खनिज वाहतुकीसाठी ठोस शिस्तीचा कार्यक्रम आखा

हायकोर्टाची सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत


पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
बेशिस्त खनिज वाहतुकीमुळे भर रस्त्यावर सांडत असलेले खनिज, त्यातून इतर वाहनचालकांना व खास करून दुचाकीचालकांना उद्भवणारा धोका व खनिज मालाची प्रमाणापेक्षा जास्त वाहतूक आदींवर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना असलेला कार्यक्रम दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले.
बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे उद्भवणारे अनेक प्रश्‍न, त्यातून होणारे रस्ता अपघात, प्रदूषण व वाहतूक नियमांचे सर्रासपणे होणारे उल्लंघन यावर ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. विविध खनिज ट्रक कशा पद्धतीने कायद्याचे उल्लंघन करतात हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली. खनिज वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची कशा पद्धतीने पायमल्ली होते आहे व या निर्बंधांचाही दुरुपयोग कसा होतो हे देखील ऍड. नॉर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खनिजाची गळती रस्त्यावर होऊ नये यासाठी प्रत्येक खनिज ट्रकाच्या मागील भागाला लाकडी पट्टी लावण्याची सक्ती केली होती. मुळात ही पट्टी खनिजाची गळती टाळण्यासाठी आहे; पण या पट्टीचा फायदा घेऊन ट्रकचालक अतिरिक्त खनिज माल भरतात,असा युक्तिवाद ऍड. आल्वारीस यांनी केला. मुळात ही पट्टी वाहतूक नियमांत अजिबात बसत नाही. टीप्पर ट्रकांच्या सध्याच्या मागील केसमध्ये खनिज भरताना वरील ९ इंचाचा भाग रिकामा असावा, असा नियम आहे; पण त्याची पूर्तता होत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, खनिज ट्रकांच्या या बेशिस्तीला खाण कंपनींनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. वाहतूक खाते व खाण खाते यांनी संयुक्तरीत्या खनिज वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ठोस कार्यक्रमाची आखणी करावी, असे सांगतानाच दोन आठवड्यांत हा कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर करा, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.