Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 23 February, 2011

गोध्राकांड हे कारस्थानच!

• ३१ आरोपी दोषी • ६३ जणांची मुक्तता
• शिक्षेची सुनावणी शुक्रवारी

अहमदाबाद, दि. २२ : ५९ कारसेवकांचे बळी घेणार्‍या आणि गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलींचे कारण ठरलेल्या गोध्रा हत्याकांड प्रकरणी आज तब्बल ९ वर्षांनी निकाल लागला. या प्रकरणी साबरमती विशेष न्यायालयाने ३१ जणांना दोषी ठरविले, तर मुख्य आरोपी मौलाना हुसैन उमरची अन्य ६३ जणांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. दोषींच्या शिक्षेची सुनावणी शुक्रवारी केली जाणार आहे. या निकालाविषयी भारतीय जनता पक्षाने समाधान व्यक्त केले असून, केंद्र सरकारने मात्र याविषयी कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे.
साबरमतीच्या विशेष न्यायालयात ही सुनावणी झाली. गोध्रा जळीतकांड हा पूर्वनियोजित असल्याचे साबरमती विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. अहमदाबादच्या मध्यवर्ती कारागृहात स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयात न्या. पी. आर. पटेल यांनी हा निकाल दिला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मौलाना हुसैन उमरची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शिक्षेची सुनावणी येत्या २५ तारखेला शुक्रवारी केली जाणार आहे.
अशी घडली घटना..
२७ ङ्गेब्रुवारी २००२ रोजी गोधरा स्टेशनजवळ साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-६ डब्याला पेटवून देण्यात आले होते. त्या दिवशी साबरमती एक्सप्रेस गोध्राच्या प्लॅटङ्गॉर्म क्रमांक एकवर सुमारे पाच तास उशिराने पोहोचली. बिहारमधील दरभंगा येथून अहमदाबादकडे जाणार्‍या साबरमती एक्सप्रेसमध्ये मोठ्या संख्येने अयोध्येतील यज्ञ समारंभातून येणारे कारसेवक होते. गाडी थांबली असताना काही कारसेवकांचे स्टेशनवरील मुस्लिम विक्रेत्यांशी भांडण झाले. हे भांडण केवळ निमित्त ठरले. त्यानंतर चेन ओढून दोनदा गाडी थांबविण्यात आली आणि एस-६ या डब्याला आग लावण्यात आली. या जळीतकांडात ५९ लोकांचा बळी गेला होता. आग लावण्याचा हा कट गोध्रा रेल्वे स्थानकाजवळच्या सिंगल ङ्गडिया या परिसरात राहणार्‍या मौलाना हुसैन उमरजी याने रचला होता. यासाठी मौलानाने बिलाल हाजी, ङ्गारुख भाणा, रज्जाक कुरकुर आणि सलीम पानवाला अशा चार साथीदारांना सामील करून घेतले होते. यातील रज्जाक कुरकुरच्या अमन गेस्ट हाऊसमध्ये २६ ङ्गेब्रुवारीच्या रात्री ४० लीटर पेट्रोल जमा केले होते. या पेट्रोलच्या साहाय्याने नंतर रेल्वेचा डबा जाळण्यात आला, असे कोर्टापुढे मांडण्यात आले. डब्यात पेट्रोल टाकल्यानंतर बाहेरून आगीची मशाल टाकण्यात आली. मृतांमध्ये २३ पुरुष, १५ महिला आणि २० लहान मुलांचा समावेश होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये प्रचंड मोठा जातीय हिंसाचार उङ्गाळला. त्यात १२०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला होता.
सुरुवातीला गोध्रा हत्याकांडाच्या खटल्यात १०७ आरोपी होते. त्यापैकी पाच जणांचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला. २५३ साक्षीदार आणि १५०० दस्तावेजांवरून हा निकाल सुनावण्यात आला.
ही बॅनर्जी समितीला चपराक!
भाजपकडून स्वागत

नवी दिल्ली, दि. २२ : गोध्रा जळीतकांड प्रकरणी गुजरातमधील साबरमती विशेष न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टीने स्वागत केले असून, हे प्रकरण दाबण्याचा संपुआ सरकारचा प्रयत्न अखेर विङ्गल ठरल्याचेही म्हटले आहे.
भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, संपुआ सरकारने यापूर्वी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बॅनर्जी समिती स्थापन केली होती. त्यावेळी लालूप्रसाद रेल्वेमंत्री होते. बॅनर्जी समितीने गोध्रा जळीतकांडातील आग हा निव्वळ अपघात असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी २००५ च्या निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. त्यामुळे तो अहवाल सादर करण्यात आला. पण, त्यातील वास्तविकता आता पुरती समोर आली.
आजचा निकाल स्वागतार्हच आहे. आता दोषींना कठोर शासन झाले पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा राहील. असे असले तरी या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मौलाना उमरजीला सोडण्यामागेही काहीतरी कारस्थान असल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
केंद्राची सावध भूमिका
गोध्रा जळीतकांड प्रकरणी निकाल देण्याचे आपले काम कायद्याने केले. आता यावर कदाचित हायकोर्टातही याचिका दाखल होऊ शकते, अशी सावध प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने आजच्या निकालावर व्यक्त केली.तर चिदम्बरम यांनीही पूर्ण निकाल पाहिल्याशिवाय याविषयी काहीही बोलण्यास नकार दिला. अल्पसंख्यकमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले.
एसआयटी आव्हान देणार
गोध्रा हत्याकांड प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून ६२ जणांची मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे संकेत विशेष चौकशी पथक अर्थात एसआयटीने दिले आहेत.याबाबत बोलताना एसआयटीचे प्रमुख आर. के. राघवन म्हणाले की, या प्रकरणात मुख्य आरोपी मौलवी उमरजीसह ६३ जणांच्या मुक्ततेच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत, हे सध्याच सांगता येणार नाही. पण, या ६३ जणांविरुद्ध असणार्‍या पुराव्यांबाबत ङ्गेरविचार नक्कीच केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीकडे सोपविली होती.

No comments: