अबकारी घोटाळा चौकशीचा 'फार्स'

चौकशीची जबाबदारी असलेले
वित्त सचिव आजपासून सेवामुक्त
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत कागदोपत्री पुराव्यांसहित पर्दाफाश केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीवरून आता संशयाची सुई मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे अशी वारंवार मागणी करूनही मुख्यमंत्री कामत यांनी ही चौकशी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे सोपवली. उदीप्त रे यांना सेवामुक्त करावे लागेल याची पूर्वकल्पना असूनही कामत यांनी ही चौकशी त्यांच्याकडे का दिली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे व या एकूण प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या हेतूबद्दलच संशय निर्माण झाला आहे.
वित्त सचिव उदीप्त रे यांना ३० पासून गोवा प्रशासकीय सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यांची यापूर्वीच बदली झाली होती. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पाठवणे शक्य झाले नसल्याने त्यांना काही काळ सेवेत कायम ठेवण्यात आले. त्यांची बदली इतरत्र झाल्याचे ठाऊक असूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अत्यंत गंभीर अशा अबकारी घोटाळ्याची चौकशी त्यांच्याकडे सोपवली. त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने अबकारी घोटाळ्यातील कथित संशयितांना मुख्यमंत्री पाठीशी घालत असल्याचा संशय आता या घटनेमुळे बळावत चालला आहे. पर्रीकरांनी सभागृहात घोटाळ्याचे पुरावे सादर केले व ते खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याचेही आव्हान दिले आहे. एवढे करूनही मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत "सीबीआय' चौकशीची मागणी मान्य केली नाहीच वरून विद्यमान अबकारी आयुक्तांनाही त्याच ठिकाणी कायम ठेवले. ते कारवाई करण्यास का कचरतात, असा सवाल करून कामत यांच्या भूमिकेबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी पर्रीकरांना या घोटाळ्याचे पुरावे सादर करण्याचे पत्र पाठवले होते. पर्रीकरांनी या चौकशीच्या विश्वासार्हतेबाबतच संशय व्यक्त करून ही चौकशी "सीबीआय' किंवा स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी केली होती. उदीप्त रे यांची बदली झाल्याने आता या संपूर्ण प्रकरणाची फेरचौकशी करावी लागणार आहे. वित्त सचिवपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री कामत यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी व त्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी यांच्याकडे सोपवण्याचा विचार सुरू असल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. खाण, वन, जलसंसाधन, नगर नियोजन आदी सर्व वादग्रस्त खात्यांचे सचिवपद राजीव यदुवंशी यांच्याकडेच आहे. प्रशासकीय सेवेतील एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला केवळ तीन वर्षे एका ठिकाणी सेवेत ठेवले जाते. राजीव यदुवंशी यांना गोव्यातून सेवामुक्ती देण्याचा आदेश यापूर्वीच केंद्रातून आला असताना मुख्यमंत्री कामत हे मात्र त्यांना सोडण्यास राजी नाहीत, अशीही माहिती मिळाली आहे. वित्त सचिवपद त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यास अबकारी घोटाळ्याची चौकशी जवळजवळ दडपल्यातच जमा आहे, असा संशयही व्यक्त होत आहे. अबकारी घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कामत यांच्या खास मर्जीतील काही लोकांचा समावेश असावा व त्यामुळेच ते या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत आढेवेढे घेत आहेत असाही आरोप आता सुरू झाल्याने हे प्रकरण कामत यांच्यासाठी डोकेदुखीच ठरेल, अशीही शक्यता आहे.
"सीबीआय'ने केला ३४० कोटी
अबकारी घोटाळ्याचा पर्दाफाश
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दमण येथे कोट्यवधी रुपयांच्या अबकारी घोटाळ्याचा शोध लावण्यात यश मिळवले आहे. विविध ठिकाणी मद्यार्क निर्यात करून सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा अबकारी कर बुडवल्याचा संशय "सीबीआय'कडून व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दमण येथून काही माल गोव्यातही निर्यात झाल्याची नोंद "सीबीआय' ने केल्याने या घोटाळ्याचे धागेदोरे गोव्यापर्यंत पोहोचले आहेत. दमणस्थित अशोक खेमानी या बड्या मद्य उद्योजकाला केंद्रीय गृह खात्याचे संयुक्त सचिव ओ. रवी यांना २५ लाख रुपये लाच देऊन दमण प्रशासकाची बदली करण्याच्या संशयावरून "सीबीआय' ने अटक केली आहे. गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र येथे मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांचा अबकारी कर चुकवून मद्यार्काची निर्यात करण्यात आल्याचा ठपका या भागातील काही मद्यार्क कंपन्यांवर ठेवण्यात आला आहे.