नेत्रावळी अभयारण्य पूर्ववत होणार?

खाणक्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे न्यायालयाचे सरकारला आदेश

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशावरून नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील बंद पाडण्यात आलेल्या खाणी बुजवून तिथे पुन्हा नैसर्गिक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी (पुनर्वसन) राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना आखावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. यासंबंधी दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
गोव्यातील सर्वांत मोठे अभयारण्य क्षेत्र म्हणून नेत्रावळीची घोषणा झाली आहे. या अभयारण्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग सुरू असल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशनतर्फे केंद्रीय उच्चाधिकार समितीकडे याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने केलेल्या चौकशीत या याचिकेत तथ्य असल्याचे जाणवताच या सर्व खाणी बंद करण्याचे आदेश २००३ साली जारी करण्यात आले. गोवा सरकारने केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील सर्व खाणींचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले.
दरम्यान, गोवा फाउंडेशनतर्फे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज युक्तिवाद केला. अभयारण्य क्षेत्राचे संरक्षण व्हावे या उद्देशानेच खाणी बंद केल्या हे जरी खरे असले तरी या खाणींची सध्याची स्थिती या क्षेत्राला अधिकच धोकादायक ठरत आहे. सुरू असलेल्या खाणी अचानक बंद झाल्याने त्या तशाच पडून आहेत व त्यामुळे अभयारण्य क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. या सर्व खाणींची जागा ताबडतोब पूर्ववत नैसर्गिक स्थितीत आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जोपर्यंत या खाणी बुजवून जागा पूर्ववत केली जात नाही, तोपर्यंत सदर खाण कंपन्यांना इतरत्र व्यवहार करण्यास मज्जाव करणे शक्य आहे काय, अशी पृच्छा न्यायालयाने केली.
दरम्यान, नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील मुख्य अभयारण्य वॉर्डनच्या नेतृत्वाखाली या सर्व खाण जमिनीचे पुनर्वसन करण्यासाठी खास कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, असे ऍड. नॉर्मा अल्वारीस यांनी सांगितले असता न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली व तसे आदेश सरकारला दिले. दोन आठवड्यांत या संबंधीचा कार्यक्रम न्यायालयाला सादर करा, असेही बजावण्यात आले आहे.