असून या वेळीही ते तशीच पावले उचलतील, अशी चर्चा सुरू असतानाच युवा कॉंग्रेस निवडणुकीचे निमित्त करून राजीनाम्याचे अस्त्र उगारून चर्चिल बंधूंनी या चर्चेला एका प्रकारे पुष्टीच दिली आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी आता सावधगिरी बाळगण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, असे समजते.
मिश्रा, हांडे यांना ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार
मनिला, दि. २७
जळगावमध्ये महिलांना स्वयंपूर्णतेचा वसा देणार्‍या नीलिमा मिश्रा, तसेच सौरदिव्यांमध्ये क्रातिकारी संशोधन करणारे हरीश हांडे या दोन भारतीयांना ‘आशियाचे नोबेल’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रतिष्ठेचा ‘रॅमन मॅगसेसे’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील साडेचार हजार लोकवस्तीचे बहादरपूर या गावाचा चेहरामोहराच नीलिमा मिश्रा यांच्या कार्याने बदलला. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवीत नीलिमाताईंनी येथे अक्षरशः क्रांती घडवली.
भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन संस्था स्थापन करून बहादरपूर येथे २००३ मध्ये पहिला बचत गट स्थापन करण्यात आला. या बचत गटाच्या माध्यमातून गावातील सुमारे ३०० पेक्षा जास्त महिलांना रोजगार मिळाला बचत गटाच्या माध्यमातून केलेल्या कार्याने बचत गट हीच आज बहादरपूरची खरी ओळख बनली आहे. या कार्याचा गौरव करण्यासाठीच रॅमन मॅगसेसे ङ्गाउंडेशनने २०११ च्या पुरस्कारांसाठी त्यांची निवड केली.
सौरदिव्यांमध्ये क्रांती
सौरदिव्यांच्या माध्यमातून सुमारे सव्वालाख घरे उजळणार्‍या हरीश हांडे या ४४ वर्षीय भारतीय अभियंत्यालाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ज्या गावात दिव्यांचा प्रकाश पोहोचला नव्हता अशा गरीब गावांमध्ये सौरऊर्जा पोचवण्यासाठी हांडे यांनी स्वतःची सौरऊर्जा कंपनी सुरू केली. त्यामुळे अनेक खेड्यांमध्ये प्रकाशासोबत विकासही पोहोचला.
मिश्रा आणि हांडे यांच्यासह इंडोनेशियाच्या मुंपुनी, कंबोडियाचे कॉल पान्हा, इंडोनेशियाचे हसानेन ज्युईनी आणि ङ्गिलिपिन्सची ऑल्टरनेटिव्ह इंडिजिनिअस डेव्हलपमेंट ङ्गाउंडेशन यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. ३१ ऑगस्ट रोजी मनिला येथे होणार्‍या भव्य सोहळ्यात या विजेत्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख बक्षीस असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १९५७ मध्ये विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेले ङ्गिलिपाइन्सचे अध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या नावे हा पुरस्कार दिला जातो.
या आधी आचार्य विनोबा भावे, पांडुरंगशास्त्री आठवले, सी. डी. देशमुख, बाबा आमटे, जयप्रकाश नारायण, आर. के. लक्ष्मण, मदर तेरेसा, अरुण शौरी, टी. एन. शेषन, किरण बेदी, जे.एम.लिंगडोह, एम. एस. सुब्बालक्ष्मी, मणीभाई देसाई, एल. सी. जैन, बानू कोयाजी, महेश मेहता, व्ही. शांता, व्हर्गिस कुरिअन, दारा खुर्दोई, त्रिभुवनदास पटेल, कमलादेवी चटोपाध्याय, एम. एस. स्वामिनाथन, इला भट्ट, मेबेल एरोल, रजनीकांत एरोल, प्रमोद सेठी, सी. पी. भट्ट, अरुणा रॉय, राजेंद्र सिग, शांता सिन्हा, प्रकाश-मंदाकिनी आमटे, दीप जोशी, अमिताभ चौधरी, सत्यजित रे, बी. जी. व्हर्गिस, शंभू मित्र, जी. के. घोष, के. वी. सब्बाण, रवी शंकर, महाश्वेतादेवी, पी. साईनाथ, जोकिन आर्पुथम, लक्ष्मीनारायण रामदास, संदीप पांडे, अरविंद केजरीवाल यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
जळगावमध्ये महिलांना स्वयंपूर्णतेचा वसा देणार्‍या नीलिमा मिश्रा, तसेच सौरदिव्यांमध्ये क्रातिकारी संशोधन करणारे हरीश हांडे या दोन भारतीयांना ‘आशियाचे नोबेल’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रतिष्ठेचा ‘रॅमन मॅगसेसे’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील साडेचार हजार लोकवस्तीचे बहादरपूर या गावाचा चेहरामोहराच नीलिमा मिश्रा यांच्या कार्याने बदलला. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवीत नीलिमाताईंनी येथे अक्षरशः क्रांती घडवली.
भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन संस्था स्थापन करून बहादरपूर येथे २००३ मध्ये पहिला बचत गट स्थापन करण्यात आला. या बचत गटाच्या माध्यमातून गावातील सुमारे ३०० पेक्षा जास्त महिलांना रोजगार मिळाला बचत गटाच्या माध्यमातून केलेल्या कार्याने बचत गट हीच आज बहादरपूरची खरी ओळख बनली आहे. या कार्याचा गौरव करण्यासाठीच रॅमन मॅगसेसे ङ्गाउंडेशनने २०११ च्या पुरस्कारांसाठी त्यांची निवड केली.
सौरदिव्यांमध्ये क्रांती
सौरदिव्यांच्या माध्यमातून सुमारे सव्वालाख घरे उजळणार्‍या हरीश हांडे या ४४ वर्षीय भारतीय अभियंत्यालाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ज्या गावात दिव्यांचा प्रकाश पोहोचला नव्हता अशा गरीब गावांमध्ये सौरऊर्जा पोचवण्यासाठी हांडे यांनी स्वतःची सौरऊर्जा कंपनी सुरू केली. त्यामुळे अनेक खेड्यांमध्ये प्रकाशासोबत विकासही पोहोचला.
मिश्रा आणि हांडे यांच्यासह इंडोनेशियाच्या मुंपुनी, कंबोडियाचे कॉल पान्हा, इंडोनेशियाचे हसानेन ज्युईनी आणि ङ्गिलिपिन्सची ऑल्टरनेटिव्ह इंडिजिनिअस डेव्हलपमेंट ङ्गाउंडेशन यांनाही या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. ३१ ऑगस्ट रोजी मनिला येथे होणार्‍या भव्य सोहळ्यात या विजेत्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख बक्षीस असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १९५७ मध्ये विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेले ङ्गिलिपाइन्सचे अध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या नावे हा पुरस्कार दिला जातो.
या आधी आचार्य विनोबा भावे, पांडुरंगशास्त्री आठवले, सी. डी. देशमुख, बाबा आमटे, जयप्रकाश नारायण, आर. के. लक्ष्मण, मदर तेरेसा, अरुण शौरी, टी. एन. शेषन, किरण बेदी, जे.एम.लिंगडोह, एम. एस. सुब्बालक्ष्मी, मणीभाई देसाई, एल. सी. जैन, बानू कोयाजी, महेश मेहता, व्ही. शांता, व्हर्गिस कुरिअन, दारा खुर्दोई, त्रिभुवनदास पटेल, कमलादेवी चटोपाध्याय, एम. एस. स्वामिनाथन, इला भट्ट, मेबेल एरोल, रजनीकांत एरोल, प्रमोद सेठी, सी. पी. भट्ट, अरुणा रॉय, राजेंद्र सिग, शांता सिन्हा, प्रकाश-मंदाकिनी आमटे, दीप जोशी, अमिताभ चौधरी, सत्यजित रे, बी. जी. व्हर्गिस, शंभू मित्र, जी. के. घोष, के. वी. सब्बाण, रवी शंकर, महाश्वेतादेवी, पी. साईनाथ, जोकिन आर्पुथम, लक्ष्मीनारायण रामदास, संदीप पांडे, अरविंद केजरीवाल यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी ठोस शिस्तीचा कार्यक्रम आखा
हायकोर्टाची सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
बेशिस्त खनिज वाहतुकीमुळे भर रस्त्यावर सांडत असलेले खनिज, त्यातून इतर वाहनचालकांना व खास करून दुचाकीचालकांना उद्भवणारा धोका व खनिज मालाची प्रमाणापेक्षा जास्त वाहतूक आदींवर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना असलेला कार्यक्रम दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले.
बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे उद्भवणारे अनेक प्रश्‍न, त्यातून होणारे रस्ता अपघात, प्रदूषण व वाहतूक नियमांचे सर्रासपणे होणारे उल्लंघन यावर ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. विविध खनिज ट्रक कशा पद्धतीने कायद्याचे उल्लंघन करतात हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली. खनिज वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची कशा पद्धतीने पायमल्ली होते आहे व या निर्बंधांचाही दुरुपयोग कसा होतो हे देखील ऍड. नॉर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खनिजाची गळती रस्त्यावर होऊ नये यासाठी प्रत्येक खनिज ट्रकाच्या मागील भागाला लाकडी पट्टी लावण्याची सक्ती केली होती. मुळात ही पट्टी खनिजाची गळती टाळण्यासाठी आहे; पण या पट्टीचा फायदा घेऊन ट्रकचालक अतिरिक्त खनिज माल भरतात,असा युक्तिवाद ऍड. आल्वारीस यांनी केला. मुळात ही पट्टी वाहतूक नियमांत अजिबात बसत नाही. टीप्पर ट्रकांच्या सध्याच्या मागील केसमध्ये खनिज भरताना वरील ९ इंचाचा भाग रिकामा असावा, असा नियम आहे; पण त्याची पूर्तता होत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, खनिज ट्रकांच्या या बेशिस्तीला खाण कंपनींनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. वाहतूक खाते व खाण खाते यांनी संयुक्तरीत्या खनिज वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ठोस कार्यक्रमाची आखणी करावी, असे सांगतानाच दोन आठवड्यांत हा कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर करा, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
बेशिस्त खनिज वाहतुकीमुळे भर रस्त्यावर सांडत असलेले खनिज, त्यातून इतर वाहनचालकांना व खास करून दुचाकीचालकांना उद्भवणारा धोका व खनिज मालाची प्रमाणापेक्षा जास्त वाहतूक आदींवर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना असलेला कार्यक्रम दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले.
बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे उद्भवणारे अनेक प्रश्‍न, त्यातून होणारे रस्ता अपघात, प्रदूषण व वाहतूक नियमांचे सर्रासपणे होणारे उल्लंघन यावर ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. विविध खनिज ट्रक कशा पद्धतीने कायद्याचे उल्लंघन करतात हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली. खनिज वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची कशा पद्धतीने पायमल्ली होते आहे व या निर्बंधांचाही दुरुपयोग कसा होतो हे देखील ऍड. नॉर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खनिजाची गळती रस्त्यावर होऊ नये यासाठी प्रत्येक खनिज ट्रकाच्या मागील भागाला लाकडी पट्टी लावण्याची सक्ती केली होती. मुळात ही पट्टी खनिजाची गळती टाळण्यासाठी आहे; पण या पट्टीचा फायदा घेऊन ट्रकचालक अतिरिक्त खनिज माल भरतात,असा युक्तिवाद ऍड. आल्वारीस यांनी केला. मुळात ही पट्टी वाहतूक नियमांत अजिबात बसत नाही. टीप्पर ट्रकांच्या सध्याच्या मागील केसमध्ये खनिज भरताना वरील ९ इंचाचा भाग रिकामा असावा, असा नियम आहे; पण त्याची पूर्तता होत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, खनिज ट्रकांच्या या बेशिस्तीला खाण कंपनींनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. वाहतूक खाते व खाण खाते यांनी संयुक्तरीत्या खनिज वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ठोस कार्यक्रमाची आखणी करावी, असे सांगतानाच दोन आठवड्यांत हा कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर करा, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
इरादा पत्र म्हणजे कंत्राट नव्हे
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी सरकारचा दावा
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी राज्य सरकारने रेडियंट हेल्थकेअर कंपनीला फक्त इरादा पत्र दिले आहे. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट देणे ठरत नाही. प्रत्यक्ष करारनाम्याची वेळ येईल तेव्हा या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यता घेण्यात येईल, असा युक्तिवाद ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी आज उच्च न्यायालयात केला.
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जोरदार युक्तिवाद झाला. न्यायमूर्ती शरद बोबडे व न्यायमूर्ती फिलोमेनो रेईस यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे चार तास ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सरकारची बाजू मांडली. म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी जनहित याचिका सादर करून जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला आव्हान दिले आहे, तर निविदा प्रक्रियेतून बाद ठरवल्याने शालबी इस्पितळ कंपनीने आपल्यावर अन्याय झाल्याची याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर सध्या एकत्र सुनावणी सुरू आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण जनतेच्या हिताचे नाही व या सरकारी जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करणे गैर आहे, असा दावा ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांचे वकील ऍड. थळी यांनी केला. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी ‘पीपीपी’ प्रक्रिया कामकाज नियमांना डावलून पार पाडल्याचे तसेच या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यताच नसल्याची भूमिका घेतली. शालबी कंपनीचा प्रस्ताव बाद ठरवून रेडियंट इस्पितळाचे कंत्राट स्वीकारण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांच्या पातळीवर झाला, असा युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला.
याचिकादारांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी ऍड. कंटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत प्रतिवादी कंपनीचा दावा कसा फोल आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या प्रस्तावाचे आर्थिक परिणाम असल्यास तसेच अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाला आर्थिक तरतूद नसल्यास त्यासाठी वित्त खात्याची मंजुरी मिळवणे गरजेचे आहे, असे कामकाज नियमांत स्पष्ट केले आहे. जिल्हा इस्पितळाच्या बाबतीत हे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा करताना त्यांनी या इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणासाठी सादर केलेल्या ‘आरएफपी’ निविदेचा उल्लेख केला. या निविदेत एखाद्या कंपनीची निवड केल्यानंतर सुरुवातीला या कंपनीला इरादा पत्र सादर केले जाईल. या इरादा पत्रांवरील सर्व अटींची पूर्तता करून कंपनीकडून परत सरकारला पत्र पाठवण्यात येईल. या अटींची पडताळणी करून झाल्यानंतर व सरकार या अटींबाबत समाधानी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष करार प्रस्ताव सादर करेल. या करार प्रस्तावावेळी सरकार वित्त खात्याची मान्यता घेईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट बहाल करणे होत नाही व त्यामुळेच इरादा पत्रावेळी वित्त खात्याची मान्यता हवीच असे अजिबात होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, यासंबंधी उद्या २८ रोजी युक्तिवाद पुढे चालू राहणार आहेत. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी उद्या आपला युक्तिवाद करणार असून ऍड. जनरलांनी केलेले दावे ते खोडून काढणार आहेत.
भाषा माध्यम प्रकरण सोमवारी?
जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी लांबल्याने भाषा माध्यम प्रकरण आजही सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी संपल्यानंतरच भाषा माध्यम प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्याचे न्यायालयाने ठरवल्याने कदाचित ही सुनावणी आता थेट सोमवार १ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी राज्य सरकारने रेडियंट हेल्थकेअर कंपनीला फक्त इरादा पत्र दिले आहे. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट देणे ठरत नाही. प्रत्यक्ष करारनाम्याची वेळ येईल तेव्हा या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यता घेण्यात येईल, असा युक्तिवाद ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी आज उच्च न्यायालयात केला.
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जोरदार युक्तिवाद झाला. न्यायमूर्ती शरद बोबडे व न्यायमूर्ती फिलोमेनो रेईस यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे चार तास ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सरकारची बाजू मांडली. म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी जनहित याचिका सादर करून जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाला आव्हान दिले आहे, तर निविदा प्रक्रियेतून बाद ठरवल्याने शालबी इस्पितळ कंपनीने आपल्यावर अन्याय झाल्याची याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर सध्या एकत्र सुनावणी सुरू आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण जनतेच्या हिताचे नाही व या सरकारी जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करणे गैर आहे, असा दावा ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांचे वकील ऍड. थळी यांनी केला. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी ‘पीपीपी’ प्रक्रिया कामकाज नियमांना डावलून पार पाडल्याचे तसेच या प्रस्तावाला वित्त खात्याची मान्यताच नसल्याची भूमिका घेतली. शालबी कंपनीचा प्रस्ताव बाद ठरवून रेडियंट इस्पितळाचे कंत्राट स्वीकारण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांच्या पातळीवर झाला, असा युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला.
याचिकादारांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी ऍड. कंटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेत प्रतिवादी कंपनीचा दावा कसा फोल आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या प्रस्तावाचे आर्थिक परिणाम असल्यास तसेच अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाला आर्थिक तरतूद नसल्यास त्यासाठी वित्त खात्याची मंजुरी मिळवणे गरजेचे आहे, असे कामकाज नियमांत स्पष्ट केले आहे. जिल्हा इस्पितळाच्या बाबतीत हे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा करताना त्यांनी या इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणासाठी सादर केलेल्या ‘आरएफपी’ निविदेचा उल्लेख केला. या निविदेत एखाद्या कंपनीची निवड केल्यानंतर सुरुवातीला या कंपनीला इरादा पत्र सादर केले जाईल. या इरादा पत्रांवरील सर्व अटींची पूर्तता करून कंपनीकडून परत सरकारला पत्र पाठवण्यात येईल. या अटींची पडताळणी करून झाल्यानंतर व सरकार या अटींबाबत समाधानी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष करार प्रस्ताव सादर करेल. या करार प्रस्तावावेळी सरकार वित्त खात्याची मान्यता घेईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. इरादा पत्र सादर करणे म्हणजे कंत्राट बहाल करणे होत नाही व त्यामुळेच इरादा पत्रावेळी वित्त खात्याची मान्यता हवीच असे अजिबात होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, यासंबंधी उद्या २८ रोजी युक्तिवाद पुढे चालू राहणार आहेत. शालबी इस्पितळाच्या वतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी उद्या आपला युक्तिवाद करणार असून ऍड. जनरलांनी केलेले दावे ते खोडून काढणार आहेत.
भाषा माध्यम प्रकरण सोमवारी?
जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी लांबल्याने भाषा माध्यम प्रकरण आजही सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही. दरम्यान, जिल्हा इस्पितळ प्रकरणाची सुनावणी संपल्यानंतरच भाषा माध्यम प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्याचे न्यायालयाने ठरवल्याने कदाचित ही सुनावणी आता थेट सोमवार १ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरण
सरकारी अधिकार्‍यांवर तूर्त ‘एफआयआर’ नाही
सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला
हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा सत्र न्यायालयाने जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या दिलेल्या आदेशाला आज उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी या संबंधीची आव्हान याचिका दाखल केली होती.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार काशिनाथ शेटये व इतरांनी म्हापसा पोलिस स्थानकात केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास हयगय केल्याने तक्रारदाराने सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता सत्र न्यायालयाने चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते. या तक्रारीत आरोग्य सचिव राजीव वर्मा, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, आरोग्य संयुक्त सचिव, ‘पीपीपी’चे संचालक अनुपम किशोर तथा रेडियंट कंपनीचा समावेश होता. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला
हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा सत्र न्यायालयाने जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या दिलेल्या आदेशाला आज उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी या संबंधीची आव्हान याचिका दाखल केली होती.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार काशिनाथ शेटये व इतरांनी म्हापसा पोलिस स्थानकात केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास हयगय केल्याने तक्रारदाराने सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता सत्र न्यायालयाने चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते. या तक्रारीत आरोग्य सचिव राजीव वर्मा, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, आरोग्य संयुक्त सचिव, ‘पीपीपी’चे संचालक अनुपम किशोर तथा रेडियंट कंपनीचा समावेश होता. आरोग्य सचिव राजीव वर्मा यांनी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली.
नेत्रावळी अभयारण्य पूर्ववत होणार?
खाणक्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे न्यायालयाचे सरकारला आदेश
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशावरून नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील बंद पाडण्यात आलेल्या खाणी बुजवून तिथे पुन्हा नैसर्गिक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी (पुनर्वसन) राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना आखावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. यासंबंधी दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
गोव्यातील सर्वांत मोठे अभयारण्य क्षेत्र म्हणून नेत्रावळीची घोषणा झाली आहे. या अभयारण्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग सुरू असल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशनतर्फे केंद्रीय उच्चाधिकार समितीकडे याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने केलेल्या चौकशीत या याचिकेत तथ्य असल्याचे जाणवताच या सर्व खाणी बंद करण्याचे आदेश २००३ साली जारी करण्यात आले. गोवा सरकारने केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील सर्व खाणींचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले.
दरम्यान, गोवा फाउंडेशनतर्फे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज युक्तिवाद केला. अभयारण्य क्षेत्राचे संरक्षण व्हावे या उद्देशानेच खाणी बंद केल्या हे जरी खरे असले तरी या खाणींची सध्याची स्थिती या क्षेत्राला अधिकच धोकादायक ठरत आहे. सुरू असलेल्या खाणी अचानक बंद झाल्याने त्या तशाच पडून आहेत व त्यामुळे अभयारण्य क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. या सर्व खाणींची जागा ताबडतोब पूर्ववत नैसर्गिक स्थितीत आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जोपर्यंत या खाणी बुजवून जागा पूर्ववत केली जात नाही, तोपर्यंत सदर खाण कंपन्यांना इतरत्र व्यवहार करण्यास मज्जाव करणे शक्य आहे काय, अशी पृच्छा न्यायालयाने केली.
