Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Thursday 3 December, 2009

पाचशे बांधकामे पाडणार

'सीआरझेढ'उल्लंघनप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): किनारा नियमन विभाग (सीआरझेड) अंतर्गत येणाऱ्या बांधकामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावल्याने आता गोव्यात किनाऱ्यांवरील "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून बांधलेली सुमारे ५०० बांधकामे पाडण्याची जय्यत तयारी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. "सीआरझेड' १९९१ च्या अधिसूचनेचे निर्देश न पाळलेल्या सर्व बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. किनाऱ्यांवरील ही बहुतेक बांधकामे राजकीय आश्रयाने उभी राहिलेली आहेत तसेच येथील मोठमोठे हॉटेल तथा इतर व्यापारी प्रकल्पांत थेट राजकीय नेत्यांचे हित जपलेले असताना सरकार नेमके कशा पद्धतीने या बांधकामांवर कारवाई करते हेच पाहावे लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर काल १ रोजी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या ठिकाणी बैठकी घेतल्या. उत्तर गोव्याचे उपजिल्हाधिकारी साबाजी शेट्ये व दक्षिण गोव्यातील उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई यांनी आपापल्या जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून याविषयावर चर्चा केली. या बैठकीत किनारी भागांत "सीआरझेड' अधिसूचनेची पायमल्ली केलेल्या बांधकामांची यादी संबंधित पंचायतींकडून मागवण्यात आली. उत्तर गोव्याच्या यादीत सुमारे ३५० बांधकामांचा समावेश होतो, अशी माहिती साबाजी शेट्ये यांनी दिली. दक्षिणेत सुमारे १५० बांधकामांचा यादीत समावेश करण्यात आल्याचीही खबर आहे. उत्तर गोव्यातील बैठकीला पेडणे, बार्देशचे मामलेदार, बार्देशचे गट विकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खाते व वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते, हणजूण, कळंगुट व मोरजीचे सरपंच हजर होते. उत्तरेत विशेष करून हरमल, मोरजी, हणजूण व कळंगुट या चार किनारी पंचायतीतील बांधकामांचा या यादीत समावेश होतो. दक्षिणेत एकूण नऊ किनारी पंचायतींना या आदेशाचा फटका बसणार आहे. त्यात पैंगिण, लोलये, वेळसांव, केळशी, वार्का, बाणावली, बेताळभाटी, उतोर्डा, माजोर्डा, आरोशी, कासावली, सेर्नाभाटी व इतर किनारी भागांचा समावेश आहे. दरम्यान, या बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे वेळापत्रकच सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने जारी करून आठ आठवड्यांची मुदतच दोन्ही उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने त्यांच्याकडून कारवाईच्या वेळापत्रकाचा अहवालाच न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
हणजूण व कळंगुट पंचायत न्यायालयात दाद मागणार
उत्तर गोव्यात हणजूण व कळंगुट पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात "सीआरझेड' चे उल्लंघन झाले आहे. हणजूणात सुमारे २२० तर कळंगुट पंचायतीत शंभराहून जादा बेकायदेशीर बांधकामे किनारी भागांत उभी राहिली आहेत.या पंचायतींकडून अद्याप बांधकामांची यादी देण्यात आली नसल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी साबाजी शेटये यांनी दिली.या पंचायतींनी उच्च न्यायालायाकडे या आदेशाविरोधात दाद मागण्याची तयारी केल्याचेही ते म्हणाले.
पंचायत संचालकांचीही तारांबळ
विविध पंचायतींकडून "सीआरझेड' चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जारी करण्यात आलेल्या नोटिशींना संबंधितांनी पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले आहे. ही प्रकरणे सध्या पंचायत संचालकांकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांवर तात्काळ सुनावणी घेऊन ती हातावेगळी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.या बांधकामांवर कारवाई सुरू होण्यापूर्वी एकही प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित राहता कामा नये,असे बजावून त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

No comments: