सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ नकोच

संघटनेची मागणी

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- सरकारी खात्यातील निवृत्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ किंवा कंत्राटी पद्धतीवर पुन्हा सेवेत ठेवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असून त्याला राज्य कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिल्यास राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचा इशारा आज संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी दिला. यासंबंधीचे एक निवेदनही संघटनेतर्फे आज मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
गेल्या काही महिन्यात अनेक अधिकाऱ्यांच्या मुदतवाढीसाठी केले अर्ज सरकार दरबारी दाखल झाले आहेत. ६० वर्षे पूर्ण होऊन निवृत्तीच्या मार्गावर असलेल्या काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी अथवा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत ठेवावे, अशी मागणी खात्यातूनच होत असल्याच्या अनेक तक्रारी संघटनेकडे येत आहेत. वास्तवात ५८ वर्षांचा सेवेचा कार्यकाल वाढवून ६० वर्षे करण्यात आला होता. तरीदेखील सेवेत कायम ठेवण्याच्या मागण्या होतात हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार असल्याचे श्री. शेटकर यांनी म्हटले आहे.
या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत, माजी पंचायतमंत्री सुभाष शिरोडकर, राज्याचे सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव रमेश नेगी इत्यादी अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश होता. त्यावेळी झालेल्या बैठकीनुसार ६० वर्षानंतर निवृत्ती निश्चित करण्याचा तोडगा काढण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर खात्याकडून आता होणाऱ्या वरील मागणीला सरकारने मान्यता देऊ नये, असे संघटनेने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. तरीही खात्याअंतर्गतच काही ठरावीक अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचे सरकारतर्फे प्रयत्न होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
सेवेत मुदतवाढीच्या प्रकारामुळे बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारनेच नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय धाब्यावर बसवून या अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.