दरम्यान, नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील मुख्य अभयारण्य वॉर्डनच्या नेतृत्वाखाली या सर्व खाण जमिनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी खास कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, असे ऍड. नॉर्मा अल्वारीस यांनी सांगितले असता न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली व तसे आदेश सरकारला दिले. दोन आठवड्यांत या संबंधीचा कार्यक्रम न्यायालयाला सादर करा, असेही बजावण्यात आले आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशावरून नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील बंद पाडण्यात आलेल्या खाणी बुजवून तिथे पुन्हा नैसर्गिक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी (पुनर्वसन) राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना आखावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. यासंबंधी दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
गोव्यातील सर्वांत मोठे अभयारण्य क्षेत्र म्हणून नेत्रावळीची घोषणा झाली आहे. या अभयारण्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग सुरू असल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशनतर्फे केंद्रीय उच्चाधिकार समितीकडे याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने केलेल्या चौकशीत या याचिकेत तथ्य असल्याचे जाणवताच या सर्व खाणी बंद करण्याचे आदेश २००३ साली जारी करण्यात आले. गोवा सरकारने केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील सर्व खाणींचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले.
दरम्यान, गोवा फाउंडेशनतर्फे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज युक्तिवाद केला. अभयारण्य क्षेत्राचे संरक्षण व्हावे या उद्देशानेच खाणी बंद केल्या हे जरी खरे असले तरी या खाणींची सध्याची स्थिती या क्षेत्राला अधिकच धोकादायक ठरत आहे. सुरू असलेल्या खाणी अचानक बंद झाल्याने त्या तशाच पडून आहेत व त्यामुळे अभयारण्य क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. या सर्व खाणींची जागा ताबडतोब पूर्ववत नैसर्गिक स्थितीत आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जोपर्यंत या खाणी बुजवून जागा पूर्ववत केली जात नाही, तोपर्यंत सदर खाण कंपन्यांना इतरत्र व्यवहार करण्यास मज्जाव करणे शक्य आहे काय, अशी पृच्छा न्यायालयाने केली.
दरम्यान, नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील मुख्य अभयारण्य वॉर्डनच्या नेतृत्वाखाली या सर्व खाण जमिनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी खास कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, असे ऍड. नॉर्मा अल्वारीस यांनी सांगितले असता न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली व तसे आदेश सरकारला दिले. दोन आठवड्यांत या संबंधीचा कार्यक्रम न्यायालयाला सादर करा, असेही बजावण्यात आले आहे.
Wednesday, 27 July 2011
बिठ्ठोणात ३१ लाखांची चोरी
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
राज्यात चोर्‍या, खून, दरोडे यांचे सत्र सुरूच असून आज अज्ञात चोरट्यांनी बिठ्ठोण येथे मोठा डल्ला मारला. खारीवाडा - बिठ्ठोण येथील गजेंद्र राताबोली यांच्या घरात शिरून चोरट्यांनी २८ लाखांच्या रोकडीसह एकूण ३१ लाख हातोहात पळवले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खारीवाडा - बिठ्ठोण येथील रहिवासी गजेंद्र राताबोली हे नेहमीप्रमाणे आज सकाळी ९.३० वाजता घरातून बाहेर पडले. ते पणजी येथील आयुर्विमा
कार्यालयात काम करतात. राताबोेली यांची मुले सकाळी शाळेला गेली होती. गजेंद्र राताबोली हे दुपारी आपल्या घरी परतले असता त्यांना पुढील दाराची कडी तोडलेली व दरवाजा सताड उघडा असलेला आढळून आला. त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता, कपाटात ठेवलेली २८ लाख रुपयांची रोकड, ८३ हजार रुपयाची चिट फंडाची प्रमाणपत्रे व सुमारे २ लाखांचे सोन्याचे दागिने मिळून एकूण ३१ लाख रुपयांची चोरी झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. श्री. राताबोली यांनी त्वरित पर्वरी पोलिस स्थानकात या बाबत तक्रार नोंदवली. त्यानुसार, पर्वरी पोलिस निरीक्षक देवेंद्र गाड यांनी घटनास्थळी जाऊन घराची पाहणी केली व अज्ञातांविरोधात गुन्हा नोंद केला. पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात अलीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना विलक्षण वाढीस लागल्या असून पोलिस खात्यात राजकारण्यांच्या होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे पोलिसांचे मनोबल खच्ची झाले आहे. त्याचाच फायदा चोर उठवत असल्याचे बोलले जात आहे. या आधी शहरी भागातच मोठ्या चोर्‍या होत होत्या. मात्र पोलिसांना त्यांचा छडा लावण्यात अपयश येत असल्याने आता चोरट्यांनी आपला मोर्चा ग्रामीण भागांकडेही वळवला आहे.
राज्यात चोर्‍या, खून, दरोडे यांचे सत्र सुरूच असून आज अज्ञात चोरट्यांनी बिठ्ठोण येथे मोठा डल्ला मारला. खारीवाडा - बिठ्ठोण येथील गजेंद्र राताबोली यांच्या घरात शिरून चोरट्यांनी २८ लाखांच्या रोकडीसह एकूण ३१ लाख हातोहात पळवले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खारीवाडा - बिठ्ठोण येथील रहिवासी गजेंद्र राताबोली हे नेहमीप्रमाणे आज सकाळी ९.३० वाजता घरातून बाहेर पडले. ते पणजी येथील आयुर्विमा
कार्यालयात काम करतात. राताबोेली यांची मुले सकाळी शाळेला गेली होती. गजेंद्र राताबोली हे दुपारी आपल्या घरी परतले असता त्यांना पुढील दाराची कडी तोडलेली व दरवाजा सताड उघडा असलेला आढळून आला. त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता, कपाटात ठेवलेली २८ लाख रुपयांची रोकड, ८३ हजार रुपयाची चिट फंडाची प्रमाणपत्रे व सुमारे २ लाखांचे सोन्याचे दागिने मिळून एकूण ३१ लाख रुपयांची चोरी झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. श्री. राताबोली यांनी त्वरित पर्वरी पोलिस स्थानकात या बाबत तक्रार नोंदवली. त्यानुसार, पर्वरी पोलिस निरीक्षक देवेंद्र गाड यांनी घटनास्थळी जाऊन घराची पाहणी केली व अज्ञातांविरोधात गुन्हा नोंद केला. पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात अलीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना विलक्षण वाढीस लागल्या असून पोलिस खात्यात राजकारण्यांच्या होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे पोलिसांचे मनोबल खच्ची झाले आहे. त्याचाच फायदा चोर उठवत असल्याचे बोलले जात आहे. या आधी शहरी भागातच मोठ्या चोर्‍या होत होत्या. मात्र पोलिसांना त्यांचा छडा लावण्यात अपयश येत असल्याने आता चोरट्यांनी आपला मोर्चा ग्रामीण भागांकडेही वळवला आहे.
वालंका, युरीच्या उमेदवारीवर ‘हायकमांड’ विचार करणार
आश्‍वासनामुळे राजीनामे मागे - चर्चिल
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
वालंका आलेमाव हिला बाणावलीची तर युरी आलेमाव याला सांगेची उमेदवारी देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करू, असे आश्‍वासन कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिले आहे. आलेमाव कुटुंबीय हा कॉंग्रेसचा आधार आहे व पक्ष त्यांचा नेहमीच ऋणी राहील, अशा शब्दांत श्रेष्ठींनी समजूत काढल्यानेच आपण राजीनामे मागे घेत आहोत, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दाबोळी विमानतळावर आगमन होताच पत्रकारांशी बोलताना केले.
युवक कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून वालंका आलेमाव हिला अपात्र केल्याने चवताळलेल्या आलेमावबंधूंची कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिल्लीत समजूत काढण्यात अखेर यश मिळवले. श्रेष्ठींशी झालेल्या चर्चेअंती अखेर त्यांनी माघार घेण्याचे ठरवले. दरम्यान, आलेमावांकडून वेळोवेळी कॉंग्रेस पक्षाला वेठीस धरण्याचे राजकारण केले जात असल्याने त्यांना श्रेष्ठींनी चांगलेच खडसावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आज चर्चिल, ज्योकीम व वालंका आलेमाव गोव्यात परतले. वालंका आलेमाव हिला पक्षाचे काम करू दे; योग्य वेळ आल्यावर तिला पक्षात स्थान मिळवून देण्याचे श्रेष्ठींनी सांगितल्याचीही खबर आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी मात्र गोव्यात परतल्यावर केलेल्या वक्तव्यावरून आता पक्षात अधिकच धुसफुस होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वालंका आलेमाव हिला बाणावलीची उमेदवारी देण्याचे मान्य करतानाच सांगे मतदारसंघात कुणाही कॉंग्रेस नेत्याचा वावर नाही की दावाही नाही; त्यामुळेच पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने युरी याला ‘आगे बढो’ असा संदेश दिल्याचे चर्चिल म्हणाले.
दरम्यान, याप्रसंगी वालंका आलेमाव हिने स्वतः श्रेष्ठींपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली, असेही चर्चिल म्हणाले. अखिल भारतीय युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद किंवा गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे महत्त्वाचे पद देण्याचेही श्रेष्ठींनी मान्य केले होते. पण वालंका हिने ते स्पष्टपणे नाकारले, अशी माहितीही चर्चिल यांनी दिली. वालंका हिने गोव्यात कॉंग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठीच आपण वावरत असल्याचेही श्रेष्ठींना पटवून दिले. श्रेष्ठींनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर आमच्या मनातील सर्व संशय दूर झाला असून त्यामुळेच राजीनामे मागे घेण्याचे ठरवले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
वालंका आलेमाव हिला बाणावलीची तर युरी आलेमाव याला सांगेची उमेदवारी देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करू, असे आश्‍वासन कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिले आहे. आलेमाव कुटुंबीय हा कॉंग्रेसचा आधार आहे व पक्ष त्यांचा नेहमीच ऋणी राहील, अशा शब्दांत श्रेष्ठींनी समजूत काढल्यानेच आपण राजीनामे मागे घेत आहोत, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दाबोळी विमानतळावर आगमन होताच पत्रकारांशी बोलताना केले.
युवक कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून वालंका आलेमाव हिला अपात्र केल्याने चवताळलेल्या आलेमावबंधूंची कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिल्लीत समजूत काढण्यात अखेर यश मिळवले. श्रेष्ठींशी झालेल्या चर्चेअंती अखेर त्यांनी माघार घेण्याचे ठरवले. दरम्यान, आलेमावांकडून वेळोवेळी कॉंग्रेस पक्षाला वेठीस धरण्याचे राजकारण केले जात असल्याने त्यांना श्रेष्ठींनी चांगलेच खडसावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आज चर्चिल, ज्योकीम व वालंका आलेमाव गोव्यात परतले. वालंका आलेमाव हिला पक्षाचे काम करू दे; योग्य वेळ आल्यावर तिला पक्षात स्थान मिळवून देण्याचे श्रेष्ठींनी सांगितल्याचीही खबर आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी मात्र गोव्यात परतल्यावर केलेल्या वक्तव्यावरून आता पक्षात अधिकच धुसफुस होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वालंका आलेमाव हिला बाणावलीची उमेदवारी देण्याचे मान्य करतानाच सांगे मतदारसंघात कुणाही कॉंग्रेस नेत्याचा वावर नाही की दावाही नाही; त्यामुळेच पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने युरी याला ‘आगे बढो’ असा संदेश दिल्याचे चर्चिल म्हणाले.
दरम्यान, याप्रसंगी वालंका आलेमाव हिने स्वतः श्रेष्ठींपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली, असेही चर्चिल म्हणाले. अखिल भारतीय युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद किंवा गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे महत्त्वाचे पद देण्याचेही श्रेष्ठींनी मान्य केले होते. पण वालंका हिने ते स्पष्टपणे नाकारले, अशी माहितीही चर्चिल यांनी दिली. वालंका हिने गोव्यात कॉंग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठीच आपण वावरत असल्याचेही श्रेष्ठींना पटवून दिले. श्रेष्ठींनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर आमच्या मनातील सर्व संशय दूर झाला असून त्यामुळेच राजीनामे मागे घेण्याचे ठरवले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मी चर्चिलचे बलस्थान - वालंका
मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी)
वालंकाम्हणजे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा कमजोरपणा असून त्यामुळे ते स्वतःबरोबर सरकार व पक्षालाही खड्ड्यात लोटणार असल्याची जी टीका होत आहे त्याची खिल्ली खुद्द त्यांची कन्या वालंका हिनेच आज उडविली. आपण आपल्या वडलांचे खरे बलस्थान असल्याचे सांगून एक ना एक दिवस त्याची प्रचिती सर्वांना येईल, असा दावा तिने केला.
गेल्या शनिवारपासून सुरू झालेल्या गोव्यातील राजकीय नाट्याच्या अखेरच्या दिवशी वडील चर्चिल व काका ज्योकिम यांच्यासमवेत दिल्लीहून गोव्यात परतल्यावर दाबोळी विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना वालंकाने सांगितले की, आपण जसे आपल्या वडलांसाठी स्फूर्तिस्थान आहोत तसेच तेही आपणासाठी स्फूर्तिस्थानच आहेत. कारण राजकारणात चर्चिलनी शून्यातून विश्‍व निर्माण केले व आपले वेगळे व्यक्तिमत्त्व उभे केले आहे. त्यांना वेगळे काढून गोव्याचे राजकारण पुढे सरकूच शकत नाही. चर्चिल ही काय चीज आहे ते पोळेपासून पेडणेपर्यंतच्या लोकांना चांगलेच माहीत आहे.
आपणामुळेच ते राजकारणात मागे पडत आहेत व त्यातूनच ते एक दिवस नामशेष होतील, अशी टीका करणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून ते स्थानिक कॉंग्रेस नेतेच आहेत. पक्ष कमकुवत करणे व सरकारात बंडाळी माजविण्यासाठी त्यांनी युवा कॉंग्रेस निवडणुकीतून आपणास बाहेर फेकण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोपही वालंकाने केला. आज कॉंग्रेसजनच एकमेकांचे शत्रू बनत आहेत व त्यातूनच अशी मतप्रदर्शने केली जात आहेत, असेही वालंका म्हणाली.
वालंकाम्हणजे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा कमजोरपणा असून त्यामुळे ते स्वतःबरोबर सरकार व पक्षालाही खड्ड्यात लोटणार असल्याची जी टीका होत आहे त्याची खिल्ली खुद्द त्यांची कन्या वालंका हिनेच आज उडविली. आपण आपल्या वडलांचे खरे बलस्थान असल्याचे सांगून एक ना एक दिवस त्याची प्रचिती सर्वांना येईल, असा दावा तिने केला.
गेल्या शनिवारपासून सुरू झालेल्या गोव्यातील राजकीय नाट्याच्या अखेरच्या दिवशी वडील चर्चिल व काका ज्योकिम यांच्यासमवेत दिल्लीहून गोव्यात परतल्यावर दाबोळी विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना वालंकाने सांगितले की, आपण जसे आपल्या वडलांसाठी स्फूर्तिस्थान आहोत तसेच तेही आपणासाठी स्फूर्तिस्थानच आहेत. कारण राजकारणात चर्चिलनी शून्यातून विश्‍व निर्माण केले व आपले वेगळे व्यक्तिमत्त्व उभे केले आहे. त्यांना वेगळे काढून गोव्याचे राजकारण पुढे सरकूच शकत नाही. चर्चिल ही काय चीज आहे ते पोळेपासून पेडणेपर्यंतच्या लोकांना चांगलेच माहीत आहे.
आपणामुळेच ते राजकारणात मागे पडत आहेत व त्यातूनच ते एक दिवस नामशेष होतील, अशी टीका करणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून ते स्थानिक कॉंग्रेस नेतेच आहेत. पक्ष कमकुवत करणे व सरकारात बंडाळी माजविण्यासाठी त्यांनी युवा कॉंग्रेस निवडणुकीतून आपणास बाहेर फेकण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोपही वालंकाने केला. आज कॉंग्रेसजनच एकमेकांचे शत्रू बनत आहेत व त्यातूनच अशी मतप्रदर्शने केली जात आहेत, असेही वालंका म्हणाली.
‘पीडब्ल्यूडी’ पाणी विभागाला वीजखात्याची थकबाकी नोटीस
डिचोली व सांगे विभागाकडे २० कोटींची थकबाकी
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या डिचोली व सांगे विभागाला नोटीस पाठवून सुमारे २० कोटी रुपयांची थकबाकी तात्काळ भरण्याचे आदेश वीज खात्याने जारी केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. विविध सरकारी खात्यांतील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज खात्याने कडक पावले उचलली आहेत. या वसुली मोहिमेचा भाग म्हणून थकबाकीदार सरकारी खात्यांना वीज जोडण्या तोडण्याची ताकीद दिल्याचेही कळते.
या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, वीज खात्याच्या डिचोली विभागाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पर्वरी पाणी विभागाला नोटीस पाठवून त्यांच्याकडील सुमारे १३ कोटी ६० लाख ७९ हजार ८४८ रुपये तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्वरी विभागाअंतर्गत अस्नोडा, डिचोली, साखळी, वाळपई, पर्वरी, भूईपाल आदी ठिकाणी पाणी पुरवठ्यासाठी दिलेल्या वीज जोडणीच्या थकीत बिलांची ही वसुली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंता विभाग ७ कडून सांगे (पीएई) विभागाला नोटीस पाठवून सुमारे ६ कोटी ६८ लाख ११ हजार ८५० रुपये थकबाकी भरण्यास सांगितले आहे.
यासंबंधी वीज खात्याच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधला असता विविध सरकारी खात्यांची कोट्यवधींची थकबाकी येणे असून ती वसूल करण्यासाठीच या नोटिसा पाठवल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती वित्त खात्यालाही देण्यात आली आहे. वित्त खात्याने या संबंधित खात्यांना वीज खात्याची थकबाकी तात्काळ देण्याचे आदेश द्यावेत, असेही सांगण्यात आल्याचे कळते.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या डिचोली व सांगे विभागाला नोटीस पाठवून सुमारे २० कोटी रुपयांची थकबाकी तात्काळ भरण्याचे आदेश वीज खात्याने जारी केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. विविध सरकारी खात्यांतील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज खात्याने कडक पावले उचलली आहेत. या वसुली मोहिमेचा भाग म्हणून थकबाकीदार सरकारी खात्यांना वीज जोडण्या तोडण्याची ताकीद दिल्याचेही कळते.
या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, वीज खात्याच्या डिचोली विभागाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पर्वरी पाणी विभागाला नोटीस पाठवून त्यांच्याकडील सुमारे १३ कोटी ६० लाख ७९ हजार ८४८ रुपये तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्वरी विभागाअंतर्गत अस्नोडा, डिचोली, साखळी, वाळपई, पर्वरी, भूईपाल आदी ठिकाणी पाणी पुरवठ्यासाठी दिलेल्या वीज जोडणीच्या थकीत बिलांची ही वसुली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंता विभाग ७ कडून सांगे (पीएई) विभागाला नोटीस पाठवून सुमारे ६ कोटी ६८ लाख ११ हजार ८५० रुपये थकबाकी भरण्यास सांगितले आहे.
यासंबंधी वीज खात्याच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधला असता विविध सरकारी खात्यांची कोट्यवधींची थकबाकी येणे असून ती वसूल करण्यासाठीच या नोटिसा पाठवल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती वित्त खात्यालाही देण्यात आली आहे. वित्त खात्याने या संबंधित खात्यांना वीज खात्याची थकबाकी तात्काळ देण्याचे आदेश द्यावेत, असेही सांगण्यात आल्याचे कळते.
देशप्रभूंच्या जामिनावर सोमवारी फैसला होणार
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी गुन्हा विभागाकडून सुरू असलेल्या चौकशीमुळे अटक होण्याची शक्यता असलेल्या जितेंद्र देशप्रभू यांनी सत्र न्यायालयात सादर केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज जोरदार युक्तिवाद झाला. याप्रकरणी अंतिम सुनावणी सोमवार १ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरले.
जितेंद्र देशप्रभू यांच्या वतीने त्यांचे वकील ऍड. एस. एस. सामंत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेले तक्रारदार काशिनाथ शेटये यांच्या वतीने ऍड. रायन फर्नांडिस यांनी बाजू मांडली तर सरकारी वकील म्हणून ऍड. भानुदास गावकर यांनी काम पाहिले. या संबंधीची सुनावणी संपून अंतिम आदेश १ ऑगस्ट रोजी दुपारी घोषित करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अंतिम आदेश येईपर्यंत श्री. देशप्रभू यांना अटक करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणी गुन्हा विभागाकडून सुरू असलेल्या चौकशीमुळे अटक होण्याची शक्यता असलेल्या जितेंद्र देशप्रभू यांनी सत्र न्यायालयात सादर केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज जोरदार युक्तिवाद झाला. याप्रकरणी अंतिम सुनावणी सोमवार १ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरले.
जितेंद्र देशप्रभू यांच्या वतीने त्यांचे वकील ऍड. एस. एस. सामंत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेले तक्रारदार काशिनाथ शेटये यांच्या वतीने ऍड. रायन फर्नांडिस यांनी बाजू मांडली तर सरकारी वकील म्हणून ऍड. भानुदास गावकर यांनी काम पाहिले. या संबंधीची सुनावणी संपून अंतिम आदेश १ ऑगस्ट रोजी दुपारी घोषित करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अंतिम आदेश येईपर्यंत श्री. देशप्रभू यांना अटक करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुढील ४८ तासांत धुवाधार पाऊस शक्य
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर राज्यात पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात ४६.८ मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून पुढील ४८ तासांत पावसाचा हा जोर असाच कायम राहणार असल्याची शक्यता पणजी वेधशाळेने व्यक्त केली आहे. आत्तापर्यंत पावसाची नोंद १५३०.८ मि.मी. अशी झाली असून आजचे तापमान कमाल २८.८ व किमान २२.१ सेल्सिअस नोंद झाले होते.
