गोवा बचाव अभियानकडून मुख्य वनपाल धारेवर

उच्च न्यायालयाचे आदेश 'डीएलएफ'साठी धाब्यावर?
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): मुरगांव तालुक्यातील दाबोळी येथे "डीएलएफ' कंपनीतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या मेगा रहिवासी प्रकल्पासाठी वन खात्याकडून सर्व कायदे धाब्यावर बसवून वृक्षतोडीची परवानगी दिल्याचा आरोप गोवा बचाव अभियानाने केला आहे. ही परवानगी तात्काळ मागे घेण्याची मागणी आज अभियानातर्फे मुख्य वनपाल शशीकुमार यांच्याकडे केली आहे.
गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सॅबीना मार्टिन्स यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आज येथे मुख्य वनपाल शशीकुमार यांची भेट घेतली. वन खात्याकडून कोणत्या पद्धतीने दाबोळी येथील या तथाकथित प्रकल्पाठिकाणी वृक्षतोडीला परवाना दिला याचा जाब त्यांना विचारण्यात आला. यावेळी अभियानाच्या सचिव रिबोनी शहा, मिंगेल फर्नांडिस, अरविंद भाटीकर, क्लॉड आल्वारीस, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य नीलम नाईक आदी हजर होते. दाबोळी येथील सर्वे क्रमांक ४३/१- अ, या जागेत वन खात्याने वृक्षतोडीसाठी परवाना दिला आहे. या ठिकाणी "डीएलएफ' कंपनीचा एक मेगा रहिवासी प्रकल्प उभा राहत आहे. हा भाग उंचावर असून तिथे घनदाट जंगल आहे व डोंगराची दरी सुमारे ३० अंश आहे, त्यामुळे अशा ठिकाणी बांधकामे हाती घेण्यास मज्जाव असतानाही या कंपनीला संबंधित सरकारी खात्यांनी परवाना दिला आहे. हा भाग बहुतांश झाड्यांनी वेढला आहे व त्यामुळे ते वन क्षेत्र ठरते.अशा ठिकाणी वन खात्याच्या मान्यतेशिवाय विकासकामे हाती घेण्यास उच्च न्यायालयानेही मज्जाव केला आहे. आता वन खात्याची परवानगी नसताना इतर संबंधित खात्यांनी या बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. वन खात्याने वृक्षतोडीची परवानगी देताना ही जागा बांधकामासाठी वापरण्यात येईल,असे नमूद केल्याचे यावेळी मुख्य वनपालांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.अशा उंच व जादा उतरती असलेल्या डोंगरावर विकासकामांना परवाना देऊ नये,असे स्पष्ट निर्देश असतानाही वन खात्याकडून मात्र इथे वृक्षतोडींसाठी परवानगी देण्यात येते हे कसे काय, असा सवाल यावेळी विचारण्यात आला. दरम्यान, सदर जमीन मालक व वन खाते यांच्यात वृक्षतोडीसंबंधी करण्यात आलेल्या कराराचेही उघडपणे उल्लंघन होत आहे याची माहितीही यावेळी मुख्य वनपालांना करून देण्यात आली.उच्च न्यायालयात सरकारकडून देण्यात आलेली हमी व प्रत्यक्षात वन खात्याची भूमिका यात तफावत असल्याने ही परवानगी तात्काळ मागे घेण्यात यावी,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कायद्याचे उल्लंघन करून देण्यात आलेल्या या परवानगीमुळे भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम येथील स्थानिकांना भोगावे लागणार आहेत,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.