म्हादईप्रकरणी लवाद स्थापन

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): म्हादई नदीच्या पाणी वाटपावरून गोवा व कर्नाटक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर म्हादई पाणी तंटा लवाद स्थापन केल्याची अधिसूचना जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाल हे या लवादाचे अध्यक्ष राहणार आहेत. मध्यप्रदेश न्यायालयाचे न्यायाधीश विनय मित्तल व आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. एस. नारायणन हे लवादाचे अन्य सदस्य असतील.
आज दिल्लीत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. गोवा सरकारकडून जुलै २००२ साली म्हादई प्रकरणी आंतरराज्य नदी जलतंटा कायदा, १९५६ अंतर्गत लवाद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. हा विषय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असताना व म्हादई बचाव आंदोलन या संघटनेकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली असतानाही कर्नाटक राज्याने कळसा-भंडूरा प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. याप्रकरणी कर्नाटककडून हेकेखोरपणा केला जात असल्याने गोवा सरकारने याबाबतीत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला होता. केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्रालयाने याविषयी हस्तक्षेप करून याविषयी तोडगा काढण्याचे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानेच अखेर त्रिसदस्यीय लवाद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.