दरम्यान आज दिवसभर पडलेल्या जोरदार पावसामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी झाडे व घरांची पडझड झाली. तसेच नदीनाल्यांना पूर आल्याने लोकांची तारांबळ उडाली. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी भरल्याने वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकारही घडल्याचे वृत्त आहे.
चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर राज्यात पावसाने पुन्हा एकदा जोरदार हजेरी लावली आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात ४६.८ मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून पुढील ४८ तासांत पावसाचा हा जोर असाच कायम राहणार असल्याची शक्यता पणजी वेधशाळेने व्यक्त केली आहे. आत्तापर्यंत पावसाची नोंद १५३०.८ मि.मी. अशी झाली असून आजचे तापमान कमाल २८.८ व किमान २२.१ सेल्सिअस नोंद झाले होते.
दरम्यान आज दिवसभर पडलेल्या जोरदार पावसामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी झाडे व घरांची पडझड झाली. तसेच नदीनाल्यांना पूर आल्याने लोकांची तारांबळ उडाली. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी भरल्याने वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकारही घडल्याचे वृत्त आहे.
बाळ्ळी जळीतकांड न्यायालयीन चौकशी महिनाभरात सुरू होणार
न्या. शहा यांचे गोव्यात आगमन
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
‘उटा’च्या आंदोलनावेळी बाळ्ळी येथे घडलेल्या जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी चार आठवड्यांनंतर सुरू करण्याचे आज ठरले. या चौकशीसाठी दक्षिण गोव्यात कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असून या कथित जळीतकांडप्रकरणी कोणतीही माहिती किंवा पुरावे असल्यास ते चौकशी आयोगासमोर सादर करण्यासाठी जाहीर आवाहन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने बाळ्ळी जळितकांड प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. के. शहा यांची नियुक्ती केली आहे. श्री. शहा यांचे आज गोव्यात आगमन झाले. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज निवृत्त न्या. शहा यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या चौकशीबाबतची पद्धत ठरवण्यात आली. किमान तीन महिन्यांनी ही चौकशी पूर्ण व्हावी, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. या चौकशीसाठी दक्षिण गोव्यात कार्यालय स्थापन करण्याचे ठरले व त्यात दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांची मदत घेतली जाणार आहे. या चौकशी आयोगासाठी कर्मचारी व अधिकारिवर्गाची नेमणूक करण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.
या बैठकीसाठी कायदा सचिव प्रमोद कामत तसेच विशेष गृह सचिव, कार्मिक सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
‘उटा’च्या आंदोलनावेळी बाळ्ळी येथे घडलेल्या जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी चार आठवड्यांनंतर सुरू करण्याचे आज ठरले. या चौकशीसाठी दक्षिण गोव्यात कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असून या कथित जळीतकांडप्रकरणी कोणतीही माहिती किंवा पुरावे असल्यास ते चौकशी आयोगासमोर सादर करण्यासाठी जाहीर आवाहन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने बाळ्ळी जळितकांड प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. के. शहा यांची नियुक्ती केली आहे. श्री. शहा यांचे आज गोव्यात आगमन झाले. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज निवृत्त न्या. शहा यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या चौकशीबाबतची पद्धत ठरवण्यात आली. किमान तीन महिन्यांनी ही चौकशी पूर्ण व्हावी, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. या चौकशीसाठी दक्षिण गोव्यात कार्यालय स्थापन करण्याचे ठरले व त्यात दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांची मदत घेतली जाणार आहे. या चौकशी आयोगासाठी कर्मचारी व अधिकारिवर्गाची नेमणूक करण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.
या बैठकीसाठी कायदा सचिव प्रमोद कामत तसेच विशेष गृह सचिव, कार्मिक सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
मयेवासीयांचे पारतंत्र्य कधी संपणार?
कॉंग्रेसचे लागेबांधे असल्यानेच प्रश्‍न कायम - अनंत शेट
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेच्या वारसदारांचे कॉंग्रेस पक्षातील काही नेत्यांशी घनिष्ठ लागेबांधे आहेत व म्हणूनच हा विषय सोडवण्यात कॉंग्रेस पक्षाला अजिबात रस नाही, असा थेट आरोप मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केला. गोवा मुक्तीच्या पन्नास वर्षांनंतरही मयेवासीयांना पारतंत्र्यातच जगावे लागणे ही गोव्यासाठी अत्यंत शरमेचीच गोष्ट ठरली आहे, असेही ते म्हणाले.
आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १४ वर्षांनी गोव्याची पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्तता झाली. स्वातंत्र्यानंतरही गोव्याला १४ वर्षांचा वनवास का भोगावा लागला, हा प्रश्‍न जसा अनुत्तरित आहे, तसाच प्रकार मये स्थलांतरित मालमत्तेच्या बाबतीतही घडला आहे. आपण गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. पण या गोव्याचाच एक भाग असलेला मये गाव अजूनही पारतंत्र्यात खितपत का पडला, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता आली आहे. आत्तापर्यंत सत्तेवर आलेल्या एकाही प्रशासनाला हा विषय सोडवण्यात यश का आले नाही, असे विचारतानाच स्थलांतरित मालमत्तेच्या वारसदारांचे येथील सत्ताधारी नेत्यांशी लागेबांधे असल्याशिवाय हा प्रकार होऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले. पोर्तुगिजांनी राज्यावर साडेचारशे वर्षे राजवट केली तिचा उत्सव इथे साजरा केला जातो. पोर्तुगीज सत्ताधार्‍यांबरोबर पार्ट्या व मेजवान्या झोडल्या जातात. पण मयेचा विषय सोडवण्यासाठी, त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कुणीच पुढाकार का घेत नाही, याचे उत्तर आपल्याला अजूनही मिळत नसल्याचे आमदार शेट म्हणाले.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात मये स्थलांतरित मालमत्तेच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांची माहिती आपण सभागृहाला करून दिली होती. या माहितीची कोणतीच दखल सरकारने घेतली नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. १८१६ साली पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी मयेतील लोकांकडून ही जमीन हिसकावून घेतली व त्याचा ताबा दायगो दा कॉस्ता दी आंताईद तेयंव याच्याकडे सोपवला. मयेतील हा भाग त्याने तीन पिढ्यांखातर वापरण्याचा करारनामाही करण्यात आला. या महाभागाची तिसरी पिढी १९२९ साली मरण पावली. परंतु, ही जमीन स्थानिक लोकांच्या काही ताब्यात परत आली नाही.
दियागो दा कॉस्ता दी आंताईद तेयंव याने सही केलेल्या करारनाम्यातील टिपणाचा काही भाग आपण सभागृहासमोर ठेवला होता. त्यात २७/०१/१८१७ रोजी झालेल्या करारनाम्यातील मजकुराचाही उल्लेख केला होता. दियागो दा कॉस्ता दि आंताईद तेयंव याला तीन पिढ्यांसाठी दिलेल्या या मालमत्तेबाबत ज्या अटी व घालून दिल्या होत्या त्याची अजिबात पूर्तता झाली नाही. तिसर्‍या पिढीतील वारसदाराने बेकायदेशीररीत्या ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला व चुकीच्या पद्धतीने मृत्युपत्र तयार करून घेतल्याचेही या माहितीत उघड होते, असे श्री. शेट म्हणाले. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी या इतिहासाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी जबर इच्छाशक्ती हवी. मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा हा विषय सोडवण्यापेक्षा फक्त या विषयावर जो तो आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचाच प्रयत्न करीत आहे व मयेवासीयांचे हेच दुर्भाग्य आहे, असेही आमदार अनंत शेट म्हणाले.
गोव्यातील समस्त इतिहासकारांनी व कायदेपंडितांनी मयेवासीयांना स्थलांतरित मालमत्तेच्या या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहनही आमदार अनंत शेट यांनी केले. मयेतील जनतेने येत्या १५ ऑगस्टपासून मयेचा स्वतंत्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याला आपला पूर्ण पाठिंबा राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास हा विषय निश्‍चितपणे सोडवणार असा दृढ विश्‍वासही आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केला.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेच्या वारसदारांचे कॉंग्रेस पक्षातील काही नेत्यांशी घनिष्ठ लागेबांधे आहेत व म्हणूनच हा विषय सोडवण्यात कॉंग्रेस पक्षाला अजिबात रस नाही, असा थेट आरोप मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केला. गोवा मुक्तीच्या पन्नास वर्षांनंतरही मयेवासीयांना पारतंत्र्यातच जगावे लागणे ही गोव्यासाठी अत्यंत शरमेचीच गोष्ट ठरली आहे, असेही ते म्हणाले.
आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १४ वर्षांनी गोव्याची पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्तता झाली. स्वातंत्र्यानंतरही गोव्याला १४ वर्षांचा वनवास का भोगावा लागला, हा प्रश्‍न जसा अनुत्तरित आहे, तसाच प्रकार मये स्थलांतरित मालमत्तेच्या बाबतीतही घडला आहे. आपण गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. पण या गोव्याचाच एक भाग असलेला मये गाव अजूनही पारतंत्र्यात खितपत का पडला, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता आली आहे. आत्तापर्यंत सत्तेवर आलेल्या एकाही प्रशासनाला हा विषय सोडवण्यात यश का आले नाही, असे विचारतानाच स्थलांतरित मालमत्तेच्या वारसदारांचे येथील सत्ताधारी नेत्यांशी लागेबांधे असल्याशिवाय हा प्रकार होऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले. पोर्तुगिजांनी राज्यावर साडेचारशे वर्षे राजवट केली तिचा उत्सव इथे साजरा केला जातो. पोर्तुगीज सत्ताधार्‍यांबरोबर पार्ट्या व मेजवान्या झोडल्या जातात. पण मयेचा विषय सोडवण्यासाठी, त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कुणीच पुढाकार का घेत नाही, याचे उत्तर आपल्याला अजूनही मिळत नसल्याचे आमदार शेट म्हणाले.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात मये स्थलांतरित मालमत्तेच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांची माहिती आपण सभागृहाला करून दिली होती. या माहितीची कोणतीच दखल सरकारने घेतली नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. १८१६ साली पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी मयेतील लोकांकडून ही जमीन हिसकावून घेतली व त्याचा ताबा दायगो दा कॉस्ता दी आंताईद तेयंव याच्याकडे सोपवला. मयेतील हा भाग त्याने तीन पिढ्यांखातर वापरण्याचा करारनामाही करण्यात आला. या महाभागाची तिसरी पिढी १९२९ साली मरण पावली. परंतु, ही जमीन स्थानिक लोकांच्या काही ताब्यात परत आली नाही.
दियागो दा कॉस्ता दी आंताईद तेयंव याने सही केलेल्या करारनाम्यातील टिपणाचा काही भाग आपण सभागृहासमोर ठेवला होता. त्यात २७/०१/१८१७ रोजी झालेल्या करारनाम्यातील मजकुराचाही उल्लेख केला होता. दियागो दा कॉस्ता दि आंताईद तेयंव याला तीन पिढ्यांसाठी दिलेल्या या मालमत्तेबाबत ज्या अटी व घालून दिल्या होत्या त्याची अजिबात पूर्तता झाली नाही. तिसर्‍या पिढीतील वारसदाराने बेकायदेशीररीत्या ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला व चुकीच्या पद्धतीने मृत्युपत्र तयार करून घेतल्याचेही या माहितीत उघड होते, असे श्री. शेट म्हणाले. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी या इतिहासाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी जबर इच्छाशक्ती हवी. मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा हा विषय सोडवण्यापेक्षा फक्त या विषयावर जो तो आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचाच प्रयत्न करीत आहे व मयेवासीयांचे हेच दुर्भाग्य आहे, असेही आमदार अनंत शेट म्हणाले.
गोव्यातील समस्त इतिहासकारांनी व कायदेपंडितांनी मयेवासीयांना स्थलांतरित मालमत्तेच्या या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहनही आमदार अनंत शेट यांनी केले. मयेतील जनतेने येत्या १५ ऑगस्टपासून मयेचा स्वतंत्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याला आपला पूर्ण पाठिंबा राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास हा विषय निश्‍चितपणे सोडवणार असा दृढ विश्‍वासही आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केला.
Tuesday, 26 July 2011
आलेमावबंधूंना कानपिचक्या!
वालंकाची अपात्रता मागे घेण्यास श्रेष्ठींकडून स्पष्ट नकार
राजीनामा त्वरित मागे घेण्यास फर्मावले
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): वालंका आलेमाव अपात्रता प्रकरणी मंत्रिपद व कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचे नाट्य रचलेल्या चर्चिल व ज्योकीम या आलेमावबंधूंची कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. वालंका आलेमाव प्रकरणी पुढील काळात काय तो निर्णय घेऊ; परंतु, तत्पूर्वी ताबडतोब राजीनामा मागे घ्या, असे श्रेष्ठींनी त्यांना सुनावल्याचे कळते.
दरम्यान, या विषयावरून मंत्रिमंडळातील सहकारी व आघाडीतील आमदारांनी सपशेल पाठ फिरवल्याने आलेमावबंधू एकाकी पडले आहेत व त्यामुळेच श्रेष्ठींसमोर बिनशर्त नमते घेण्यावाचून त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. आलेमावबंधू एकाकी पडल्याची संधी साधून वालंका हिची अपात्रता कायम ठेवत युवक कॉंग्रेस निवडणुकाही निश्‍चित कार्यक्रमांनुसारच होणार, असा निर्धारही श्रेष्ठींनी जाहीर केला.
आज संध्याकाळी ७ वाजता गोव्याचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार व श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याशी आलेमावबंधूंची चर्चा झाली. मंत्रिपद व कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर करून वालंका हिची अपात्रता मागे घेण्यासाठी श्रेष्ठींना ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा डाव यावेळी उधळून टाकण्यात आला. या बैठकीला खुद्द वालंका आलेमाव या देखील उपस्थित होत्या. वालंकाच्या निवडीसाठी उघडपणे प्रचार करण्यात आल्याने तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरला आहे व त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांना श्रेष्ठींकडून सांगण्यात आले. हा अपात्रता निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दर्शवला. किमान युवक कॉंग्रेस निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या मागणीसही श्रेष्ठींनी स्पष्ट नकार दिला. ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ विलीनीकरणावेळी वालंका आलेमाव हिला लोकसभा उमेदवारी देण्याचे ठरले होते. पण त्याची पूर्तता झाली नसल्याची आठवण यावेळी आलेमावबंधूंनी त्यांना करून दिली. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सरकार सुरळीतपणे चालत असताना अशा धमक्या देऊन अस्थिरता निर्माण करण्याची ते चूक करीत असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिल्याचे सूत्रांकडून कळते.
मुख्यमंत्री परतले
चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांना दिल्लीत पाचारण केल्यानंतर आज दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे मात्र परत गोव्यात आल्याने अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. आलेमावबंधूंच्या दिल्ली भेटीलाही त्यांनी विशेष महत्त्व दिले नाही. राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांच्याबरोबर आपण दिल्लीत श्रेष्ठींची भेट घेण्यासाठी गेलो होतो, असे ते म्हणाले. आलेमावबंधूंच्या प्रकरणी आपण फोनवरून अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राजीनामा त्वरित मागे घेण्यास फर्मावले
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): वालंका आलेमाव अपात्रता प्रकरणी मंत्रिपद व कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचे नाट्य रचलेल्या चर्चिल व ज्योकीम या आलेमावबंधूंची कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. वालंका आलेमाव प्रकरणी पुढील काळात काय तो निर्णय घेऊ; परंतु, तत्पूर्वी ताबडतोब राजीनामा मागे घ्या, असे श्रेष्ठींनी त्यांना सुनावल्याचे कळते.
दरम्यान, या विषयावरून मंत्रिमंडळातील सहकारी व आघाडीतील आमदारांनी सपशेल पाठ फिरवल्याने आलेमावबंधू एकाकी पडले आहेत व त्यामुळेच श्रेष्ठींसमोर बिनशर्त नमते घेण्यावाचून त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. आलेमावबंधू एकाकी पडल्याची संधी साधून वालंका हिची अपात्रता कायम ठेवत युवक कॉंग्रेस निवडणुकाही निश्‍चित कार्यक्रमांनुसारच होणार, असा निर्धारही श्रेष्ठींनी जाहीर केला.
आज संध्याकाळी ७ वाजता गोव्याचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार व श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याशी आलेमावबंधूंची चर्चा झाली. मंत्रिपद व कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर करून वालंका हिची अपात्रता मागे घेण्यासाठी श्रेष्ठींना ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा डाव यावेळी उधळून टाकण्यात आला. या बैठकीला खुद्द वालंका आलेमाव या देखील उपस्थित होत्या. वालंकाच्या निवडीसाठी उघडपणे प्रचार करण्यात आल्याने तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरला आहे व त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांना श्रेष्ठींकडून सांगण्यात आले. हा अपात्रता निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दर्शवला. किमान युवक कॉंग्रेस निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या मागणीसही श्रेष्ठींनी स्पष्ट नकार दिला. ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ विलीनीकरणावेळी वालंका आलेमाव हिला लोकसभा उमेदवारी देण्याचे ठरले होते. पण त्याची पूर्तता झाली नसल्याची आठवण यावेळी आलेमावबंधूंनी त्यांना करून दिली. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सरकार सुरळीतपणे चालत असताना अशा धमक्या देऊन अस्थिरता निर्माण करण्याची ते चूक करीत असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिल्याचे सूत्रांकडून कळते.
मुख्यमंत्री परतले
चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांना दिल्लीत पाचारण केल्यानंतर आज दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे मात्र परत गोव्यात आल्याने अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. आलेमावबंधूंच्या दिल्ली भेटीलाही त्यांनी विशेष महत्त्व दिले नाही. राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांच्याबरोबर आपण दिल्लीत श्रेष्ठींची भेट घेण्यासाठी गेलो होतो, असे ते म्हणाले. आलेमावबंधूंच्या प्रकरणी आपण फोनवरून अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आझिलो स्थलांतराला शुक्रवारपर्यंतची मुदत
..अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा भाजपचा इशारा
- म्हापशात धरणे आंदोलन
- सुप्रीटेंडन्ट डॉ. डीसांना घेराव
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जुन्या आझिलो इस्पितळाचे पेडे म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळात स्थलांतर करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे आज भारतीय जनता पक्षाने आझिलो इस्पितळाजवळ धरणे धरून कॉंग्रेस सरकारचा आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा जोरदार निषेध नोंदवला. येत्या शुक्रवारपासून आझिलोचेस्थलांतर केले गेले नाही, तर व्यापक आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देणारे निवेदनही आझिलोचेसुप्रिटेंडन्ट डॉ. रुमाल्डो डीसा यांना सादर करण्यात आले.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन भाग घेतलेले नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, माजी आमदार उल्हास अस्नोडकर, सदानंद तानावडे, भाजपचे पदाधिकारी गोविंद पर्वतकर, राजसिंग राणे, दत्ता खोलकर व भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी आझिलोचे सुप्रीटेंडन्ट डॉ. रुमाल्डो डीसा यांच्या कक्षात घुसून त्यांना आझिलोचे स्थलांतर केले जात नसल्याबद्दल जाब विचारला. नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांनी या संदर्भात डॉ. डीसा यांना निवेदन देण्यात आले. येत्या शुक्रवारपर्यंत म्हणजेच २९ जुलैपर्यंत जर आझिलोचे स्थलांतर झाले नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
नवीन इस्पितळ सर्व सोयीसुविधांनिशी तयार आहे. इस्पितळ सुरू करण्यासाठी कोणतीच नवीन यंत्रसामग्री किंवा नवे कर्मचारी नेमण्याची गरज नाही. आझिलोची परिस्थिती गंभीर बनली आहे, छपरातून पावसाचे पाणी टपकते आहे, इस्पितळाची इमारत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कळवले आहे. एवढे सर्व असूनही हे इस्पितळ स्थलांतरित का गेले जात नाही, असा संतप्त सवाल यावेळी ऍड. डिसोझा यांनी डॉ. डीसा यांना केला.
या धरणे आंदोलनाला खासदार श्रीपाद नाईक यांनी खास भेट दिली. जुन्या आझिलोची परिस्थिती दयनीय बनली आहे. त्यामुळे या इस्पितळाचे त्वरित स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. मात्र, कॉंग्रेस सरकार पीपीपी तत्त्वाखाली मलिदा खाण्यातच मग्न असल्याने व त्यांना लोकांच्या जिवाशी काहीच देणेघेणे राहिले नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
आरोग्यमंत्र्यांना ‘व्होट बँके’ची चिंता ः मांद्रेकर
आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे गोव्यातील लोकांना वार्‍यावर सोडून सध्या आपली ‘व्होट बँक’ मजबूत करण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी त्यांच्या विविध मतदारसंघांच्या वार्‍या सुरू आहेत. जिल्हा इस्पितळाचे पीपीपीकरण करण्यामागे त्यांचा स्वार्थ आहे. मात्र, बार्देशमधील सर्व आमदार एकत्र येऊन आरोग्यमंत्र्यांचा हा डाव उधळून लावतील, असा इशारा यावेळी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी दिला.
यावेळी साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, संजय हरमलकर, दत्ता खोलकर, उल्हास अस्नोडकर, सदानंद शेट तानावडे, कुंदा चोडणकर, शुभांगी वायंगणकर, महानंद नास्नोडकर आणि इतरांची भाषणे झाली. गोविंद पर्वतकर यांनी प्रास्ताविकात कॉंग्रेसवर जोरदार तोफ डागली.
