Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Sunday 21 November, 2010

मुख्यमंत्री तुम्हीच सांगा... शिरगाव कसे वाचवणार?

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- राज्याचे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिरगावला त्वरित भेट द्यावी व इथे सुरू असलेल्या बेसुमार खाण उद्योगापासून ते या गावाचे कोणत्या पद्धतीने रक्षण करतील, हे ग्रामस्थांना पटवून द्यावे, असे जाहीर आव्हान शिरगाववासीयांनी दिले आहे. देशातील बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगासमोर शिरगावचे हे प्रकरण नेणार, अशी घोषणाही या लोकांनी केली.
शिरगाव वाचवण्याच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन "शिरगाव बचाव अभियान'तर्फे करण्यात आले होते. याला विविध भागांतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती दिलीप भास्कर गावकर यांनी दिली. खुद्द शिरगाववासीयांनाही आता या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले आहे व त्यामुळे आपापसातील सर्व मतभेद विसरून शिरगाववासीयांनी एकत्र यावे यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. खाण उद्योजकांचे काही "हेर' ग्रामस्थांचा बुद्धिभेद करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांचा हा डाव आता लोकांच्या लक्षात आल्याने ते बरेच बिथरले आहेत. लोकांना खाण कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळवून देऊ, अशी आश्वासने दिली जात आहेत. मुळात शिरगावचे अस्तित्वच राहणार नाही तर मग ही भरपाई घेऊन करणार काय? असा सवाल करून लोक त्यांना परतवून लावत आहेत, अशी माहिती श्री. गावकर यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यात व राज्याबाहेर पसरलेल्या शिरगाववासीयांना एकत्रित करूनच हा लढा उभारला तरच शिरगाव वाचेल व जनतेची ताकद काय आहे हे सरकारच्या लक्षात येईल. यापुढे शिरगावातील खाण उद्योगाच्या धुळीत गुदमरण्यापेक्षा या गावच्या रक्षणार्थ प्राणाची बाजी लावण्याची तयारी काही युवकांनी चालवली आहे.
शिरगावात टीसी - ४ /४९ या अंतर्गत "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी'च्या "लीझ' परवान्यात येथील लोकांची घरे व धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. ही गोष्ट लक्षात आणूनही या बाबतीत खाण खाते काहीच बोलत नाही याबद्दल ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केले. हा नवीन परवाना नाही तर जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्याचा दावा खाण खात्याकडून केला जातो. मुळात खाण उद्योगासाठी परवाना देताना नियोजित जागेत प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे हे पाहण्याची खाण खात्याची जबाबदारी नाही काय? असा सवाल श्री. गावकर यांनी केला. या घटकेला सार्वजनिक सुनावणी घेण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही, असा दावा करीत खाण खाते जनतेची मुस्कटदाबीच करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. खाणमंत्री दिगंबर कामत हे अजूनही या बाबतीत काहीच बोलत नाहीत, याचा अर्थ काय? शिरगावच्या नासाडीला त्यांचेही मूक समर्थन आहे, असेच शिरगाववासीयांनी समजावे काय, असा खडा सवाल केला जात आहे.

No comments: