कृषी सहाय्यक अधिकारिपदासाठी मुक्त विद्यापीठाचा पदवीधरही पात्र!

वशिल्याच्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता धाब्यावर
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही नेत्यांकडून रोजगार भरतीच्या नावाखाली आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करण्यासाठी सर्व कायदे, नियम, अटी व शैक्षणिक पात्रतेलाही फाटा देण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. राज्य कृषी खात्यातर्फे साहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची दहा पदे जाहीर झाली असून या पदांसाठी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील एका मुक्त विद्यापीठाच्या पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे अर्ज ग्राह्य ठरवण्यात आले आहेत. भारतीय कृषी संशोधन मंडळप्राप्त विद्यापीठांतील अधिकृत उमेदवारांना डावलून मुक्त विद्यापीठातून मिळवलेल्या पदवीधारक उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला जाण्याची दाट शक्यता अनेक उमेदवारांनी वर्तविली आहे.
यासंबंधी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे साहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची दहा पदे घोषित करण्यात आली आहे. मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची पदवी व कोकणीचे ज्ञान इत्यादी पात्रता या पदासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.या पदांसाठी सुमारे ७५ ते ८० अर्ज सादर झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. भारतीय कृषी संशोधन मंडळाची मान्यताप्राप्त अशी देशात ४५ विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांत कृषी व फलोत्पादनाचा चार वर्षांसाठीचा पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम असतो. या अभ्यासक्रमासाठी बारावी विज्ञान शाखेत भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र,जीवशास्त्र व इंग्रजी विषय घेतलेल्यांना प्रवेश मिळतो.या पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असून त्यात सखोल कृषी अभ्यासक्रम शिकवला जातो व प्रात्यक्षिक परीक्षाही घेतल्या जातात.आत्तापर्यंत साहाय्यक कृषी अधिकारी या राजपत्रित पदासाठी केवळ हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांचीच निवड केली गेली आहे.१९८९ साली महाराष्ट्र सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ स्थापन केले व त्यात १९९६ साली कृषी पदवीचा सहा वर्षांचा पत्रव्यवहाराव्दारे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाचे माध्यम मराठी आहे. या अभ्यासक्रमासाठी दहावी नापास विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येतो. यावेळी साहाय्यक कृषी अधिकारिपदासाठी या मुक्त विद्यापीठाकडून पदवी मिळवलेल्या उमेदवारांचेही अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. साहाय्यक कृषी अधिकारी हे राजपत्रित पद आहे व या पदावर नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात. प्रत्यक्ष कृषी व्यवसायासाठी प्रात्यक्षिक ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना वगळून केवळ कागदोपत्री ज्ञान असलेल्या व पत्रव्यवहाराने पदवी मिळवलेल्या उमेदवारांची या पदासाठी निवड झाल्यास ती थट्टाच ठरेल,असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. गोव्यातून वर्षाकाठी सुमारे सात विद्यार्थ्यांना सरकारकडून विविध विद्यापीठांत कृषी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. त्यांना नोकरीत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे पण आता केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्यासाठी मुक्त विद्यापीठातील उमेदवारांनाही या पदासाठीचे दरवाजे खोलण्यात आल्याची टिकाही सुरू आहे. मुक्त विद्यापीठातील पदवीधरांना "आयसीएआर' च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीही पात्र धरण्यात येत नाही, त्यामुळे आता या पदांसाठी मुक्त विद्यापीठ पदवीधर उमेदवारांची निवड झाल्यास तो मान्यताप्राप्त पदवीधरांवर अन्याय होणार असल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
राज्यात मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कृषी पदवी मिळवलेले सुमारे शंभर ते दीडशे उमेदवार आहेत व ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून पूर्णवेळ अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या या उमेदवारांना डावलून मुक्त विद्यापीठाच्या उमेदवारांना संधी मिळाली या उमेदवारांचे भवितव्यच नष्ट होणार आहे. सरकारने हा विषय गंभीरपणे विचारात घेण्याची गरज आहे. खुद्द कृषी खात्यातर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेल्या उमेदवारांना वगळून जर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना सरकारी नोकरी देण्याचा हा घाट असेल तर तो एक चुकीचा पायंडा ठरणार आहेच पण त्यामुळे "आयसीएआर' च्या दर्जाची व विश्वासाहर्ततेचीच फजिती ठरणार आहे.