सकाळी ९.३० च्या दरम्यान सुरू झालेल्या या धरणे आंदोलनाची दुपारी १ वाजता सांगता करण्यात आली. या आंदोलनात भाजपच्या महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती.
- म्हापशात धरणे आंदोलन
- सुप्रीटेंडन्ट डॉ. डीसांना घेराव
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जुन्या आझिलो इस्पितळाचे पेडे म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळात स्थलांतर करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे आज भारतीय जनता पक्षाने आझिलो इस्पितळाजवळ धरणे धरून कॉंग्रेस सरकारचा आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा जोरदार निषेध नोंदवला. येत्या शुक्रवारपासून आझिलोचेस्थलांतर केले गेले नाही, तर व्यापक आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देणारे निवेदनही आझिलोचेसुप्रिटेंडन्ट डॉ. रुमाल्डो डीसा यांना सादर करण्यात आले.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन भाग घेतलेले नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, माजी आमदार उल्हास अस्नोडकर, सदानंद तानावडे, भाजपचे पदाधिकारी गोविंद पर्वतकर, राजसिंग राणे, दत्ता खोलकर व भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी आझिलोचे सुप्रीटेंडन्ट डॉ. रुमाल्डो डीसा यांच्या कक्षात घुसून त्यांना आझिलोचे स्थलांतर केले जात नसल्याबद्दल जाब विचारला. नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांनी या संदर्भात डॉ. डीसा यांना निवेदन देण्यात आले. येत्या शुक्रवारपर्यंत म्हणजेच २९ जुलैपर्यंत जर आझिलोचे स्थलांतर झाले नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
नवीन इस्पितळ सर्व सोयीसुविधांनिशी तयार आहे. इस्पितळ सुरू करण्यासाठी कोणतीच नवीन यंत्रसामग्री किंवा नवे कर्मचारी नेमण्याची गरज नाही. आझिलोची परिस्थिती गंभीर बनली आहे, छपरातून पावसाचे पाणी टपकते आहे, इस्पितळाची इमारत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कळवले आहे. एवढे सर्व असूनही हे इस्पितळ स्थलांतरित का गेले जात नाही, असा संतप्त सवाल यावेळी ऍड. डिसोझा यांनी डॉ. डीसा यांना केला.
या धरणे आंदोलनाला खासदार श्रीपाद नाईक यांनी खास भेट दिली. जुन्या आझिलोची परिस्थिती दयनीय बनली आहे. त्यामुळे या इस्पितळाचे त्वरित स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. मात्र, कॉंग्रेस सरकार पीपीपी तत्त्वाखाली मलिदा खाण्यातच मग्न असल्याने व त्यांना लोकांच्या जिवाशी काहीच देणेघेणे राहिले नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
आरोग्यमंत्र्यांना ‘व्होट बँके’ची चिंता ः मांद्रेकर
आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे गोव्यातील लोकांना वार्‍यावर सोडून सध्या आपली ‘व्होट बँक’ मजबूत करण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी त्यांच्या विविध मतदारसंघांच्या वार्‍या सुरू आहेत. जिल्हा इस्पितळाचे पीपीपीकरण करण्यामागे त्यांचा स्वार्थ आहे. मात्र, बार्देशमधील सर्व आमदार एकत्र येऊन आरोग्यमंत्र्यांचा हा डाव उधळून लावतील, असा इशारा यावेळी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी दिला.
यावेळी साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, संजय हरमलकर, दत्ता खोलकर, उल्हास अस्नोडकर, सदानंद शेट तानावडे, कुंदा चोडणकर, शुभांगी वायंगणकर, महानंद नास्नोडकर आणि इतरांची भाषणे झाली. गोविंद पर्वतकर यांनी प्रास्ताविकात कॉंग्रेसवर जोरदार तोफ डागली.
सकाळी ९.३० च्या दरम्यान सुरू झालेल्या या धरणे आंदोलनाची दुपारी १ वाजता सांगता करण्यात आली. या आंदोलनात भाजपच्या महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती.
विश्‍वजितच्या पायाखाली अंधार..
दीपाजी राणे यांचा आरोग्यमंत्र्यांना टोला
वाळपई, दि. २५ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्याचा पूर्णपणे कायापालट झाला, असा दावा करून राज्यातील इतर मतदारसंघांतील लोकांना सत्तरीप्रमाणेच विकास करण्याचे आमिष दाखवणारे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे धादांत खोटे बोलत आहेत, असा आसूड सत्तरीचे भाजप नेते दीपाजी राणे यांनी ओढला. पर्ये मतदारसंघातील होंडा, पिसुर्ले भागांत गेल्या तीन महिन्यांपासून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. सत्तरीचा विकास झाला म्हणणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांच्या पायाखाली त्यामुळे अंधारच आहे. विकास झाला, तर मग सत्तरीवासीयांना आजही काळोखात दिवस का काढावे लागतात, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
पर्ये मतदारसंघातील होंडा, पिसुर्ले या भागांत विजेचा लपंडाव गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. लोकांना वीज मिळत नाही मात्र, औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना भरपूर वीज मिळते. खुद्द या भागांतील पंचायत मंडळालाही याची माहिती आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी ते काहीच करीत नाहीत. अखेर ग्रामस्थांवर वाळपई वीजकेंद्रावर धडक मोर्चा नेण्याची वेळ ओढवल्याचे श्री. राणे म्हणाले. सत्तरीतील जनता गेली अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या राणेंच्या दहशतीखाली आपल्या समस्या व अडचणी व्यक्त करण्याचेही धाडस करीत नाही, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. वाळपई वीजकेंद्रात विश्‍वजित राणेंच्या आशीर्वादानेच गेली कित्येक वर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी व कर्मचारी जनतेला अजिबात जुमानत नाहीत. होंडातील वीज समस्येबाबत यापूर्वी तक्रार केली असता मुख्य लाइनमध्ये मोठा दोष असल्याचे कारण पुढे केले जात होते. काल मोर्चा नेऊन या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले तेव्हा अर्ध्या तासांत वीजपुरवठा सुरळीत झाला, हे कसे काय, असा सवालही श्री. राणे यांनी केला.
फक्त वीज पुरवठा खंडीत होण्याचेच प्रकार येथे वारंवार होतात असे नाही, तर पाणी पुरवठ्याबाबतही अनियमितपणा ही नित्याचीच बात ठरली आहे. होंडा येथील एकाही रस्त्याशेजारी सुयोग्य गटारव्यवस्था नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी थेट मुख्य रस्त्यावरून वाहत असते. होंडा सुपाचे पूड नवे दार येथे तर गेली ४० वर्षे मुख्य रस्त्यावर पावसाचे पाणी भरते व मोठा पाऊस येताच हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ण बंद होतो. गेली अनेक वर्षे सत्तेवर राहिलेले व सात वेळा मुख्यमंत्री झालेले प्रतापसिंह राणे किंवा विकासाच्या बाता मारणारे त्यांचे पुत्र विश्‍वजित राणे यांनी या समस्यांकडे कधीच लक्ष दिलेले नाही. भाड्याचे लोक जमवायचे व मेळावे घेऊन विकासाच्या गोष्टी करायच्या हे आता अति झाले असून वीज, पाणी व रस्ते या लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे राणे पितापुत्रांनी लक्ष देण्याची गरज आहे, असे पिसुर्ले पंचायतीचे माजी सरपंच राहिलेले दीपाजी राणे यांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत सत्तरीतील सर्वच खात्यातील अधिकारी हे प्रतापसिंह राणे यांचेच नोकर असल्याच्या थाटात वावरतात. त्यांनी दूरध्वनी केला किंवा निरोप पाठवला तर कोणतेही काम चटदिशी होते. मात्र आम आदमीच्या न्याय्य मागण्यांकडे हे अधिकारी नेहमीच दुर्लक्ष करतात. गोव्यात लोकशाही असून लोकांना जे हवे तेच व्हायला हवे. सत्तरी अजूनही अनेक बाबतीत मागासच राहिली आहे. सत्तरीतील अनेक शाळांत गेली कित्येक वर्षे सुमारे ४० शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांतील शिक्षणावर ताण पडला आहे. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होत आहे. खुद्द पर्ये मतदार संघातील एका शाळेत एका बाकड्यावर चार मुलांना बसावे लागते, ही परिस्थिती सत्ताधारी राणेंना शोभते काय? सत्तरीचा विकास झाला अशा अफवा पसरवून लोकांची दिशाभूल करणे बंद करून राणे पितापुत्रांनी लोकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही दीपाजी राणे यांनी दिला.
--------------------------------------------------------
‘‘पणजीतील दिवजां, सत्तरीच्या मेणबत्त्या’’
पणजी प्रमाणेच वाळपई शहराचा कायापालट करण्याचा विश्‍वजितचा विचार आहे. पण त्यासाठी नियोजन नसल्याने त्याचा बोजवारा उडाला आहे. सत्तरी तालुक्याच्या प्रवेशव्दारावरील जंक्शनवर पणजीतील दिवजांप्रमाणेच मेणबत्त्यांच्या आकाराचे खांब उभारले आहेत. हे विजेचे खांब गेले तीन महिने लागलेले नाहीत व त्यामुळे त्या केवळ शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत.
वाळपई, दि. २५ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्याचा पूर्णपणे कायापालट झाला, असा दावा करून राज्यातील इतर मतदारसंघांतील लोकांना सत्तरीप्रमाणेच विकास करण्याचे आमिष दाखवणारे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे धादांत खोटे बोलत आहेत, असा आसूड सत्तरीचे भाजप नेते दीपाजी राणे यांनी ओढला. पर्ये मतदारसंघातील होंडा, पिसुर्ले भागांत गेल्या तीन महिन्यांपासून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. सत्तरीचा विकास झाला म्हणणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांच्या पायाखाली त्यामुळे अंधारच आहे. विकास झाला, तर मग सत्तरीवासीयांना आजही काळोखात दिवस का काढावे लागतात, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
पर्ये मतदारसंघातील होंडा, पिसुर्ले या भागांत विजेचा लपंडाव गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. लोकांना वीज मिळत नाही मात्र, औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना भरपूर वीज मिळते. खुद्द या भागांतील पंचायत मंडळालाही याची माहिती आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी ते काहीच करीत नाहीत. अखेर ग्रामस्थांवर वाळपई वीजकेंद्रावर धडक मोर्चा नेण्याची वेळ ओढवल्याचे श्री. राणे म्हणाले. सत्तरीतील जनता गेली अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या राणेंच्या दहशतीखाली आपल्या समस्या व अडचणी व्यक्त करण्याचेही धाडस करीत नाही, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. वाळपई वीजकेंद्रात विश्‍वजित राणेंच्या आशीर्वादानेच गेली कित्येक वर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी व कर्मचारी जनतेला अजिबात जुमानत नाहीत. होंडातील वीज समस्येबाबत यापूर्वी तक्रार केली असता मुख्य लाइनमध्ये मोठा दोष असल्याचे कारण पुढे केले जात होते. काल मोर्चा नेऊन या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले तेव्हा अर्ध्या तासांत वीजपुरवठा सुरळीत झाला, हे कसे काय, असा सवालही श्री. राणे यांनी केला.
फक्त वीज पुरवठा खंडीत होण्याचेच प्रकार येथे वारंवार होतात असे नाही, तर पाणी पुरवठ्याबाबतही अनियमितपणा ही नित्याचीच बात ठरली आहे. होंडा येथील एकाही रस्त्याशेजारी सुयोग्य गटारव्यवस्था नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी थेट मुख्य रस्त्यावरून वाहत असते. होंडा सुपाचे पूड नवे दार येथे तर गेली ४० वर्षे मुख्य रस्त्यावर पावसाचे पाणी भरते व मोठा पाऊस येताच हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ण बंद होतो. गेली अनेक वर्षे सत्तेवर राहिलेले व सात वेळा मुख्यमंत्री झालेले प्रतापसिंह राणे किंवा विकासाच्या बाता मारणारे त्यांचे पुत्र विश्‍वजित राणे यांनी या समस्यांकडे कधीच लक्ष दिलेले नाही. भाड्याचे लोक जमवायचे व मेळावे घेऊन विकासाच्या गोष्टी करायच्या हे आता अति झाले असून वीज, पाणी व रस्ते या लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे राणे पितापुत्रांनी लक्ष देण्याची गरज आहे, असे पिसुर्ले पंचायतीचे माजी सरपंच राहिलेले दीपाजी राणे यांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत सत्तरीतील सर्वच खात्यातील अधिकारी हे प्रतापसिंह राणे यांचेच नोकर असल्याच्या थाटात वावरतात. त्यांनी दूरध्वनी केला किंवा निरोप पाठवला तर कोणतेही काम चटदिशी होते. मात्र आम आदमीच्या न्याय्य मागण्यांकडे हे अधिकारी नेहमीच दुर्लक्ष करतात. गोव्यात लोकशाही असून लोकांना जे हवे तेच व्हायला हवे. सत्तरी अजूनही अनेक बाबतीत मागासच राहिली आहे. सत्तरीतील अनेक शाळांत गेली कित्येक वर्षे सुमारे ४० शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांतील शिक्षणावर ताण पडला आहे. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होत आहे. खुद्द पर्ये मतदार संघातील एका शाळेत एका बाकड्यावर चार मुलांना बसावे लागते, ही परिस्थिती सत्ताधारी राणेंना शोभते काय? सत्तरीचा विकास झाला अशा अफवा पसरवून लोकांची दिशाभूल करणे बंद करून राणे पितापुत्रांनी लोकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही दीपाजी राणे यांनी दिला.
--------------------------------------------------------
‘‘पणजीतील दिवजां, सत्तरीच्या मेणबत्त्या’’
पणजी प्रमाणेच वाळपई शहराचा कायापालट करण्याचा विश्‍वजितचा विचार आहे. पण त्यासाठी नियोजन नसल्याने त्याचा बोजवारा उडाला आहे. सत्तरी तालुक्याच्या प्रवेशव्दारावरील जंक्शनवर पणजीतील दिवजांप्रमाणेच मेणबत्त्यांच्या आकाराचे खांब उभारले आहेत. हे विजेचे खांब गेले तीन महिने लागलेले नाहीत व त्यामुळे त्या केवळ शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत.
वेर्णा अपघातात दुचाकीस्वार ठार
वास्को, दि. २५ (प्रतिनिधी): दुचाकीवरून घरी जात असताना केळशी, कुठ्ठाळी येथील जुझे लियेंड्रो डिसोझा (३८) याला वेर्णा हमरस्त्यावर मागून येणार्‍या टेम्पोने धडक दिल्यामुळे त्याखाली सापडून तो जागीच ठार झाला. भरवेगाने टेम्पो हाकून दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या जेसिंग किरो (२६, ओरिसा) या टेम्पो चालकाला पोलिसांनी अटक केली.
आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. केळशी, कुठ्ठाळी येथे राहणारा जुझे आपल्या पत्नी व मुलाला ऍक्टीव्हा दुचाकीवरून (क्रः जीए ०६ सी ३००१) वेर्णा येथे सोडून घरी परतत असताना वेर्णा महामार्गावर भरवेगाने येणार्‍या जीए ०२ यू ६५४९ या क्रमांकाच्या टेम्पोने त्याला मागून जबर धडक दिली. सदर अपघातात जुझे रस्त्यावर फेकला गेला व टेम्पो त्याच्या अंगावरून गेला. यात तो जागीच ठार झाला.
अपघाताची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन मृतदेहाचा पंचनामा केला व तो शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवून दिला. टेम्पो चालक जेसिंग याच्यावर पोलिसांनी भा. दं. सं.च्या २७९ व ३०४(ए) कलमाखाली गुन्हा नोंद करून नंतर त्याला अटक केली. पोलिस सूत्रांनुसार, सदर टेम्पो चालक मूळ ओरिसा येथील असून तो गेल्या काही काळापासून वेर्णा येथे राहत आहे.
दरम्यान, शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या जुझे याच्या मृत्यूमुळे केळशी भागात दुःखाचे वातावरण पसरले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. केळशी, कुठ्ठाळी येथे राहणारा जुझे आपल्या पत्नी व मुलाला ऍक्टीव्हा दुचाकीवरून (क्रः जीए ०६ सी ३००१) वेर्णा येथे सोडून घरी परतत असताना वेर्णा महामार्गावर भरवेगाने येणार्‍या जीए ०२ यू ६५४९ या क्रमांकाच्या टेम्पोने त्याला मागून जबर धडक दिली. सदर अपघातात जुझे रस्त्यावर फेकला गेला व टेम्पो त्याच्या अंगावरून गेला. यात तो जागीच ठार झाला.
अपघाताची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन मृतदेहाचा पंचनामा केला व तो शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवून दिला. टेम्पो चालक जेसिंग याच्यावर पोलिसांनी भा. दं. सं.च्या २७९ व ३०४(ए) कलमाखाली गुन्हा नोंद करून नंतर त्याला अटक केली. पोलिस सूत्रांनुसार, सदर टेम्पो चालक मूळ ओरिसा येथील असून तो गेल्या काही काळापासून वेर्णा येथे राहत आहे.
दरम्यान, शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या जुझे याच्या मृत्यूमुळे केळशी भागात दुःखाचे वातावरण पसरले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
साडे अकरा लाखांची चोरटी दारू पेडण्यात जप्त
पेडणे, दि. २५ (प्रतिनिधी): पेडणे व म्हापसा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करताना काल रविवार २४ रोजी रात्री न्हयबाग पोलिस चेकनाक्यावर चोरटी दारू घेऊन जाणारा ट्रक पकडला. या कारवाईत ट्रकचालकाला अटक केली असून सुमारे साडे अकरा लाख रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. सदर दारू सां जुझे दी आरियल येथील कारखान्यातून आणून हरमल येथे ठेवण्यात आली होती. या ठिकाणातून नेण्याच्या तयारीत असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून ती जप्त केली. या घटनेवरून राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्याची तस्करी होत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
पेडणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हापसा पोलिस उपअधीक्षक सॅमी तावारीस यांच्या कार्यालयातून हरमल येथून एक ट्रक चोरटी दारू घेऊन सीमापार जाणार असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी न्हयबाग व पत्रादेवी चेकनाक्यांवर पहारा ठेवला. दि. २४ रोजी रात्री ९ च्या सुमारास जीजे-०३- व्हीव्ही-००१३ हा ट्रक चेकनाक्यावर आला असता तो पोलिसांनी अडवला. वाहनचालकाकडे चौकशी केली असता त्याने आत भंगारमाल असल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी कागदपत्रांची मागणी केली पण ट्रकचालकाने ती नसल्याचे सांगितले. नंतर पोलिसांनी ट्रकाची झडती घेतली असता त्यांना आत दारूच्या बाटल्यांचे एकूण १३०९ खोके सापडले. या दारूची किंमत बाजारपेठेत साडेअकरा लाख रुपये असल्याची माहिती निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी दिली.
वाहनचालक विजयसिंग (रा. मालाड - मुंबई) याला अटक करण्यात आली असून सदर ट्रकातील माल बंटी परमार (गुजरात) या मालकासाठी नेत असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. सदर कारवाई उपअधीक्षक सॅमी तावारीस व निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत, नितीन परब आणि म्हापसा पथकातील बबन भगत व प्रभाकर ऊर्फ पॅट्रिक यांनी केली.
यासंबंधी अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घटनेची माहिती मिळाल्याचे सांगितले. आपण पोलिसांशी संपर्क साधून सदर मद्य कंपनीला या मालाच्या निर्यातीबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणार असल्याचे ते म्हणाले.
पेडणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हापसा पोलिस उपअधीक्षक सॅमी तावारीस यांच्या कार्यालयातून हरमल येथून एक ट्रक चोरटी दारू घेऊन सीमापार जाणार असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी न्हयबाग व पत्रादेवी चेकनाक्यांवर पहारा ठेवला. दि. २४ रोजी रात्री ९ च्या सुमारास जीजे-०३- व्हीव्ही-००१३ हा ट्रक चेकनाक्यावर आला असता तो पोलिसांनी अडवला. वाहनचालकाकडे चौकशी केली असता त्याने आत भंगारमाल असल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी कागदपत्रांची मागणी केली पण ट्रकचालकाने ती नसल्याचे सांगितले. नंतर पोलिसांनी ट्रकाची झडती घेतली असता त्यांना आत दारूच्या बाटल्यांचे एकूण १३०९ खोके सापडले. या दारूची किंमत बाजारपेठेत साडेअकरा लाख रुपये असल्याची माहिती निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी दिली.
वाहनचालक विजयसिंग (रा. मालाड - मुंबई) याला अटक करण्यात आली असून सदर ट्रकातील माल बंटी परमार (गुजरात) या मालकासाठी नेत असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. सदर कारवाई उपअधीक्षक सॅमी तावारीस व निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत, नितीन परब आणि म्हापसा पथकातील बबन भगत व प्रभाकर ऊर्फ पॅट्रिक यांनी केली.
यासंबंधी अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घटनेची माहिती मिळाल्याचे सांगितले. आपण पोलिसांशी संपर्क साधून सदर मद्य कंपनीला या मालाच्या निर्यातीबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणार असल्याचे ते म्हणाले.
