Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 11 February, 2009

महामंडळाकडे पैसाच नाही, 'कदंब'चे कर्मचारी खवळले, वेतन आयोगाचा मुद्दा अधांतरीच

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): आधी महसूल वाढवा मगच वेतनवाढीचे पाहू, अशी भूमिका व्यवस्थापनाने घेतल्यामुळे कदंब महामंडळाचे कर्मचारी खवळले आहेत. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी खास समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी दिली. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी कदंबकडे निधीच नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कर्मचारी महामंडळाला नफ्यात नेण्यासाठी काहीही करीत नाहीत, आधी त्यांनी महसूल वाढवावा, मगच त्यांच्या वेतनवाढीचा विचार केला जाईल, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. आज कदंब महामंडळाच्या कार्यकारणी मंडळाच्या बैठकीनंतर "गोवादूत'शी बोलत होते.
कदंब कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. या शिफारशी लागू करण्यासाठी महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे केले तर ते अजिबात मान्य होणार नाही', अशा शब्दांत गेल्या वेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कामगार संघटनेने बजावले होते. परंतु, आज महामंडळाने अचानकपणे घूमजाव केल्यामुळे हा प्रश्न उत्तरोत्तरचिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार महामंडळाला आर्थिक साहाय्य देणार नसेल तर महामंडळ नफ्यात येणे शक्य नाही, असे कामगारांनी सरकारला सांगितले होते.
उद्या दि. ११ रोजी दुपारी कामगार आयुक्तालयात कामगारांच्या मागण्यावर निर्णय घेण्यासाठी कामगार संघटना व महामंडळ व्यवस्थापन चर्चा करणार आहेत.
महामंडळाची स्थिती सुधारावी यासाठी आपण भरपूर प्रयत्न केले आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी मंडळाला नफ्यात नेण्यासाठी काय केले आहे, ते सांगावे असे थेट आव्हान रेजिनाल्ड यांनी वेतनाची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. या विषयावर कोठेही चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शंभर नव्या बसेस घेण्यासाठी महामंडळ केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवणार आहे. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून येत्या काही महिन्यात कदंब मंडळासाठी नव्या बसेस घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसला तरी आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर यासंदर्भात विचार केली जाईल असे ते शेवटी म्हणाले.

No comments: