विवादास्पद भूसंपादन स्थगित ठेवणार

राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ) प्रकरणी
सभागृह समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
- जाचक टोल अभ्यासासाठी उपसमितीची स्थापना
- पणजी ते उसगावपर्यंतच्या ३५ किलोमीटरसाठी ३ (डी) जारी होणार
- भोमा येथे बायपासचा प्रस्ताव
- जुने गोवे, खोर्ली, सेंट आगुस्तिन ते धुळापे भूसंपादनाला स्थगिती
- फोंड्यात नव्याने भूसंपादन नाही
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी विवादास्पद पट्ट्यातील भूसंपादन तूर्त स्थगित ठेवून कोणताही वाद नसलेल्या पट्ट्यातील केवळ ३५ किलोमीटरच्या जमिनीचेच संपादन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सभागृह समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. टोल, गावांचे विभाजन व ध्वनिप्रदूषणाचा विषय हाताळण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून ही समिती याबाबत अभ्यास करून आपला अहवाल सभागृह समितीला सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनावरून निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची बैठक आज सचिवालयात झाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, आमदार पांडुरंग मडकईकर आदींनी प्रामुख्याने महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत जनतेकडून उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे या बैठकीत लावून धरले. राज्याला महामार्गाची गरज आहेच; परंतु त्यासाठी सामान्य जनतेच्या घरांना धक्का न लावता व पर्यायी मार्गाची आखणी करूनच हा प्रकल्प पुढे न्यावा, अशी जोरदार भूमिका श्री. पर्रीकर यांनी घेतली.
पणजी ते उसगावपर्यंतच्या ३५ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३ (डी) कलम लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात जुने गोवे, खोर्ली व भोमा भाग वगळण्याचे ठरवण्यात आले आहे. फोंड्यात सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करण्यात येणार असून तिथे अतिरिक्त भूसंपादन केले जाणार नाही, असेही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले.
एनएच-४ (अ)अंतर्गत अनमोड ते पणजीपर्यंत एकूण ६९ किलोमीटरचा हा रस्ता होणार आहे. पर्रीकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार, सेंट आगुस्तिन टॉवर ते धुळापे या भागांचे भूसंपादन तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जुनेगोवे, खोर्ली व भोमा या भागांतील भूसंपादनाबाबतही अनेकांनी हरकती घेतल्या आहेत व त्यामुळे या पट्ट्याचा नंतर विचार केला जाईल. भोमासाठी वेगळा बायपासचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे व त्यामुळे भोमातील लोकांचा विषय निकालात निघाला आहे. फोंड्यातील फर्मागुडी व इतर भागांत सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करण्यात येईल व त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेल्या भूसंपादनाव्यतिरिक्त आणखी भूसंपादन केले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले.
टोलबाबत उपसमिती अभ्यास करणार
दरम्यान, या महामार्गासाठी आकारण्यात येणारा जाचक टोल, विविध गावांचे होणारे विभाजन व ध्वनिप्रदूषण याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचा समावेश आहे. ही समिती या सर्व विषयांवर चर्चा करून आपला अहवाल सभागृह समितीला सादर करेल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीला पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, जलस्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस तसेच इतर सदस्य हजर होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंते उत्तम पार्सेकर, सर्वेक्षक नितीन नेवरेकर, वसाहत व भूनोंदणी खात्याचे पॅट्रिक गोन्साल्विस, "एनएचएआय'चे अधिकारी यांनी आराखड्यात बदल करण्यासाठी घेतलेल्या अथक परिश्रमाचे यावेळी सदस्यांनी कौतुक केले.