पोटात सुरा खुपसून पणजीत एकाचा खून, आरोपीला अटक
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पणजी - पाटो येथे काल दि. २४ रोजी रात्री नौशाद ऊर्फ जब्बार बेग (२१, हुबळी) याने प्रशांत गारीगावकर (४२, गुळवाड - महाराष्ट्र) याचा पोटात सुरा भोसकून खून केला. पणजी पोलिसांनी आरोपीला त्वरित अटक केली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, पाटो - पणजी येथे चालू असलेल्या रुबी कन्स्ट्रक्शन्स या इमारतीच्या बांधकामावर प्रशांत गारीगावकर हा कंत्राटदार म्हणून काम पाहत होता, तर नौशाद ऊर्फ जब्बार बेग हा कामगार म्हणून कामावर होता. दोघेही शेजारीच खोल्यांत राहत होते. काल रात्री ८ वाजण्याच्या दरम्यान हे दोघे दारू पिऊन आले व त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. त्यानंतर नौशाद याने प्रशांतच्या पोटात सुरा खुपसला. अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे प्रशांतला मृत्यू आला. प्रशांतची पत्नी लता हिने याबाबतीत पोलिसांना कळवताच पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी त्वरित हालचाल करून नौशाद याला अटक केली असून ते पुढील तपास करत आहेत.
सविस्तर माहितीनुसार, पाटो - पणजी येथे चालू असलेल्या रुबी कन्स्ट्रक्शन्स या इमारतीच्या बांधकामावर प्रशांत गारीगावकर हा कंत्राटदार म्हणून काम पाहत होता, तर नौशाद ऊर्फ जब्बार बेग हा कामगार म्हणून कामावर होता. दोघेही शेजारीच खोल्यांत राहत होते. काल रात्री ८ वाजण्याच्या दरम्यान हे दोघे दारू पिऊन आले व त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. त्यानंतर नौशाद याने प्रशांतच्या पोटात सुरा खुपसला. अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे प्रशांतला मृत्यू आला. प्रशांतची पत्नी लता हिने याबाबतीत पोलिसांना कळवताच पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी त्वरित हालचाल करून नौशाद याला अटक केली असून ते पुढील तपास करत आहेत.
स्थलांतरित मालमत्ता प्रकरणी खास अधिवेशन बोलवा : अनंत शेट
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी आग्रही मागणी मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत तरी मयेवासीयांना पोर्तुगिजांच्या गुलामगिरीतून सोडवा, अशी आर्त हाक त्यांनी सरकारला दिली आहे. केवळ राजकीय ‘स्टंटबाजी’साठी मये स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय सोडवण्याच्या पोकळ घोषणा करून व आश्‍वासने देऊन येथील लोकांची थट्टा न करण्याचे आवाहनही आमदार शेट यांनी केले.
‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. मयेवासीयांची परिस्थिती यापेक्षा अजिबात वेगळी नाही, असे अनंत शेट म्हणाले. गोवा मुक्त होऊन आता पन्नास वर्षे उलटली, पण मयेवासीयांची गुलामगिरी मात्र काही केल्या संपत नाही. निदान गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय निकालात निघेल, अशी आशा होती. पण जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षा फक्त पैसा कमावण्यातच दंग असलेल्या कॉंग्रेस सरकारकडून ती पूर्ण होणेच शक्य नाही, असेही आमदार शेट म्हणाले.
मये हा बहुजनसमाजबहुल मतदारसंघ आहे. बहुजन समाजाचे नेते म्हणून मिरवणारे रवी नाईक यांच्याकडेच स्थलांतरित मालमत्ता खाते आहे. गेली चार वर्षे त्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की काय, याचाही आपल्याला संशय येतो, असा ठोसा आमदार अनंत शेट यांनी लगावला. मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय सोडवण्यापेक्षा आपले पुत्र रॉय नाईक याला या मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरवण्याची घाई त्यांना झाली आहे. तिकडे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे तर मये मतदारसंघ म्हणजे आपली वैयक्तिक मिरासदारी असल्याच्या थाटात वक्तव्ये करत आहेत. मयेतील जनतेला विकासाच्या बाता सांगून आपल्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आवाहन ते करतात. आपले वडील प्रतापसिंग राणे यांनी एवढी वर्षे मयेवासीयांचा हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काय केले, याचा हिशेब आधी विश्‍वजितनी द्यावा, असे आव्हान आमदार शेट यांनी दिले. फक्त पैशांच्या बळावर या मतदारसंघावर डोळा ठेवणार्‍यांना मयेतील स्वाभिमानी जनतेला अजून ओळखलेले नाही. येत्या निवडणुकीत मयेतील मतदार त्यांची खरी जागा त्यांना दाखवून देतील, असा विश्‍वासही आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केला.
बहुजन समाजाचे नेतृत्व करणारे रवी नाईक मयेबाबत उदास का? सरकारात आपला दबदबा असल्याचा आव आणणारे विश्‍वजित राणे मयेवासीयांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढे का येत नाहीत, असे प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केले. फक्त मेळावे व बैठका बोलावून मयेवासीयांबाबत खोटा पुळका आणण्याचे प्रकार त्यांनी ताबडतोब बंद करावेत, असे सांगून मयेवासीयांच्या जखमांवर मीठ चोळून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या नेत्यांनी मयेवासीयांपासून सावध राहावे, असा इशाराही आमदार अनंत शेट यांनी दिला.
विधानसभेत मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय काढला रे काढला की ‘झाले याचे रडगाणे सुरू’ या आविर्भावातच सरकार या विषयाकडे पाहते. सभापती प्रतापसिंग राणे अनेकवेळा टिप्पणी करतात. पण, हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारला खडसावण्याचे धैर्य ते कधीच दाखवत नाहीत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तर या विषयाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. रवी नाईक हे ज्या पद्धतीने या विषयावरील प्रश्‍नांची उत्तरे देतात त्यावरून मुळात स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय म्हणजे कवडीमोलाचा आहे, असा आभास निर्माण व्हावा. कॉंग्रेस आणखी किती काळ मयेवासीयांची थट्टा करणार आहे, असा प्रश्‍नही आमदार अनंत शेट यांनी केला आहे.
‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. मयेवासीयांची परिस्थिती यापेक्षा अजिबात वेगळी नाही, असे अनंत शेट म्हणाले. गोवा मुक्त होऊन आता पन्नास वर्षे उलटली, पण मयेवासीयांची गुलामगिरी मात्र काही केल्या संपत नाही. निदान गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय निकालात निघेल, अशी आशा होती. पण जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षा फक्त पैसा कमावण्यातच दंग असलेल्या कॉंग्रेस सरकारकडून ती पूर्ण होणेच शक्य नाही, असेही आमदार शेट म्हणाले.
मये हा बहुजनसमाजबहुल मतदारसंघ आहे. बहुजन समाजाचे नेते म्हणून मिरवणारे रवी नाईक यांच्याकडेच स्थलांतरित मालमत्ता खाते आहे. गेली चार वर्षे त्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की काय, याचाही आपल्याला संशय येतो, असा ठोसा आमदार अनंत शेट यांनी लगावला. मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय सोडवण्यापेक्षा आपले पुत्र रॉय नाईक याला या मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरवण्याची घाई त्यांना झाली आहे. तिकडे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे तर मये मतदारसंघ म्हणजे आपली वैयक्तिक मिरासदारी असल्याच्या थाटात वक्तव्ये करत आहेत. मयेतील जनतेला विकासाच्या बाता सांगून आपल्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आवाहन ते करतात. आपले वडील प्रतापसिंग राणे यांनी एवढी वर्षे मयेवासीयांचा हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काय केले, याचा हिशेब आधी विश्‍वजितनी द्यावा, असे आव्हान आमदार शेट यांनी दिले. फक्त पैशांच्या बळावर या मतदारसंघावर डोळा ठेवणार्‍यांना मयेतील स्वाभिमानी जनतेला अजून ओळखलेले नाही. येत्या निवडणुकीत मयेतील मतदार त्यांची खरी जागा त्यांना दाखवून देतील, असा विश्‍वासही आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केला.
बहुजन समाजाचे नेतृत्व करणारे रवी नाईक मयेबाबत उदास का? सरकारात आपला दबदबा असल्याचा आव आणणारे विश्‍वजित राणे मयेवासीयांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढे का येत नाहीत, असे प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केले. फक्त मेळावे व बैठका बोलावून मयेवासीयांबाबत खोटा पुळका आणण्याचे प्रकार त्यांनी ताबडतोब बंद करावेत, असे सांगून मयेवासीयांच्या जखमांवर मीठ चोळून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या नेत्यांनी मयेवासीयांपासून सावध राहावे, असा इशाराही आमदार अनंत शेट यांनी दिला.
विधानसभेत मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय काढला रे काढला की ‘झाले याचे रडगाणे सुरू’ या आविर्भावातच सरकार या विषयाकडे पाहते. सभापती प्रतापसिंग राणे अनेकवेळा टिप्पणी करतात. पण, हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारला खडसावण्याचे धैर्य ते कधीच दाखवत नाहीत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तर या विषयाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. रवी नाईक हे ज्या पद्धतीने या विषयावरील प्रश्‍नांची उत्तरे देतात त्यावरून मुळात स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय म्हणजे कवडीमोलाचा आहे, असा आभास निर्माण व्हावा. कॉंग्रेस आणखी किती काळ मयेवासीयांची थट्टा करणार आहे, असा प्रश्‍नही आमदार अनंत शेट यांनी केला आहे.
धास्तावल्यामुळेच बाबूंना मराठीचा पुळका
विठू मोरजकर यांची पंचायतमंत्र्यांवर तोफ
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन मातृभाषांचा गळा घोटण्याचेच नीच कृत्य केले. जाज्वल्य मराठीप्रेमी म्हणून ख्याती असलेले स्वाभिमानी पेडणेवासीय या विषयावरून पुढील निवडणुकीत आपल्याला थेट मडगावचा रस्ता दाखवणार याची खात्री पटल्यानेच आता धारगळचे आमदार तथा पेडणेचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांना मराठी प्रेमाचे भरते आले आहे. ढोंगी बाबू आजगावकर त्यामुळेच आता मराठीचा फुका गजर करीत सुटले आहेत, असा जबर टोला भाजप नेते विठू मोरजकर यांनी हाणला आहे.
मडगाव येथे हरिजन कल्याण समितीच्या कार्यक्रमात बोलताना पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना अचानक मराठीचा पुळका आला. मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार अशी घोषणाही त्यांनी केली. मुख्य म्हणजे मराठीचे कट्टर विरोधक असलेले चर्चिल आलेमाव व सुप्रसिद्ध तियात्र कलाकार ऍड. मायक मेहता यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे विधान केले. भाषा माध्यमप्रश्‍नी कोकणी व मराठीभाषक एकत्र आल्याने त्यांच्यात फूट घालण्यासाठी अनेकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. बाबू आजगावकर यांना आलेले मराठी प्रेमाचे भरते हा देखील या फुटीर राजकारणाचाच एक भाग आहे. एरवी बारीक-सारीक गोष्टींवर थयथयाट करणारे बाबू आजगावकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावरून रान का उठवले नाही, असा सवालही विठू मोरजकर यांनी केला. मंत्रिमंडळ सदस्य या नात्याने ते देखील भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने केलेल्या पापाचे धनीच आहेत व आता आपले हात वर करून आपण त्यातला नाहीच असे भासवणार्‍या बाबू आजगावकर यांचा खरा चेहरा पेडणेवासीयांनी ओळखला आहे, असेही श्री. मोरजकर म्हणाले.
यापूर्वी पेडणेतील बेरोजगारांना सोडून इतर भागांतील लोकांना सरकारी नोकर्‍या दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता खुद्द पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातील ८० टक्के कर्मचारिवर्ग मडगावातील असल्याचे उघड झाल्याने बाबू आजगावकर यांचा पर्दाफाश झाला आहे. फक्त मतांपुरता पेडणेवासीयांचा पुळका असलेल्या बाबू आजगावकर यांनी यापुढे पेडण्यातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचे राजकारण बंद करावे, अशी मागणीही विठू मोरजकर यांनी केली आहे.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन मातृभाषांचा गळा घोटण्याचेच नीच कृत्य केले. जाज्वल्य मराठीप्रेमी म्हणून ख्याती असलेले स्वाभिमानी पेडणेवासीय या विषयावरून पुढील निवडणुकीत आपल्याला थेट मडगावचा रस्ता दाखवणार याची खात्री पटल्यानेच आता धारगळचे आमदार तथा पेडणेचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांना मराठी प्रेमाचे भरते आले आहे. ढोंगी बाबू आजगावकर त्यामुळेच आता मराठीचा फुका गजर करीत सुटले आहेत, असा जबर टोला भाजप नेते विठू मोरजकर यांनी हाणला आहे.
मडगाव येथे हरिजन कल्याण समितीच्या कार्यक्रमात बोलताना पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना अचानक मराठीचा पुळका आला. मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार अशी घोषणाही त्यांनी केली. मुख्य म्हणजे मराठीचे कट्टर विरोधक असलेले चर्चिल आलेमाव व सुप्रसिद्ध तियात्र कलाकार ऍड. मायक मेहता यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे विधान केले. भाषा माध्यमप्रश्‍नी कोकणी व मराठीभाषक एकत्र आल्याने त्यांच्यात फूट घालण्यासाठी अनेकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. बाबू आजगावकर यांना आलेले मराठी प्रेमाचे भरते हा देखील या फुटीर राजकारणाचाच एक भाग आहे. एरवी बारीक-सारीक गोष्टींवर थयथयाट करणारे बाबू आजगावकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावरून रान का उठवले नाही, असा सवालही विठू मोरजकर यांनी केला. मंत्रिमंडळ सदस्य या नात्याने ते देखील भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने केलेल्या पापाचे धनीच आहेत व आता आपले हात वर करून आपण त्यातला नाहीच असे भासवणार्‍या बाबू आजगावकर यांचा खरा चेहरा पेडणेवासीयांनी ओळखला आहे, असेही श्री. मोरजकर म्हणाले.
यापूर्वी पेडणेतील बेरोजगारांना सोडून इतर भागांतील लोकांना सरकारी नोकर्‍या दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता खुद्द पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातील ८० टक्के कर्मचारिवर्ग मडगावातील असल्याचे उघड झाल्याने बाबू आजगावकर यांचा पर्दाफाश झाला आहे. फक्त मतांपुरता पेडणेवासीयांचा पुळका असलेल्या बाबू आजगावकर यांनी यापुढे पेडण्यातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचे राजकारण बंद करावे, अशी मागणीही विठू मोरजकर यांनी केली आहे.
Monday, 25 July 2011
आता सरकारच्या तोंडाला काळे फासण्याची वेळ - पर्रीकर
भाषा सुरक्षा मंचाची वाळपईत प्रचंड सभा
वाळपई, दि. २४ (प्रतिनिधी)
गोव्यावर शेकडो वर्षे राज्य करूनही परकीयांना जे जमले नाही ते पाप स्वकीयांनीच केले आहे. त्यामुळे तेे आपल्या इंग्रजीकरणाच्या भूमिकेशी ठाम राहत गोमंतकीयांचा घात करू पाहत आहेत. अशा अराष्ट्रीय कृतीला वेळीच ठेचले पाहिजे अन्यथा आपला सांस्कृतिक ठेवाच नष्ट करण्यास कामत सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाभिमान बाळगत खुर्ची सोडायला हवी होती. त्यांनी हा निर्णय बदलल्यास आपण त्यांना पाठिंबा देऊ असे त्यांना सांगितले मात्र आता वेळ बरीच पुढे गेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना जनता आजवर काळे झेंडे दाखवायची पण आता यापुढे त्यांच्या तोंडाला काळेच फासण्याची वेळ आली आहे असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वाळपई येथे प्रतिपादन केले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज (दि.२४) वाळपई येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली. अरविंद भाटीकर, मंचाचे सत्तरी तालुका अध्यक्ष रणजित राणे, साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, सत्तरी जागरूक युवा मंचाचे अध्यक्ष विश्‍वेश परब, डॉ. प्रेमानंद दलाल, संतोष हळदणकर, पर्ये मंडळ अध्यक्ष महेश तांबट, ऍड. स्वाती केरकर, वाळपई मंडळ सरचिटणीस सखाराम गावकर, पाळी मंडळ अध्यक्ष विठोबा घाडी, भारत स्वाभिमानचे तुळशीदास काणेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना साहित्यिक विष्णू वाघ म्हणाले की, प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी ही विषासारखी असून कामत सरकारने गोव्यात प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान घोषित करून एकप्रकारे विषाचीच परीक्षा घेतली आहे. हा तर आपली संस्कृती संपवण्याचा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकदा इंग्रजीला स्थान मिळाले की, आपले सांस्कृतिक व्यवहारही बदलतील. असे झाल्यास आपला विनाश हा ठरलेलाच आहे. त्यामुळे आपल्या मायभूमीशी प्रतारणा करणार्‍याला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असे श्री. वाघ यांनी पुढे सांगितले.
श्रीमती काकोडकर यांनी बोलताना, सत्तरीतील सत्तेवर असलेल्या नेत्यांनी पैशांच्या बळावर जनतेला लाचार बनवण्याचे थांबवावे अन्यथा हीच जनता स्वाभिमान जागा झाल्यावर बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा दिला. सत्तरीतून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता लोकांनी पुढे यावे. कारण भाषा हा प्रश्‍न केवळ मर्यादित लोकांपुरताच नसून प्रत्येकाची सांस्कृतिक नाळ मातृभूमीशी जोडलेली आहे असे त्या पुढे म्हणाल्या.
श्री. करमली यांनी यावेळी सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून या वर्षातच कामत सरकारने हा संस्कृतीचा गळा घोटणारा निर्णय घेत जनतेला एक अभद्र भेट दिली आहे अशी खरमरीत टीका केली. आत्मविकासासाठी मातृभाषेतून शिक्षण आवश्यक असून प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला भारतीय घटनेत स्थानच नाही. असे प्रतिपादन केले. श्री. भाटीकर यांनी यावेळी जनतेला स्वाभिमानाने जगणे शिकवण्यासाठी गावोगावी शाळा उघडल्या. मात्र कामत सरकार समाजाला लाचार बनवण्यासाठी इंग्रजीकरण करत आहे असे सांगितले.
यावेळी हनुमंत परब, देमू गावकर, डॉ. प्रमोद सावंत, नरहरी हळदणकर, विश्‍वेश परब, गोविंद कोरगावकर यांनी आपले विचार मांडले.
आजच्या या सभेला प्रचंड प्रमाणात भाषाप्रेमी नागरिकांची उपस्थिती होती. त्यामुळे इंग्रजीकरणाचा वणवा सत्तरीतही पेटला असल्याचे दिसून आले. या सभेस भाषाप्रेमी, पालकवर्ग, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वागत व प्रास्ताविक रणजित राणे यांनी केले. तुळशीदास काणेकर यांनी आभार मानले. ऍड. शिवाजी देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले.
वाळपई, दि. २४ (प्रतिनिधी)
गोव्यावर शेकडो वर्षे राज्य करूनही परकीयांना जे जमले नाही ते पाप स्वकीयांनीच केले आहे. त्यामुळे तेे आपल्या इंग्रजीकरणाच्या भूमिकेशी ठाम राहत गोमंतकीयांचा घात करू पाहत आहेत. अशा अराष्ट्रीय कृतीला वेळीच ठेचले पाहिजे अन्यथा आपला सांस्कृतिक ठेवाच नष्ट करण्यास कामत सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाभिमान बाळगत खुर्ची सोडायला हवी होती. त्यांनी हा निर्णय बदलल्यास आपण त्यांना पाठिंबा देऊ असे त्यांना सांगितले मात्र आता वेळ बरीच पुढे गेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना जनता आजवर काळे झेंडे दाखवायची पण आता यापुढे त्यांच्या तोंडाला काळेच फासण्याची वेळ आली आहे असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वाळपई येथे प्रतिपादन केले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज (दि.२४) वाळपई येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली. अरविंद भाटीकर, मंचाचे सत्तरी तालुका अध्यक्ष रणजित राणे, साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, सत्तरी जागरूक युवा मंचाचे अध्यक्ष विश्‍वेश परब, डॉ. प्रेमानंद दलाल, संतोष हळदणकर, पर्ये मंडळ अध्यक्ष महेश तांबट, ऍड. स्वाती केरकर, वाळपई मंडळ सरचिटणीस सखाराम गावकर, पाळी मंडळ अध्यक्ष विठोबा घाडी, भारत स्वाभिमानचे तुळशीदास काणेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना साहित्यिक विष्णू वाघ म्हणाले की, प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी ही विषासारखी असून कामत सरकारने गोव्यात प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान घोषित करून एकप्रकारे विषाचीच परीक्षा घेतली आहे. हा तर आपली संस्कृती संपवण्याचा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकदा इंग्रजीला स्थान मिळाले की, आपले सांस्कृतिक व्यवहारही बदलतील. असे झाल्यास आपला विनाश हा ठरलेलाच आहे. त्यामुळे आपल्या मायभूमीशी प्रतारणा करणार्‍याला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असे श्री. वाघ यांनी पुढे सांगितले.
श्रीमती काकोडकर यांनी बोलताना, सत्तरीतील सत्तेवर असलेल्या नेत्यांनी पैशांच्या बळावर जनतेला लाचार बनवण्याचे थांबवावे अन्यथा हीच जनता स्वाभिमान जागा झाल्यावर बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा दिला. सत्तरीतून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता लोकांनी पुढे यावे. कारण भाषा हा प्रश्‍न केवळ मर्यादित लोकांपुरताच नसून प्रत्येकाची सांस्कृतिक नाळ मातृभूमीशी जोडलेली आहे असे त्या पुढे म्हणाल्या.
