कचराप्रश्नी खंडपीठाकडून मुख्याधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी घातलेल्या अटींच्या पूर्ततेची मुदत संपल्यानंतरही मडगाव, कुंकळ्ळी, कुडचडे, पेडणे, साखळी, वाळपई व केपे पालिकांनी त्याची पूर्तता न केल्याबद्दल या पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना हजर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांची अक्षरशः खरडपट्टी काढली. या अटींचे आणि आदेशाचे पालन न झाल्यास तुम्हाला वैयक्तिक दंड ठोठावला जाईल व त्याची भरपाई तुमच्याच खिशातून केली जाईल, अशी सक्त ताकीद यावेळी देण्यात आली. याविषयी पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली.
आदेश देऊनही कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले गेले नसल्याने हा न्यायालयाचा अवमान झाल्याने तुमच्यावर खटला का भरू नये, अशी विचारणा करून याबाबत "कारणे दाखवा' नोटीस या पालिकांना बजावण्यात आली होती. त्यामुळे पेडणे, वाळपई, सांगे या पालिकांनी त्याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. सर्व अटींची नसली तरी, त्यातील काही अटींची पूर्तता झाली आहे. तसेच वाळपई नगरपालिकेकडे योग्य कामगारवर्ग नसल्याने आणि येथील स्थानिक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यास विरोध करीत असल्याने आमची अडचण होत असल्याचे यावेळी वाळपई पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
सांगे येथे उभारलेले कचरा विल्हेवाट केंद्र स्थानिक मोडून टाकत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून लवकरच न्यायालयाच्या अटींची पूर्तता केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारणीसाठी तसेच न्यायालयाने घातलेल्या अटी पूर्ण करण्यासाठी या पालिकांना चार आठवड्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत या अटी पूर्ण न झाल्यास संबंधित पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर केले जाईल असेही सांगितले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत या अटी पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आहे.