गोव्यात असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य विमा योजनेचा शुभारंभ

पणजी, दि.१३ (विशेष प्रतिनिधी)- केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे राज्य कामगार आयुक्त कार्यालय व न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनीच्या सहकार्याने आज गोव्यात दारिद्र्यरेषेेखालील विभागातील असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचा शुभारंभ रोजगार मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यायोजनेंतर्गत गोव्यातील दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे ७०५४ कुटुंबांना राज्यात मान्यता असलेल्या ४० खाजगी इस्पितळात ३० हजार रु.चे वार्षिक आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. केंद्र सरकार, गोवा सरकार व न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनीदरम्यान या योजनेचा करार झाल्यानंतर दत्ताराम मांद्रेकर, मिनीनो आफोन्स, द्रौपदी गावकर व गोकुळदास भंडारी या कुटुंबांना या योजनेची सवलत देण्यात आली.
पंचायत संचालनालयाने रोजगार आयुक्तांच्या सहकार्याने ग्रामसेवकामार्फत ही योजना राबवायची आहे.या योजनेतील वार्षिक हप्ता प्रती कुटुंब ७५० रु. असून केंद्र व राज्य सरकार ७५ः२५ प्रमाणे म्हणजेच केंद्र रु.५६५ तर राज्याला राहीलेला हप्ता भरावा लागेल.
या अनोख्या योजनेचा शुभारंभ करताना, मंत्री ज्योकिम यांनी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या गोव्यातील सुमारे ९३ टक्के कामगारांना याचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले. आरोग्याची काळजी घेणे हा एक अतिमहत्वाचा व नाजूक प्रश्न असून गरीबांना आजारपणात महागडी औषधे व शस्त्रक्रिया परवडत नाहीत. राष्ट्रीय आरोग्य योजना ही गरजूंसाठी उपयुक्तत योजना असल्याचे ते म्हणाले.

या योजनेची माहिता देताना, रोजगार सचिव दिवाण चंद यांनी ही रोखता विरहित व कागदपत्र विरहीत योजना असून ती दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना देण्यात येणाऱ्या स्मार्ट कार्डवर कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगितले. या स्मार्ट कार्डचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून लाभार्थीला वार्षिक नोंदणी फी म्हणून ३० रुपये भरावे लागतील.या योजनेअंतर्गत पाच सदस्यीय कुटुंबाला दरवर्षी वैद्यकीय उपचारासाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिकमदत दिली जाईल. स्मार्ट कार्डमध्ये सर्व पाचही सदस्यांच्या हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जातील व गरज त्यावेळी हे कार्ड कुटुंबप्रमुख, किंवा कोणीही सदस्याला वापरता येईल. यावेळी स्मार्ट कार्डमध्ये मुद्रित केलेले ठसे पुरावा म्हणून उपयोगात आणले जातील त्यामुळे योजनेचा गैरवापर होणार नसल्याचे चंद यांनी सांगितले.
केंद्रीय रोजगार मंत्रालयाचे संचालक ए. व्ही. सिंग यांनी, या योजनेखाली देशात सुमारे २५ लाख स्मार्ट कार्डे वितरित करून १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत ही सुविधा पोहोचविण्यात आल्याचे सांगितले.
आतापर्यंत सुमारे ६२०० जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून वैद्यकीय उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात खुल्या बाजारात व्याज देऊन कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा देणारी ठरली आहे. या योजनेमुळे इस्पितळे आता गरीब रुग्णांना उपचारासाठी टाळू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..
या योजनेखाली विविध ७५० व्याधींवर उपचार करण्याची मुभा असून, पहिल्यांदाच या देशातील दारिद्र्यरेषेखालील जनता आरोग्य सुविधांसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या अवर सचिव उर्मिली गोस्वामी, मजूर आयुक्त व्ही.बी.एन.रायकर, कामगार उपायुक्त बी. के. शिवाजी न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक उपस्थित होते.
उद्घाटन कार्यक्रमानंतर योजनेवर आधारीत कार्यसत्र पार पडले.