श्री. करमली यांनी यावेळी सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून या वर्षातच कामत सरकारने हा संस्कृतीचा गळा घोटणारा निर्णय घेत जनतेला एक अभद्र भेट दिली आहे अशी खरमरीत टीका केली. आत्मविकासासाठी मातृभाषेतून शिक्षण आवश्यक असून प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला भारतीय घटनेत स्थानच नाही. असे प्रतिपादन केले. श्री. भाटीकर यांनी यावेळी जनतेला स्वाभिमानाने जगणे शिकवण्यासाठी गावोगावी शाळा उघडल्या. मात्र कामत सरकार समाजाला लाचार बनवण्यासाठी इंग्रजीकरण करत आहे असे सांगितले.
यावेळी हनुमंत परब, देमू गावकर, डॉ. प्रमोद सावंत, नरहरी हळदणकर, विश्‍वेश परब, गोविंद कोरगावकर यांनी आपले विचार मांडले.
आजच्या या सभेला प्रचंड प्रमाणात भाषाप्रेमी नागरिकांची उपस्थिती होती. त्यामुळे इंग्रजीकरणाचा वणवा सत्तरीतही पेटला असल्याचे दिसून आले. या सभेस भाषाप्रेमी, पालकवर्ग, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वागत व प्रास्ताविक रणजित राणे यांनी केले. तुळशीदास काणेकर यांनी आभार मानले. ऍड. शिवाजी देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले.
मडगावातील छाप्यात ३ लाखांचा गुटखा जप्त
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी)
अन्न व औषध नियंत्रण विभागाने आज सकाळी येथील पाजीफोंड भागातील एका गोदामावर छापा टाकून गुटखा व तंबाखूचा साधारण तीन लाखांचा साठा जप्त केला. अन्न व औषध नियंत्रण खात्याचे निरीक्षक राजीव कोरडे यांनी ही कारवाई केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मडगावात मोठ्या प्रमाणात या बंदी असलेल्या वस्तूंचा व्यवहार होत असल्याच्या व बहुतेक गाड्यांवर खुलेआम गुटखा व तंबाखू पाकिटांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारीनंतर सदर विभागाने किरकोळ विक्रेत्यांना हा माल पुरविणार्‍या मुख्य वितरकावरच ही कारवाई केली. फळारी नामक या वितरकाचा पाजीफोंड येथे गोदाम असून दर रविवारी तेथे माल येतो अशी माहिती मिळाल्याने हा छापा टाकण्यात आला.
त्यावेळी तेथे माल घेऊन आलेली एक रिक्षाही त्यांनी ताब्यात घेतली. तेथे रु. १.६० लाखांची तंबाखू पाकिटे तर रु. १.४३ लाख किमतीची गुटखा पाकिटे सापडली.
फळारी याला ताब्यात घेतले असून त्याला अटक होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पंधरवड्यापूर्वी याच ठिकाणी छापा टाकून असाच मोठा साठा पकडला गेला होता पण राजकीय दडपणामुळे ते प्रकरण पुढे गेले नव्हते. तसेच यापुढे हे प्रकार बंद करण्यास सांगण्याची हमी सदर राजकारण्याने अधिकार्‍यांना दिली होती पण आज पकडलेल्या साठ्यावरून हा व्यवहार चालूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अन्न व औषध नियंत्रण विभागाने आज सकाळी येथील पाजीफोंड भागातील एका गोदामावर छापा टाकून गुटखा व तंबाखूचा साधारण तीन लाखांचा साठा जप्त केला. अन्न व औषध नियंत्रण खात्याचे निरीक्षक राजीव कोरडे यांनी ही कारवाई केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मडगावात मोठ्या प्रमाणात या बंदी असलेल्या वस्तूंचा व्यवहार होत असल्याच्या व बहुतेक गाड्यांवर खुलेआम गुटखा व तंबाखू पाकिटांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारीनंतर सदर विभागाने किरकोळ विक्रेत्यांना हा माल पुरविणार्‍या मुख्य वितरकावरच ही कारवाई केली. फळारी नामक या वितरकाचा पाजीफोंड येथे गोदाम असून दर रविवारी तेथे माल येतो अशी माहिती मिळाल्याने हा छापा टाकण्यात आला.
त्यावेळी तेथे माल घेऊन आलेली एक रिक्षाही त्यांनी ताब्यात घेतली. तेथे रु. १.६० लाखांची तंबाखू पाकिटे तर रु. १.४३ लाख किमतीची गुटखा पाकिटे सापडली.
फळारी याला ताब्यात घेतले असून त्याला अटक होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पंधरवड्यापूर्वी याच ठिकाणी छापा टाकून असाच मोठा साठा पकडला गेला होता पण राजकीय दडपणामुळे ते प्रकरण पुढे गेले नव्हते. तसेच यापुढे हे प्रकार बंद करण्यास सांगण्याची हमी सदर राजकारण्याने अधिकार्‍यांना दिली होती पण आज पकडलेल्या साठ्यावरून हा व्यवहार चालूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा इस्पितळप्रकरणी आज भाजपतर्फे म्हापशात धरणे
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ सज्ज तर आझिलो इस्पितळ आजारी आहे. या दोन्ही बाबी एकदम स्पष्ट असूनदेखील कॉंग्रेस सरकार आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे नाटक आरोग्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी चालवल्यामुळे त्यांच्या या कृतीचा निषेध करण्यात येत असू उद्या सोमवार २५ जुलै रोजी सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत आझिलो इस्पितळासमोर भाजपतर्फे धरणे धरण्यात येणार आहे, असे म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री राणे हे जुन्या आझिलोत असलेल्या रुग्णांच्या जिवावरच उठलेले आहेत. आरोग्यमंत्र्यांना रुग्णांच्या जिवाची अजिबात पर्वा नाही. फक्त माया जमविण्यासाठीच जिल्हा इस्पितळ पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याची स्वप्ने ते पहात आहेत पण त्यांचे हे स्वप्न कदापि साकार होणार नाही असे ऍड. डिसोझा यांनी सांगितले. मुळात म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ पीपीपी तत्त्वावर चालू करण्यास बार्देशातील सर्वच आमदारांचा विरोध आहे. त्यापेक्षाही बार्देशातील जनतेचा विरोध आहे. कर्मचार्‍यांनी तर याबाबत जोरदार विरोध आहे. मात्र तरीही आरोग्यमंत्री पीपीपीकरणासाठी झपाटले आहेत. पीपीपीच्या कंत्राटात घोटाळा झालेला आहे, हे जगजाहीर आहे. न्यायालयानेही या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी असे आदेश दिले आहेत. तसेच या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश म्हापसा पोलिसांना दिले असूनही कोणावरही एफआयआर नोंद केला नसल्याचे समजते. या परिस्थितीत त्वरित हे इस्पितळ सुरू करण्यास भाजप भाग पाडणार आहे, अशी माहिती आमदार डिसोझा यांनी दिली आहे. उद्या भाजपतर्फे आयोजित केलेल्या या धरणे कार्यक्रमात जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री. डिसोझा यांनी केले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ सज्ज तर आझिलो इस्पितळ आजारी आहे. या दोन्ही बाबी एकदम स्पष्ट असूनदेखील कॉंग्रेस सरकार आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे नाटक आरोग्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी चालवल्यामुळे त्यांच्या या कृतीचा निषेध करण्यात येत असू उद्या सोमवार २५ जुलै रोजी सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत आझिलो इस्पितळासमोर भाजपतर्फे धरणे धरण्यात येणार आहे, असे म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री राणे हे जुन्या आझिलोत असलेल्या रुग्णांच्या जिवावरच उठलेले आहेत. आरोग्यमंत्र्यांना रुग्णांच्या जिवाची अजिबात पर्वा नाही. फक्त माया जमविण्यासाठीच जिल्हा इस्पितळ पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याची स्वप्ने ते पहात आहेत पण त्यांचे हे स्वप्न कदापि साकार होणार नाही असे ऍड. डिसोझा यांनी सांगितले. मुळात म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ पीपीपी तत्त्वावर चालू करण्यास बार्देशातील सर्वच आमदारांचा विरोध आहे. त्यापेक्षाही बार्देशातील जनतेचा विरोध आहे. कर्मचार्‍यांनी तर याबाबत जोरदार विरोध आहे. मात्र तरीही आरोग्यमंत्री पीपीपीकरणासाठी झपाटले आहेत. पीपीपीच्या कंत्राटात घोटाळा झालेला आहे, हे जगजाहीर आहे. न्यायालयानेही या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी असे आदेश दिले आहेत. तसेच या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश म्हापसा पोलिसांना दिले असूनही कोणावरही एफआयआर नोंद केला नसल्याचे समजते. या परिस्थितीत त्वरित हे इस्पितळ सुरू करण्यास भाजप भाग पाडणार आहे, अशी माहिती आमदार डिसोझा यांनी दिली आहे. उद्या भाजपतर्फे आयोजित केलेल्या या धरणे कार्यक्रमात जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री. डिसोझा यांनी केले आहे.
मळा प्रकल्पाचे ‘पीपीपी’करण नकोच!
मनोहर पर्रीकर यांचा निर्धार
प्रकल्पविरोधी सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील मार्केट व तलाव प्रकल्पाचा ‘पीपीपी’मार्फत विकास करण्याचा घाट म्हणजे स्थानिकांची शुद्ध फसवणूक आहे. आपण आमदार असेपर्यंत मळ्यातील या प्रकल्पाचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
‘एनजीपीडीए’तर्फे अलीकडेच मळा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकसीत करण्यासाठी ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक कंपनी लिमिटेड’कडे करार केला आहे. या करारावरून स्थानिकात बराच असंतोष पसरला आहे. शहरातील अगदी मोक्याची जागा फक्त एक रुपया प्रतिचौरसमीटर दराने ६० वर्षांसाठी करारावर देण्याच्या या व्यवहारात गौडबंगाल झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसीत होणार्‍या या प्रकल्पामुळे याठिकाणी वास्तव करणार्‍या स्थानिकांना अनेक समस्या व अडचणींना सामोरे जावे लागेल, यामुळेही मळावासीय उठले व त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठीच ही सभा आयोजित केली होती. मळा नागरिक मंचातर्फे येथील डॉ. हेडगेवार हायस्कूलच्या सभागृहात बोलावलेल्या या बैठकीला स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या सभेत पर्रीकर यांच्यासह माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा, ऍड. सतीश सोनक व या प्रकल्पाचे मूळ वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मार्गदर्शन केले.
‘एनजीपीडीए’चे सदस्य या नात्याने आपण या प्रकल्पाच्या ‘पीपीपी’करणाला तीव्र विरोध केला होता असे श्री. पर्रीकर म्हणाले. आपण मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पावर ३ कोटी ४८ लाख खर्चून ९० टक्के काम पूर्ण केले होते. या प्रकल्पावर फक्त २५ ते ३० लाख रुपये खर्च केले असते तर तो पूर्ण झाला असता. परंतु ते न करता ही जागा ‘पीपीपी’च्या नावाने खाजगी कंपनीला दिली. खाजगी कंपनीकडून केलेल्या नियोजनातील प्रकल्पामुळे मळावासीयांना बरेच त्रास होणार असल्याने सरकार दरबारी या प्रकल्पाला आपण विरोधच करू. दिगंबर कामत सरकार ‘पीपीपी’ने झपाटले आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
या मूळ प्रकल्पाची संकल्पना तयार केलेले वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मळा प्रकल्प ‘पीपीपी’वर देण्यासाठी तयार केलेल्या कराराची विस्तृतपणे माहिती उपस्थितांसमोर ठेवली. माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार या प्रकल्पाच्या विकासाचे संपूर्ण चित्रच त्यांनी सभेसमोर ठेवले. ४४ हजार ८०० चौरस मीटर जागा सरकारने कवडीमोल दरांत कंपनीला दिली. त्यातील १७ हजार चौमी. जागेवर भव्य पर्यटन प्रकल्प, पंचतारांकित हॉटेल, हेल्थ स्पा क्लब, आईस स्केटिंग ट्रॅक आदींचे नियोजन आहे. मळा परिसरातील लोकांना या प्रकल्पांमुळे बरेच त्रास होणार असून या प्रकल्पात भेट देण्यासाठी येणार्‍या लोकांचा लोंढा व वाहनांची गर्दी यामुळे याठिकाणी प्रचंड ताण पडणार असल्याचे त्यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले.
गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी राज्यात भ्रष्टाचाराचे स्तोम वाढल्याने चिंता व्यक्त केली. ‘पीपीपी’च्या नावाखाली एका नव्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराची ओळख बनली आहे. स्थानिकांचे हित नजरेसमोर ठेवून सुरू झालेल्या प्रकल्पाची जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रकार गैर आहे, असेही ते म्हणाले.
माजीमंत्री श्री. साल्ढाणा यांनी हे संकट फक्त मळावासीयांचे नाही तर संपूर्ण गोव्यावरील आहे, असे सांगून विद्यमान सरकारने आता राज्याचेच ‘पीपीपी’ करण्याचे तेवढे ठेवले आहे, असा टोला हाणला. याप्रसंगी माजी नगरसेवक मिनीन डिक्रुझ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. नीलेश मोरजकर यांची सचिवपदी नेमणूक करण्याचे ठरले. पणजी नागरिक मंचचे निमंत्रक मनोज जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले तर श्री. डिक्रुझ यांनी आभार मानले. या सभेला उपमहापौर रूद्रेश चोडणकर, नगरसेवक शुभम चोडणकर, वैदही नाईक आदी मान्यवर हजर होते.
प्रकल्पविरोधी सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील मार्केट व तलाव प्रकल्पाचा ‘पीपीपी’मार्फत विकास करण्याचा घाट म्हणजे स्थानिकांची शुद्ध फसवणूक आहे. आपण आमदार असेपर्यंत मळ्यातील या प्रकल्पाचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
‘एनजीपीडीए’तर्फे अलीकडेच मळा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकसीत करण्यासाठी ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक कंपनी लिमिटेड’कडे करार केला आहे. या करारावरून स्थानिकात बराच असंतोष पसरला आहे. शहरातील अगदी मोक्याची जागा फक्त एक रुपया प्रतिचौरसमीटर दराने ६० वर्षांसाठी करारावर देण्याच्या या व्यवहारात गौडबंगाल झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसीत होणार्‍या या प्रकल्पामुळे याठिकाणी वास्तव करणार्‍या स्थानिकांना अनेक समस्या व अडचणींना सामोरे जावे लागेल, यामुळेही मळावासीय उठले व त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठीच ही सभा आयोजित केली होती. मळा नागरिक मंचातर्फे येथील डॉ. हेडगेवार हायस्कूलच्या सभागृहात बोलावलेल्या या बैठकीला स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या सभेत पर्रीकर यांच्यासह माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा, ऍड. सतीश सोनक व या प्रकल्पाचे मूळ वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मार्गदर्शन केले.
‘एनजीपीडीए’चे सदस्य या नात्याने आपण या प्रकल्पाच्या ‘पीपीपी’करणाला तीव्र विरोध केला होता असे श्री. पर्रीकर म्हणाले. आपण मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पावर ३ कोटी ४८ लाख खर्चून ९० टक्के काम पूर्ण केले होते. या प्रकल्पावर फक्त २५ ते ३० लाख रुपये खर्च केले असते तर तो पूर्ण झाला असता. परंतु ते न करता ही जागा ‘पीपीपी’च्या नावाने खाजगी कंपनीला दिली. खाजगी कंपनीकडून केलेल्या नियोजनातील प्रकल्पामुळे मळावासीयांना बरेच त्रास होणार असल्याने सरकार दरबारी या प्रकल्पाला आपण विरोधच करू. दिगंबर कामत सरकार ‘पीपीपी’ने झपाटले आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
या मूळ प्रकल्पाची संकल्पना तयार केलेले वास्तुरचनाकार दत्तप्रसाद वागळे यांनी मळा प्रकल्प ‘पीपीपी’वर देण्यासाठी तयार केलेल्या कराराची विस्तृतपणे माहिती उपस्थितांसमोर ठेवली. माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार या प्रकल्पाच्या विकासाचे संपूर्ण चित्रच त्यांनी सभेसमोर ठेवले. ४४ हजार ८०० चौरस मीटर जागा सरकारने कवडीमोल दरांत कंपनीला दिली. त्यातील १७ हजार चौमी. जागेवर भव्य पर्यटन प्रकल्प, पंचतारांकित हॉटेल, हेल्थ स्पा क्लब, आईस स्केटिंग ट्रॅक आदींचे नियोजन आहे. मळा परिसरातील लोकांना या प्रकल्पांमुळे बरेच त्रास होणार असून या प्रकल्पात भेट देण्यासाठी येणार्‍या लोकांचा लोंढा व वाहनांची गर्दी यामुळे याठिकाणी प्रचंड ताण पडणार असल्याचे त्यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले.
गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी राज्यात भ्रष्टाचाराचे स्तोम वाढल्याने चिंता व्यक्त केली. ‘पीपीपी’च्या नावाखाली एका नव्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराची ओळख बनली आहे. स्थानिकांचे हित नजरेसमोर ठेवून सुरू झालेल्या प्रकल्पाची जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रकार गैर आहे, असेही ते म्हणाले.
माजीमंत्री श्री. साल्ढाणा यांनी हे संकट फक्त मळावासीयांचे नाही तर संपूर्ण गोव्यावरील आहे, असे सांगून विद्यमान सरकारने आता राज्याचेच ‘पीपीपी’ करण्याचे तेवढे ठेवले आहे, असा टोला हाणला. याप्रसंगी माजी नगरसेवक मिनीन डिक्रुझ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. नीलेश मोरजकर यांची सचिवपदी नेमणूक करण्याचे ठरले. पणजी नागरिक मंचचे निमंत्रक मनोज जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले तर श्री. डिक्रुझ यांनी आभार मानले. या सभेला उपमहापौर रूद्रेश चोडणकर, नगरसेवक शुभम चोडणकर, वैदही नाईक आदी मान्यवर हजर होते.
सभापती राणे, तुम्हीसुद्धा?
...हा तर मयेवासीयांच्या
जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार
आमदार अनंत शेट यांचा आरोप
स्थलांतरित मालमत्तेविषयी कॉंग्रेसचे मतांचे राजकारण
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
मये येथे आयोजित कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात दस्तूरखुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्थलांतरित मालमत्तेच्या विषयावर केलेली टिप्पणी म्हणजे मयेवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा कृतज्ञपणा आहे, अशी घणाघाती टीका मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. ‘सिदाद दी गोवा’ हॉटेल वाचवण्यासाठी एका रात्रीत वटहुकूम जारी होऊ शकतो, काही ठरावीक धार्मिक शिक्षण संस्थांनी मागणी करताच, तात्काळ शिक्षण धोरणही बदलू शकते पण गोवा मुक्तीला पन्नास वर्षे झाली तरीही मयेवासीयांना न्याय देण्याची सुबुद्धी मात्र कॉंग्रेसला येत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली.
गोव्याच्या राजकारणातील सर्वांत ज्येष्ठ नेते तथा तब्बल सहावेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रतापसिंग राणे यांना कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यासपीठावरून स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न वटहुकूमाद्वारे सोडवावा, असे म्हणणे अजिबात शोभले नाही. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा वटहुकूम का जारी केला नाही. ते दिगंबर कामत यांना त्यासंबंधीचे आदेश का देत नाही, असे अनेक सवाल उपस्थित करून केवळ पुढील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय उरकून स्टंटबाजी करण्याचाच हा प्रकार आहे, अशी नाराजीही आमदार शेट यांनी बोलून दाखवली. एका वर्षांत हा प्रश्‍न निकालात काढू, असे तावातावाने बोलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी मयेवासीयांच्या या प्रश्‍नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही असा दणकाही अनंत शेट यांनी दिला.
गेल्या २००७ साली गोवा विधानसभेत प्रवेश केल्यापासून अधिवेशन काळात सातत्याने स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय आपण उपस्थित केला, पण या विषयाकडे सरकारने कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. अलीकडेच २०११ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न कसा उपस्थित झाला व मये गावची मुक्ती कशी झाली नाही याची विस्तृत माहिती सभागृहाला दिली. तत्कालीन पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांबरोबर स्थानिक जनता व ग्रामसंस्था यात झालेल्या कराराचे सखोल विश्‍लेषणही आपण केले पण हा प्रयत्न म्हणजे उपड्या घागरीवर पाणी ठरले. ही महत्त्वपूर्ण माहिती यापूर्वी कधीच उजेडात आली नव्हती व त्यामुळे त्याचा उपयोग स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न मुळापासून सोडवण्यासाठी होऊ शकला असता, पण इच्छाशक्तीच नसलेल्या कॉंग्रेसला त्याचे काहीही पडून गेलेले नाही, असा आरोपही आमदार शेट यांनी केला. कायदा आयोगाकडे सरकारने शिफारस करूनही अद्याप कोणताच पुढाकार स्थलांतरित मालमत्तेबाबत घेण्यात आलेला नाही. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात काही प्रमाणात मयेवासीयांना मुक्त करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले परंतु सरकार गेल्याने हे प्रयत्न अधुरेच राहिले. सध्या अस्तित्वात असलेले स्थलांतरित मालमत्ता प्रशासकीय कायदा, १९६४, शेतकरी कूळ कायदा किंवा मुंडकार संरक्षण कायदा याचा काहीही उपयोग होत नाही. मयेतील स्थलांतरित जमीन १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी मालमत्ता म्हणून नोंद झाली आहे व प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नाही. ही जमीन कस्टोडियनच्या नावे नोंद झाली असती तर कूळ व मुंडकार संरक्षण कायद्याचा लाभ घेता आला असता. यासंबंधी कायदा दुरुस्तीचा ठराव आपण अधिवेशनात मांडला असता एका महिन्याच्या कालावधीत या प्रश्‍नावर तोडगा काढू, असे आश्‍वासन देऊन सरकारने मयेवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली. मयेचा हा ज्वलंत प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या स्तरावर पाठपुरावा चालवला आहे पण हा प्रश्‍न सोडवण्याची सरकारला अजिबात इच्छा नाही, असेच म्हणावे लागेल, असे श्री. शेट यांनी पुढे सांगितले.
