दाबोळीतील 'डीएलएफ' मेगा प्रकल्पाला स्थगिती

'गोवा फाऊंडेशन'च्या याचिकेचा दणका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): "सागराचे विहंगम दर्शन व त्यासोबत इतर ऐषोरामी सुखसोयींनी परिपूर्ण निवासी गृहप्रकल्प' अशी जाहिरातबाजी करून देशविदेशातील धनाढ्यांना गोव्यात स्वतःचे घर खरेदी करण्याचे आवाहन करणाऱ्या "डिएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने जोरदार दणका दिला आहे. मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला आहे.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी केला. यासंबंधी या प्रकल्पाचे विकासक "मेसर्स सरावती बिल्डर्स ऍण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि' यांना ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात गोवा बचाव अभियान व सेव्ह अवर स्लोप्स (एसओएस) या संघटनांतर्फे राज्य सरकारला या प्रकल्पामुळे झालेल्या विविध उल्लंघनांबाबतची माहिती देण्यात आली होती. राज्य सरकारने या गोष्टींकडे कानाडोळा केला व त्यामुळे अखेर गोवा फाऊंडेशन व "एसओएस' यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाला प्रतिवादी करून काही महत्त्वाचे मुद्दे याचिकादारांनी उपस्थित केले.
सदर प्रकल्पाची जागा खाजगी वनक्षेत्रात येते काय, या प्रकल्पासाठी मर्यादेपेक्षा उंच डोंगराची कापणी केली असून ती नगर व नियोजन कायद्यानुसार कायदेशीर ठरते काय व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील विभागात येणाऱ्या या जागेत प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली ती कितपत वैध ठरते, असे काही सवाल उपस्थित करण्यात आले. या मुद्यांची गंभीर दखल मंत्रालयाने घेतली असून त्याबाबत मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवताना तोपर्यंत या प्रकल्पाचे काम स्थगित ठेवण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, गोवा बचाव अभियाननेमंत्रालयाच्या या आदेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी पातळीवर करण्यात आलेल्या सर्व प्रक्रियांची सखोल चौकशी करून बेकायदा गोष्टींना मदत केलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी अभियानतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या एकूण प्रकल्पासंबंधी "एसओएस' चे एडविन मास्कारेन्हास यांनी विविध कायद्यांचे व नियमांचे कशा पद्धतीने उल्लंघन झाले याचे विस्तृत सादरीकरण नगर नियोजन सचिव, मुख्य नगर नियोजक व खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमोर करण्यात आले होते. एवढे करूनही राज्य सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे या प्रकल्पाची पाठराखण करण्यात आली. आता केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेतल्याने राज्य सरकारसाठीही ही एक सणसणीत चपराक ठरली आहे, अशी प्रतिक्रिया अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स मार्टीन्स यांनी व्यक्त केली आहे.