पर्रीकरांकडून पुढाकार
मयेतील स्थलांतरित मालमत्ता १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी जमीन म्हणून नोंद झाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या पुढाकाराने सचिव स्तरावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सर्व वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. या बैठकीत मयेवासीयांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा झाल्यानंतरच कायदा दुरुस्तीचा हा ठराव मांडण्याचे ठरले होते पण या ठरावाच्या पूर्ततेसाठी सरकारने काहीच केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते, असे श्री. शेट यांनी म्हटले आहे.
मंत्र्यांकडून अज्ञान प्रकट
मये गावात कूळ व मुंडकार कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे आपण सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. हा कायदा अमलात आणण्यात मामलेदारांना अनेक अडचणी येतात, असे सांगितले असता मामलेदारांवर कारवाई करू, असे सांगत मंत्री रवी नाईक यांनी वेळ मारून नेण्याचेच काम केले. सभापती राणे यांनीदेखील मामलेदारांना त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे मत व्यक्त केले होते पण सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचे कुणीच प्रयत्न करीत नाही, असे दुःख आमदार शेट यांनी प्रकट केले. स्थलांतरित मालमत्तेतील घरांना वीज व नळ जोडणी घेण्यासाठी आरोग्य कायद्याखाली अर्ज करावेत, असे रवी नाईक सांगतात पण मुळात १/१४ च्या उतार्‍यावर संबंधित घरमालकाच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर आरोग्य खाते हा दाखला देऊ शकत नाही, याची साधी माहितीही मंत्र्यांना नसावी हे दुर्दैव आहे. आपण तळमळीने व पोटतिडकीने स्थलांतरीच मालमत्तेचा विषय मांडला असता सरकारकडून फक्त हेटाळणी करण्याचेच कृत्य घडले, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण नेहमीच जनतेबरोबर राहू व याकामी पुढाकार घेतलेल्या मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीलाही आपला पूर्ण पाठिंबा असेल, असा शब्दही त्यांनी दिला.
जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार
आमदार अनंत शेट यांचा आरोप
स्थलांतरित मालमत्तेविषयी कॉंग्रेसचे मतांचे राजकारण
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
मये येथे आयोजित कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात दस्तूरखुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्थलांतरित मालमत्तेच्या विषयावर केलेली टिप्पणी म्हणजे मयेवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा कृतज्ञपणा आहे, अशी घणाघाती टीका मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. ‘सिदाद दी गोवा’ हॉटेल वाचवण्यासाठी एका रात्रीत वटहुकूम जारी होऊ शकतो, काही ठरावीक धार्मिक शिक्षण संस्थांनी मागणी करताच, तात्काळ शिक्षण धोरणही बदलू शकते पण गोवा मुक्तीला पन्नास वर्षे झाली तरीही मयेवासीयांना न्याय देण्याची सुबुद्धी मात्र कॉंग्रेसला येत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली.
गोव्याच्या राजकारणातील सर्वांत ज्येष्ठ नेते तथा तब्बल सहावेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रतापसिंग राणे यांना कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यासपीठावरून स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न वटहुकूमाद्वारे सोडवावा, असे म्हणणे अजिबात शोभले नाही. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा वटहुकूम का जारी केला नाही. ते दिगंबर कामत यांना त्यासंबंधीचे आदेश का देत नाही, असे अनेक सवाल उपस्थित करून केवळ पुढील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय उरकून स्टंटबाजी करण्याचाच हा प्रकार आहे, अशी नाराजीही आमदार शेट यांनी बोलून दाखवली. एका वर्षांत हा प्रश्‍न निकालात काढू, असे तावातावाने बोलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी मयेवासीयांच्या या प्रश्‍नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही असा दणकाही अनंत शेट यांनी दिला.
गेल्या २००७ साली गोवा विधानसभेत प्रवेश केल्यापासून अधिवेशन काळात सातत्याने स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय आपण उपस्थित केला, पण या विषयाकडे सरकारने कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. अलीकडेच २०११ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न कसा उपस्थित झाला व मये गावची मुक्ती कशी झाली नाही याची विस्तृत माहिती सभागृहाला दिली. तत्कालीन पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांबरोबर स्थानिक जनता व ग्रामसंस्था यात झालेल्या कराराचे सखोल विश्‍लेषणही आपण केले पण हा प्रयत्न म्हणजे उपड्या घागरीवर पाणी ठरले. ही महत्त्वपूर्ण माहिती यापूर्वी कधीच उजेडात आली नव्हती व त्यामुळे त्याचा उपयोग स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न मुळापासून सोडवण्यासाठी होऊ शकला असता, पण इच्छाशक्तीच नसलेल्या कॉंग्रेसला त्याचे काहीही पडून गेलेले नाही, असा आरोपही आमदार शेट यांनी केला. कायदा आयोगाकडे सरकारने शिफारस करूनही अद्याप कोणताच पुढाकार स्थलांतरित मालमत्तेबाबत घेण्यात आलेला नाही. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात काही प्रमाणात मयेवासीयांना मुक्त करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले परंतु सरकार गेल्याने हे प्रयत्न अधुरेच राहिले. सध्या अस्तित्वात असलेले स्थलांतरित मालमत्ता प्रशासकीय कायदा, १९६४, शेतकरी कूळ कायदा किंवा मुंडकार संरक्षण कायदा याचा काहीही उपयोग होत नाही. मयेतील स्थलांतरित जमीन १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी मालमत्ता म्हणून नोंद झाली आहे व प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नाही. ही जमीन कस्टोडियनच्या नावे नोंद झाली असती तर कूळ व मुंडकार संरक्षण कायद्याचा लाभ घेता आला असता. यासंबंधी कायदा दुरुस्तीचा ठराव आपण अधिवेशनात मांडला असता एका महिन्याच्या कालावधीत या प्रश्‍नावर तोडगा काढू, असे आश्‍वासन देऊन सरकारने मयेवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली. मयेचा हा ज्वलंत प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या स्तरावर पाठपुरावा चालवला आहे पण हा प्रश्‍न सोडवण्याची सरकारला अजिबात इच्छा नाही, असेच म्हणावे लागेल, असे श्री. शेट यांनी पुढे सांगितले.
पर्रीकरांकडून पुढाकार
मयेतील स्थलांतरित मालमत्ता १/१४ च्या उतार्‍यावर सरकारी जमीन म्हणून नोंद झाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या पुढाकाराने सचिव स्तरावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सर्व वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. या बैठकीत मयेवासीयांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा झाल्यानंतरच कायदा दुरुस्तीचा हा ठराव मांडण्याचे ठरले होते पण या ठरावाच्या पूर्ततेसाठी सरकारने काहीच केले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते, असे श्री. शेट यांनी म्हटले आहे.
मंत्र्यांकडून अज्ञान प्रकट
मये गावात कूळ व मुंडकार कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे आपण सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. हा कायदा अमलात आणण्यात मामलेदारांना अनेक अडचणी येतात, असे सांगितले असता मामलेदारांवर कारवाई करू, असे सांगत मंत्री रवी नाईक यांनी वेळ मारून नेण्याचेच काम केले. सभापती राणे यांनीदेखील मामलेदारांना त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे मत व्यक्त केले होते पण सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचे कुणीच प्रयत्न करीत नाही, असे दुःख आमदार शेट यांनी प्रकट केले. स्थलांतरित मालमत्तेतील घरांना वीज व नळ जोडणी घेण्यासाठी आरोग्य कायद्याखाली अर्ज करावेत, असे रवी नाईक सांगतात पण मुळात १/१४ च्या उतार्‍यावर संबंधित घरमालकाच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर आरोग्य खाते हा दाखला देऊ शकत नाही, याची साधी माहितीही मंत्र्यांना नसावी हे दुर्दैव आहे. आपण तळमळीने व पोटतिडकीने स्थलांतरीच मालमत्तेचा विषय मांडला असता सरकारकडून फक्त हेटाळणी करण्याचेच कृत्य घडले, अशी खंत श्री. शेट यांनी व्यक्त केली. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपण नेहमीच जनतेबरोबर राहू व याकामी पुढाकार घेतलेल्या मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीलाही आपला पूर्ण पाठिंबा असेल, असा शब्दही त्यांनी दिला.
चर्चिल व ज्योकीम यांना दिल्लीत पाचारण
राजीनामानाट्याचा आज निकाल शक्य
मडगाव, पणजी, द. २४ (प्रतिनिधी)
वालंका आलेमाव हिला युवक कॉंग्रेस निवडणुकीतून अपात्र ठरवल्याप्रकरणी चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दिल्लीतील कॉंग्रेसश्रेष्ठी बरेच संतापले आहेत. वालंकाची अपात्रता मागे घेणे म्हणजे राहुल गांधी यांची हार ठरेल व त्यामुळेच आलेमांवबंधूंच्या दादागिरीला अजिबात भीक न घालण्याचाच निश्‍चय श्रेष्ठींनी केल्याचे कळते. या दोन्ही बंधूंना समज देण्यासाठी आज तात्काळ दिल्लीला पाचारण करण्यात आले असून उद्या २५ रोजी संध्याकाळपर्यंत या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल, अशी माहिती कॉंग्रेस सूत्रांकडून मिळते.
आलेमावबंधूंनी लेखी राजीनामा दिला नाही, असा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना खोटे ठरवतानाच आज चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या सरकारी वाहनांचा ताबा सोडला व खरोखरच राजीनामा दिल्याची प्रचिती करून दिली. चर्चिल ही काय चीज आहे हे दिगंबर कामत व सुभाष शिरोडकर यांना ठाऊक आहे व त्यामुळेच ते राजीनाम्याबाबत काहीही बोलण्याचे धाडस करणार नाहीत, असे चर्चिल म्हणाले. आज सकाळी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या राजीनाम्याची कल्पनाही त्यांनी दिली. आता फक्त श्रेष्ठींच्या निकालाची वाट पाहत आहे, असे सांगून त्यांनी वालंका प्रकरणी अजिबात माघार घेणार नाही, असा दृढनिश्‍चय व्यक्त केला.
वालंका आलेमाव हिला अपात्र करण्याचा आदेश निघाल्यानंतर तात्काळ चर्चिल यांनी वालंकासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची मडगाव निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्यमंत्री कामत यांना फैलावर घेऊन हा आदेश तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा आपल्याला दोष देऊ नका, अशी तंबी त्यांनी दिल्याचे कळते. मुख्यमंत्री कामत हे आज सकाळीच दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी दिल्लीत पक्षाचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकाराची माहिती दिली. संध्याकाळी ब्रार यांनी चर्चिल यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना बरेच सुनावल्याचे कळते. सुमारे दहा मिनिटे मोबाईलवर चाललेल्या संभाषणावेळी चर्चिल लालेलाल होऊन आपल्या वालंका हिच्यावर अन्याय झाल्याचे त्यांना सुनावत होते. यावेळीच दोन्ही बंधूंना दिल्लीत पाचारण करण्याचा संदेश पोहोचल्याने त्यांनी लगेच दिल्लीकडे धाव घेतल्याचीही खबर आहे.
कॉंग्रेसमध्ये खेकड्यांचे राजकारण
नगरपालिका सभागृहात हरिजन कल्याण संघटनेच्या विद्यार्थ्यांना वह्या वाटपाच्या कार्यक्रमाला चर्चिल आलेमाव व पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर हजर होते. या कार्यक्रमांत चर्चिल यांनी उघडपणे आपल्याच नेत्यांवर सडकून टीका केली व पक्षात खेकड्यांचे राजकारण सुरू असल्याची टीकाही केली. ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन करताना वालंका हिला लोकसभेची उमेदवारी देण्याचे ठरले होते. काही स्थानिक नेत्यांनी श्रेष्ठींची दिशाभूल करून तिला डावलले. अखेर पक्षाचा विचार करून स्वस्थ बसलो. आता युवक कॉंग्रेसच्या निवडणुकीत वालंकाबाबत जो प्रकार घडला तो म्हणजे अन्यायाची परिसीमा ठरली व आता आपण अजिबात गप्प बसणार नाही, असेही ते म्हणाले. संकल्प आमोणकर यांनी केलेले पन्नास टक्के सदस्य बोगस आहेत. प्रतिमा कुतिन्हो व संकल्प आमोणकर यांच्यावर खटले आहेत तर वालंकावर कसलाच ठपका नाही, हाच तिचा दोष म्हणावा काय, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. वालंकाच्या अपात्रतेचे नेमके कारण आपल्याला हवे. ती जर नको होती तर तिला युवक अध्यक्षपदाची लालूच का दाखविली गेली, याचा जाब चर्चिल यांनी कॉंग्रेसला विचारला आहे. आपण कॉंग्रेस कधीच सोडली नाही तर पक्षानेच आपणाला ती सोडण्यास भाग पाडले याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. आपण कॉंग्रेसचीच ताकद वाढवत आहे पण हे काही नेत्यांना नको आहे व त्यामुळेच ही कारस्थाने रचली जात आहेत. राजीनामा सादर करून कॉंग्रेसला ‘ब्लॅकमेल’ केल्याच्या आरोपाचा इन्कार करीत आपल्याबरोबर लोक आहेत व तेच आपले भवितव्य ठरवतील असेही ते म्हणाले.
‘सर, इनजस्टीस’...
मडगाव नगरपालिकेतील एका कार्यक्रमात उपस्थित राहिले असता चर्चिल यांचा मोबाईल खणाणला. साधारण सहा मिनिटे त्यांचे संभाषण समोरच्या व्यक्तीकडे चालले होते. प्रत्येकवेळी ‘सर’ हा उच्चार ते करताना आढळले, यावरून ते श्री. ब्रार यांच्याशी बोलत असल्याचा अंदाज काहीजणांनी काढला. ‘इनजस्टीस’ या शब्दाचा उल्लेख करून ‘पब्लिक इज वीथ मी’ असे सांगून त्यांनी आपला मोबाईल मंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे दिला. या संभाषणानंतर चर्चिल यांचा चेहरा लालेलाल व उतरलेला दिसून आला. त्याचवेळी त्यांनी आपल्या साहाय्यकाला बोलावून दिल्ली विमानाची चौकशी करण्यास व आपणाला दिल्लीला जावयाचे असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे बाबू आजगावकर यांनी वालंका प्रकरणी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता समोरील व्यक्तीने त्यांचे काहीही ऐकून घेतले नसल्याचे दिसून आले.
मडगाव, पणजी, द. २४ (प्रतिनिधी)
वालंका आलेमाव हिला युवक कॉंग्रेस निवडणुकीतून अपात्र ठरवल्याप्रकरणी चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दिल्लीतील कॉंग्रेसश्रेष्ठी बरेच संतापले आहेत. वालंकाची अपात्रता मागे घेणे म्हणजे राहुल गांधी यांची हार ठरेल व त्यामुळेच आलेमांवबंधूंच्या दादागिरीला अजिबात भीक न घालण्याचाच निश्‍चय श्रेष्ठींनी केल्याचे कळते. या दोन्ही बंधूंना समज देण्यासाठी आज तात्काळ दिल्लीला पाचारण करण्यात आले असून उद्या २५ रोजी संध्याकाळपर्यंत या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल, अशी माहिती कॉंग्रेस सूत्रांकडून मिळते.
आलेमावबंधूंनी लेखी राजीनामा दिला नाही, असा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना खोटे ठरवतानाच आज चर्चिल व ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या सरकारी वाहनांचा ताबा सोडला व खरोखरच राजीनामा दिल्याची प्रचिती करून दिली. चर्चिल ही काय चीज आहे हे दिगंबर कामत व सुभाष शिरोडकर यांना ठाऊक आहे व त्यामुळेच ते राजीनाम्याबाबत काहीही बोलण्याचे धाडस करणार नाहीत, असे चर्चिल म्हणाले. आज सकाळी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या राजीनाम्याची कल्पनाही त्यांनी दिली. आता फक्त श्रेष्ठींच्या निकालाची वाट पाहत आहे, असे सांगून त्यांनी वालंका प्रकरणी अजिबात माघार घेणार नाही, असा दृढनिश्‍चय व्यक्त केला.
वालंका आलेमाव हिला अपात्र करण्याचा आदेश निघाल्यानंतर तात्काळ चर्चिल यांनी वालंकासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची मडगाव निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्यमंत्री कामत यांना फैलावर घेऊन हा आदेश तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा आपल्याला दोष देऊ नका, अशी तंबी त्यांनी दिल्याचे कळते. मुख्यमंत्री कामत हे आज सकाळीच दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी दिल्लीत पक्षाचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकाराची माहिती दिली. संध्याकाळी ब्रार यांनी चर्चिल यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना बरेच सुनावल्याचे कळते. सुमारे दहा मिनिटे मोबाईलवर चाललेल्या संभाषणावेळी चर्चिल लालेलाल होऊन आपल्या वालंका हिच्यावर अन्याय झाल्याचे त्यांना सुनावत होते. यावेळीच दोन्ही बंधूंना दिल्लीत पाचारण करण्याचा संदेश पोहोचल्याने त्यांनी लगेच दिल्लीकडे धाव घेतल्याचीही खबर आहे.
कॉंग्रेसमध्ये खेकड्यांचे राजकारण
नगरपालिका सभागृहात हरिजन कल्याण संघटनेच्या विद्यार्थ्यांना वह्या वाटपाच्या कार्यक्रमाला चर्चिल आलेमाव व पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर हजर होते. या कार्यक्रमांत चर्चिल यांनी उघडपणे आपल्याच नेत्यांवर सडकून टीका केली व पक्षात खेकड्यांचे राजकारण सुरू असल्याची टीकाही केली. ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन करताना वालंका हिला लोकसभेची उमेदवारी देण्याचे ठरले होते. काही स्थानिक नेत्यांनी श्रेष्ठींची दिशाभूल करून तिला डावलले. अखेर पक्षाचा विचार करून स्वस्थ बसलो. आता युवक कॉंग्रेसच्या निवडणुकीत वालंकाबाबत जो प्रकार घडला तो म्हणजे अन्यायाची परिसीमा ठरली व आता आपण अजिबात गप्प बसणार नाही, असेही ते म्हणाले. संकल्प आमोणकर यांनी केलेले पन्नास टक्के सदस्य बोगस आहेत. प्रतिमा कुतिन्हो व संकल्प आमोणकर यांच्यावर खटले आहेत तर वालंकावर कसलाच ठपका नाही, हाच तिचा दोष म्हणावा काय, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. वालंकाच्या अपात्रतेचे नेमके कारण आपल्याला हवे. ती जर नको होती तर तिला युवक अध्यक्षपदाची लालूच का दाखविली गेली, याचा जाब चर्चिल यांनी कॉंग्रेसला विचारला आहे. आपण कॉंग्रेस कधीच सोडली नाही तर पक्षानेच आपणाला ती सोडण्यास भाग पाडले याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. आपण कॉंग्रेसचीच ताकद वाढवत आहे पण हे काही नेत्यांना नको आहे व त्यामुळेच ही कारस्थाने रचली जात आहेत. राजीनामा सादर करून कॉंग्रेसला ‘ब्लॅकमेल’ केल्याच्या आरोपाचा इन्कार करीत आपल्याबरोबर लोक आहेत व तेच आपले भवितव्य ठरवतील असेही ते म्हणाले.
‘सर, इनजस्टीस’...
मडगाव नगरपालिकेतील एका कार्यक्रमात उपस्थित राहिले असता चर्चिल यांचा मोबाईल खणाणला. साधारण सहा मिनिटे त्यांचे संभाषण समोरच्या व्यक्तीकडे चालले होते. प्रत्येकवेळी ‘सर’ हा उच्चार ते करताना आढळले, यावरून ते श्री. ब्रार यांच्याशी बोलत असल्याचा अंदाज काहीजणांनी काढला. ‘इनजस्टीस’ या शब्दाचा उल्लेख करून ‘पब्लिक इज वीथ मी’ असे सांगून त्यांनी आपला मोबाईल मंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे दिला. या संभाषणानंतर चर्चिल यांचा चेहरा लालेलाल व उतरलेला दिसून आला. त्याचवेळी त्यांनी आपल्या साहाय्यकाला बोलावून दिल्ली विमानाची चौकशी करण्यास व आपणाला दिल्लीला जावयाचे असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे बाबू आजगावकर यांनी वालंका प्रकरणी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता समोरील व्यक्तीने त्यांचे काहीही ऐकून घेतले नसल्याचे दिसून आले.
Sunday, 24 July 2011
..तर सरकारविरोधातच ‘एफआयआर’ : पर्रीकर
‘जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रक्रिया ताबडतोब थांबवा’
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाला असून सरकारी तिजोरी लुटण्याचाच हा भाग आहे. बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेली ही प्रक्रिया अशीच पुढे सुरू राहिली तर आपण संपूर्ण मंत्रिमंडळासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करू, अशी तंबीच आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ व्यवहारातील घोटाळ्याच्या चिंधड्या उडवल्या. यासंबंधी महत्त्वाच्या पुराव्यांसह पर्रीकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना पत्र पाठवले आहे. राज्याची तिजोरी लुटण्याचे हे कारस्थान त्वरित थांबवा. आरोग्यमंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून हा गैरव्यवहार पुढे सुरू राहिला तर मुख्य सचिव व आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराच त्यांनी या पत्रात दिला आहे.
निविदा पूर्वनिश्‍चितच!
या ‘पीपीपी’करणात कंपनीची पूर्वनिश्‍चिती करूनच निविदेचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आला. निविदेतील अटी आपल्या पसंतीच्या कंपनीची निवड होईल या हेतूनेच तयार करून या व्यतिरिक्त अन्य कंपनी पात्र ठरणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या सर्व प्रकरणात सुमारे ५० ते शंभर कोटी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. कथित वीज घोटाळ्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा दुसरा घोटाळा आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्य खाते अनभिज्ञ
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात आरोग्य खाते अनभिज्ञ आहे. या प्रस्तावाचा कोणताही अभ्यास किंवा जिल्हा इस्पितळातील इतर अनेक योजनांच्या भवितव्याचाही विचार करण्यात आला नाही. आरोग्य सचिवांनी ‘पीपीपी’ मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करण्याची केलेली शिफारस धुडकावून मंत्रिमंडळ मान्यता घेण्यात आली. प्रकल्प शिफारस समितीत प्रत्यक्ष चर्चा न करताच हा विषय उरकण्यात आला. याप्रकरणी ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ प्रक्रियेत सर्वत्र गौडबंगाल करण्यात आल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका भविष्यात राज्याला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कायदा सचिवांनी २६ एप्रिल २०११ रोजी आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव कायदा खात्याच्या शिफारशींची अजिबात कदर करीत नसल्याची टिप्पणी केली आहे. ही फाईल प्रत्यक्ष आरोग्य सचिवांना डावलून कायदा खात्याकडे पाठवण्यात आली. कायदा खात्याला अंधारात ठेवून करारनामा तयार करून कामकाज नियमांनाच फाटा देण्यात आल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ला मंत्रिमंडळाची मान्यता नसतानाच कंपनीला इच्छा प्रस्ताव सादर करू देण्याची करामत करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आर्थिक परिणामांचा अभ्यासच करण्यात आला नाही. वित्तीय निकषांचा अहवाल चुकीच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आल्याने त्याचे गंभीर परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडतील, असेही पर्रीकर म्हणाले.
औषधांचा पुरवठा सरकारतर्फे करण्याचे ठरले. परंतु, त्यासाठी निश्‍चित रक्कम किंवा कोणत्या पद्धतीची औषधे याचे स्पष्टीकरण नाही. वैद्यकीय योजना व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या उपचारासाठीची मान्यताही या इस्पितळाला देऊन त्याव्दारे वर्षाकाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची थेट मिळकत या इस्पितळाला बहाल करण्यात आली आहे. हे सर्व व्यवहार फौजदारी कारस्थान व भ्रष्टाचाराअंतर्गत समाविष्ट होतात, असेही ते म्हणाले. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व भ्रष्टाचाराच्या हेतूने केलेला हा व्यवहार राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ करून टाकणारा ठरेल तो कोणत्याच पद्धतीने होऊ न देणे हे विरोधी पक्ष नेता या निमित्ताने आपले आद्य कर्तव्य ठरते, असे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी दिले.
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाचा व्यवहार राज्य व सामान्य जनतेच्या अजिबात हिताचा नाही व त्यामुळे मुख्य सचिव व आरोग्य सचिव यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून हा घोटाळा थांबवावा, अन्यथा या प्रक्रियेला प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांचाही समावेश संभावित फौजदारी तक्रारीत केला जाईल, असा कडक इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाला असून सरकारी तिजोरी लुटण्याचाच हा भाग आहे. बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेली ही प्रक्रिया अशीच पुढे सुरू राहिली तर आपण संपूर्ण मंत्रिमंडळासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करू, अशी तंबीच आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ व्यवहारातील घोटाळ्याच्या चिंधड्या उडवल्या. यासंबंधी महत्त्वाच्या पुराव्यांसह पर्रीकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना पत्र पाठवले आहे. राज्याची तिजोरी लुटण्याचे हे कारस्थान त्वरित थांबवा. आरोग्यमंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून हा गैरव्यवहार पुढे सुरू राहिला तर मुख्य सचिव व आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराच त्यांनी या पत्रात दिला आहे.
निविदा पूर्वनिश्‍चितच!
या ‘पीपीपी’करणात कंपनीची पूर्वनिश्‍चिती करूनच निविदेचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आला. निविदेतील अटी आपल्या पसंतीच्या कंपनीची निवड होईल या हेतूनेच तयार करून या व्यतिरिक्त अन्य कंपनी पात्र ठरणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. या सर्व प्रकरणात सुमारे ५० ते शंभर कोटी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. कथित वीज घोटाळ्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा दुसरा घोटाळा आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्य खाते अनभिज्ञ
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात आरोग्य खाते अनभिज्ञ आहे. या प्रस्तावाचा कोणताही अभ्यास किंवा जिल्हा इस्पितळातील इतर अनेक योजनांच्या भवितव्याचाही विचार करण्यात आला नाही. आरोग्य सचिवांनी ‘पीपीपी’ मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करण्याची केलेली शिफारस धुडकावून मंत्रिमंडळ मान्यता घेण्यात आली. प्रकल्प शिफारस समितीत प्रत्यक्ष चर्चा न करताच हा विषय उरकण्यात आला. याप्रकरणी ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ प्रक्रियेत सर्वत्र गौडबंगाल करण्यात आल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका भविष्यात राज्याला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कायदा सचिवांनी २६ एप्रिल २०११ रोजी आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव कायदा खात्याच्या शिफारशींची अजिबात कदर करीत नसल्याची टिप्पणी केली आहे. ही फाईल प्रत्यक्ष आरोग्य सचिवांना डावलून कायदा खात्याकडे पाठवण्यात आली. कायदा खात्याला अंधारात ठेवून करारनामा तयार करून कामकाज नियमांनाच फाटा देण्यात आल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. ‘आरएफपी’ व ‘डीसीए’ला मंत्रिमंडळाची मान्यता नसतानाच कंपनीला इच्छा प्रस्ताव सादर करू देण्याची करामत करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आर्थिक परिणामांचा अभ्यासच करण्यात आला नाही. वित्तीय निकषांचा अहवाल चुकीच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आल्याने त्याचे गंभीर परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडतील, असेही पर्रीकर म्हणाले.
औषधांचा पुरवठा सरकारतर्फे करण्याचे ठरले. परंतु, त्यासाठी निश्‍चित रक्कम किंवा कोणत्या पद्धतीची औषधे याचे स्पष्टीकरण नाही. वैद्यकीय योजना व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या उपचारासाठीची मान्यताही या इस्पितळाला देऊन त्याव्दारे वर्षाकाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची थेट मिळकत या इस्पितळाला बहाल करण्यात आली आहे. हे सर्व व्यवहार फौजदारी कारस्थान व भ्रष्टाचाराअंतर्गत समाविष्ट होतात, असेही ते म्हणाले. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व भ्रष्टाचाराच्या हेतूने केलेला हा व्यवहार राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ करून टाकणारा ठरेल तो कोणत्याच पद्धतीने होऊ न देणे हे विरोधी पक्ष नेता या निमित्ताने आपले आद्य कर्तव्य ठरते, असे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी दिले.
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाचा व्यवहार राज्य व सामान्य जनतेच्या अजिबात हिताचा नाही व त्यामुळे मुख्य सचिव व आरोग्य सचिव यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून हा घोटाळा थांबवावा, अन्यथा या प्रक्रियेला प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांचाही समावेश संभावित फौजदारी तक्रारीत केला जाईल, असा कडक इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.
डिचोली, मुळगावातील खाणी तूर्तास बंद ठेवा
सरकारचा आदेश - खाणग्रस्तांना दिलासा
डिचोली, दि. २३ (प्रतिनिधी): जनतेच्या जिवावर उठलेल्या डिचोली व मुळगाव येथील खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश सरकारने काढल्यामुळे या भागातील सामान्य जनतेला निदान काही काळ तरी दिलासा मिळणार आहे. खाणींवरील घरघर थांबणार असल्याने लोक सुखावले असून त्यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार आवश्यक अटींची पूर्तता न केल्यामुळे पुढील कार्यवाही होईपर्यंत या खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. खनिज उत्खनन पूर्णपणे थांबवण्यात यावे आणि केवळ दुरुस्ती तथा डागडुजीचे काम सुरू ठेवावे, असे आदेशात म्हटले आहे. यातील वेदांतच्या खाणीचा खंदक १६ जुलै रोजी फुटून मुळगाव परिसरात हाहाकार माजला होता. त्यामुळे आलेल्या पाण्याच्या लोटात तिघेजण वाहून गेले आणि सुदैवानेच ते बचावले होते. तेव्हापासून
या परिसरातील वातावरण पुन्हा तापत चालले आहे. तसेच शेतीचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान त्या दुर्घटनेमुळे झाले असून याबाबत त्वरित भरपाई मिळावी, अशी लोकांनी जोरदार मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी आज मुळगावात
दरम्यान, जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन उद्या रविवारी मुळगावला भेट देणार असून ते या खाणींच्या विषयांचा समग्र आढावा घेतील. तसेच घटनास्थळाला ते प्रत्यक्ष भेटही देणार आहेत.
डिचोली, दि. २३ (प्रतिनिधी): जनतेच्या जिवावर उठलेल्या डिचोली व मुळगाव येथील खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश सरकारने काढल्यामुळे या भागातील सामान्य जनतेला निदान काही काळ तरी दिलासा मिळणार आहे. खाणींवरील घरघर थांबणार असल्याने लोक सुखावले असून त्यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार आवश्यक अटींची पूर्तता न केल्यामुळे पुढील कार्यवाही होईपर्यंत या खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. खनिज उत्खनन पूर्णपणे थांबवण्यात यावे आणि केवळ दुरुस्ती तथा डागडुजीचे काम सुरू ठेवावे, असे आदेशात म्हटले आहे. यातील वेदांतच्या खाणीचा खंदक १६ जुलै रोजी फुटून मुळगाव परिसरात हाहाकार माजला होता. त्यामुळे आलेल्या पाण्याच्या लोटात तिघेजण वाहून गेले आणि सुदैवानेच ते बचावले होते. तेव्हापासून
या परिसरातील वातावरण पुन्हा तापत चालले आहे. तसेच शेतीचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान त्या दुर्घटनेमुळे झाले असून याबाबत त्वरित भरपाई मिळावी, अशी लोकांनी जोरदार मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी आज मुळगावात
दरम्यान, जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन उद्या रविवारी मुळगावला भेट देणार असून ते या खाणींच्या विषयांचा समग्र आढावा घेतील. तसेच घटनास्थळाला ते प्रत्यक्ष भेटही देणार आहेत.
वालंका अपात्र; आलेमावांचे ‘तियात्र’
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीसाठी आपल्या वडिलांच्या राजकीय पदाचा दुरुपयोग करणे व कॉंग्रेसच्या नेत्यांची मदत घेणे या कारणांवरून वालंका आलेमाव हिला निवडणूक लढवण्यापासूनच अपात्र ठरवल्याचा निर्णय आज युवक कॉंग्रेसच्या निवडणूक समितीने जाहीर केला. या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी लगेच मंत्रिपद व कॉंग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करून एका राजकीय ‘तियात्रा’ला सुरुवात केली.
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांना आपल्या वारका येथील निवासस्थानी बोलावून आपले राजीनामापत्र मुख्यमंत्री कामत यांना सादर केल्याचे वक्तव्य केलेल्या आलेमावबंधूंनी मुख्यमंत्री कामत यांनी लेखी राजीनामा पत्र अद्याप मिळालेच नाही, असा खुलासा करताच लगेच कच खाल्ली. पहिल्या घटकेलाच उघडे पडलेल्या आलेमावबंधूंनी यासंबंधी दिल्लीत श्रेष्ठींना २४ तासांची मुदत दिली असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगून हा दबावरूपी राजकीय ‘तियात्र’ पुढे सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले. मात्र, सरकारातील सर्व नेते एकसंध आहेत, अशी घोषणा करून चोवीस तासही उलटले नाही तोच आलेमावबंधूंनी सरकारलाच वेठीस धरून हा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना साफ तोंडघशी पाडले आहे.
चर्चिल आलेमाव यांच्या कन्या वालंका आलेमाव हिने निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून संघटनेच्या निवडणूक आयोगाने एक वर्षासाठी युवक कॉंग्रेस किंवा ‘एनएसयुआय’ च्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जाहीर केला. विभागीय निवडणूक अधिकारी सुमीत खन्ना यांनी या संबंधीची माहिती दिली. वालंका आलेमाव व जितेश कामत यांना तीन दिवसांपूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या व त्यांनी त्यासंबंधी खुलासाही पाठवला होता. वालंका हिच्या खुलाशाबाबत समाधानी नसलेल्या निवडणूक आयोगाने अखेर त्यांना ही निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवले. वालंका हिच्या अपात्रतेची वार्ता कळताच आलेमावबंधूंनी तात्काळ वारका येथे प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्याच सरकारच्या विरोधात तांडव केले. हे कॉंग्रेसरचित षड्यंत्र असल्याचा आरोप करून मंत्रिमंडळ व पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केल्याची हूल त्यांनी उठवून दिली. दरम्यान, पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला लेखी काहीही प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले. आलेमाव यांनी दिल्लीत संपर्क साधला असून हा विषय योग्य व्यासपीठावर सोडवला जाईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांना आपल्या वारका येथील निवासस्थानी बोलावून आपले राजीनामापत्र मुख्यमंत्री कामत यांना सादर केल्याचे वक्तव्य केलेल्या आलेमावबंधूंनी मुख्यमंत्री कामत यांनी लेखी राजीनामा पत्र अद्याप मिळालेच नाही, असा खुलासा करताच लगेच कच खाल्ली. पहिल्या घटकेलाच उघडे पडलेल्या आलेमावबंधूंनी यासंबंधी दिल्लीत श्रेष्ठींना २४ तासांची मुदत दिली असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगून हा दबावरूपी राजकीय ‘तियात्र’ पुढे सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले. मात्र, सरकारातील सर्व नेते एकसंध आहेत, अशी घोषणा करून चोवीस तासही उलटले नाही तोच आलेमावबंधूंनी सरकारलाच वेठीस धरून हा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना साफ तोंडघशी पाडले आहे.
चर्चिल आलेमाव यांच्या कन्या वालंका आलेमाव हिने निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून संघटनेच्या निवडणूक आयोगाने एक वर्षासाठी युवक कॉंग्रेस किंवा ‘एनएसयुआय’ च्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जाहीर केला. विभागीय निवडणूक अधिकारी सुमीत खन्ना यांनी या संबंधीची माहिती दिली. वालंका आलेमाव व जितेश कामत यांना तीन दिवसांपूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या व त्यांनी त्यासंबंधी खुलासाही पाठवला होता. वालंका हिच्या खुलाशाबाबत समाधानी नसलेल्या निवडणूक आयोगाने अखेर त्यांना ही निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवले. वालंका हिच्या अपात्रतेची वार्ता कळताच आलेमावबंधूंनी तात्काळ वारका येथे प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्याच सरकारच्या विरोधात तांडव केले. हे कॉंग्रेसरचित षड्यंत्र असल्याचा आरोप करून मंत्रिमंडळ व पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केल्याची हूल त्यांनी उठवून दिली. दरम्यान, पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला लेखी काहीही प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले. आलेमाव यांनी दिल्लीत संपर्क साधला असून हा विषय योग्य व्यासपीठावर सोडवला जाईल, असेही ते म्हणाले.
फोंड्यातील तरुणाईने पाळला ‘काळादिन’
माध्यमप्रश्‍नी कामत सरकारचा कडाडून निषेध
फोंडा, दि.२३ (प्रतिनिधी): फोंडा भागातील महाविद्यालयीन, उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील असंख्य विद्यार्थ्यांनी शनिवार २३ जुलै हा ‘काळादिन’ पाळून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा कडाडून निषेध केला.
या कार्यक्रमात पीईएस महाविद्यालय, जीव्हीएम महाविद्यालय, एस. एस. समिती उच्च माध्यमिक विद्यालय, विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालय व इतर शैक्षणिक आस्थापनांत शिक्षण घेणार्‍या सुमारे एक हजार युवक -युवतीनी फोंड्यात भव्य रॅली काढून ऐतिहासिक क्रांती मैदानावर निषेध सभा घेतली. रॅलीला फर्मागुडीतील पीईएस महाविद्यालयाजवळून प्रारंभ करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनी मायभाषेचा जयघोष करताना मुख्यमंत्री कामत यांचा निषेध करणार्‍या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. माध्यमप्रश्‍नावरून फोंड्यातील युवावर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला असून यापुढेही सदर प्रश्‍न धसाला लागेपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा जळजळीत इशारा निषेध सभेत देण्यात आला.
माध्यमप्रश्‍न हे मोठे षड्यंत्र असून कामत यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. राज्यातील भ्रष्टाचार, गैरकारभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तरुणांना नोकर्‍या देण्यास अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे हे अपयश लपवण्यासाठी कॉंग्रेसने माध्यमप्रश्‍न निर्माण केला आहे, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
इंग्रजीला आमचा विरोध नाही. मात्र, प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण हे मातृभाषेतून झाले पाहिजे. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला विरोध आहे. मातृभाषेचा गळा घोटण्याच्या षड्यंत्रात आपण कदापि सहभागी होणार नाही. मातृभाषेच्या सर्ंवधनासाठी लढणार आहोत. माध्यमप्रश्‍नावरून आवाज उठवणार्‍या युवकांना भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या प्रश्‍नावर लढ्यासाठी युवकांनी पुढे यावे, असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले.
माध्यम प्रश्‍नाला सर्वच स्तरातून विरोध होत असूनही सरकार मात्र इंग्रजीकरणावर
ठाम आहे. त्यामुळे यापुढे हे आंदोलन आणखी प्रखर करावे लागणार आहे. तरुणाईने यात मोठ्या संख्येने योगदान द्यावे, असे साहित्यिक विष्णू वाघ म्हणाले.
येत्या १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत युवकांच्या मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीत युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राजदीप नाईक, राहुल नाईक, दीपक, अमेय नाईक, युगांक नाईक व इतरांनी विचार मांडले. पीईएस महाविद्यालयाच्या आवारात असलेल्या श्री सरस्वतीला माध्यमप्रश्‍नी गार्‍हाणे घातले जाणार आहे, असे साईश खांडेपारकर यांनी सांगितले.
युवकामध्ये माध्यमप्रश्‍नी जागृतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून आता दुसर्‍या टप्प्यातील जागृती मोहिमेला प्रारंभ केला जाणार आहे, असे युगांक नाईक यांनी सांगितले.
फोंडा, दि.२३ (प्रतिनिधी): फोंडा भागातील महाविद्यालयीन, उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील असंख्य विद्यार्थ्यांनी शनिवार २३ जुलै हा ‘काळादिन’ पाळून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा कडाडून निषेध केला.
या कार्यक्रमात पीईएस महाविद्यालय, जीव्हीएम महाविद्यालय, एस. एस. समिती उच्च माध्यमिक विद्यालय, विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालय व इतर शैक्षणिक आस्थापनांत शिक्षण घेणार्‍या सुमारे एक हजार युवक -युवतीनी फोंड्यात भव्य रॅली काढून ऐतिहासिक क्रांती मैदानावर निषेध सभा घेतली. रॅलीला फर्मागुडीतील पीईएस महाविद्यालयाजवळून प्रारंभ करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनी मायभाषेचा जयघोष करताना मुख्यमंत्री कामत यांचा निषेध करणार्‍या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. माध्यमप्रश्‍नावरून फोंड्यातील युवावर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला असून यापुढेही सदर प्रश्‍न धसाला लागेपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा जळजळीत इशारा निषेध सभेत देण्यात आला.
माध्यमप्रश्‍न हे मोठे षड्यंत्र असून कामत यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. राज्यातील भ्रष्टाचार, गैरकारभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तरुणांना नोकर्‍या देण्यास अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे हे अपयश लपवण्यासाठी कॉंग्रेसने माध्यमप्रश्‍न निर्माण केला आहे, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
इंग्रजीला आमचा विरोध नाही. मात्र, प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण हे मातृभाषेतून झाले पाहिजे. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला विरोध आहे. मातृभाषेचा गळा घोटण्याच्या षड्यंत्रात आपण कदापि सहभागी होणार नाही. मातृभाषेच्या सर्ंवधनासाठी लढणार आहोत. माध्यमप्रश्‍नावरून आवाज उठवणार्‍या युवकांना भाजपचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या प्रश्‍नावर लढ्यासाठी युवकांनी पुढे यावे, असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले.
माध्यम प्रश्‍नाला सर्वच स्तरातून विरोध होत असूनही सरकार मात्र इंग्रजीकरणावर
ठाम आहे. त्यामुळे यापुढे हे आंदोलन आणखी प्रखर करावे लागणार आहे. तरुणाईने यात मोठ्या संख्येने योगदान द्यावे, असे साहित्यिक विष्णू वाघ म्हणाले.
येत्या १५ ऑगस्ट रोजी पणजीत युवकांच्या मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीत युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राजदीप नाईक, राहुल नाईक, दीपक, अमेय नाईक, युगांक नाईक व इतरांनी विचार मांडले. पीईएस महाविद्यालयाच्या आवारात असलेल्या श्री सरस्वतीला माध्यमप्रश्‍नी गार्‍हाणे घातले जाणार आहे, असे साईश खांडेपारकर यांनी सांगितले.
युवकामध्ये माध्यमप्रश्‍नी जागृतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून आता दुसर्‍या टप्प्यातील जागृती मोहिमेला प्रारंभ केला जाणार आहे, असे युगांक नाईक यांनी सांगितले.
Subscribe to:
Posts (Atom)