"बेकायदा खनिज साठ्यांचा सरकारने लिलाव करावा'

पणजी, दि. २६ (विशेष प्रतिनिधी)- गोव्यातील वाढत्या खनिज व्यवसायामुळे स्थानिक लोकांवर ओढवलेली संकटे आणि दुष्परिणाम भयंकर आहेत. बेकायदा खनिज उत्खनन व त्याची वेळीअवेळी सर्व नियम धाब्यावर बसवून केली जाणारी जीवघेणी वाहतूक, यामुळे सामान्य माणसाचा जीव अगदी हैराण झाला आहे. सरकारने या प्रकरणांची गंभीर दखल घ्यावी व या बेबंद व्यवसायाला लगाम घालावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यात जागोजागी बेकायदा साठवले गेलेले टाकाऊ खनिज जप्त करावे व त्याची उघड लिलाव करावा, अशी सूचना खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी श्री. पर्रीकर यांच्या मागणीला दुजोरा देताना केली. गोव्यात गेल्या एका वर्षात खनिज उत्खननात दुप्पट वाढ झाली असून अनेक जागी बेकायदा खनिज उत्खनन केले जात आहे. सुसाट वेगाने जाणारे सुमारे १०,००० ट्रक रोज क्षमतेपेक्षा जास्त खनिज मालाची वेगाने ने आण करतात. डिचोली, रिवण, कुडचडे, नेत्रावळी, केपे आणि पेडणे येथे अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत अथवा दुसरीकडे टाकाऊ खनिजाचे मोठमोठे साठे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतात. १०-१२ टन माल वाहून नेण्याची क्षमता असलेले ट्रक १५-१८ टन माल भरून नेत असताना धुळीचे प्रचंड प्रदूषण निर्माण करतात तर अनेकवेळा लहान मोठ्यांचे जीवही घेतात. हे सगळे पाहून सरकारचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बघ्याची भूमिका का घेत आहेत? असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना जाहीर आव्हान देताना श्री. पर्रीकर यांनी, माझ्याबरोबर या. गोव्यात अनेक ठिकाणी पावलो पावली असे टाकाऊ खनिजाचे साठे ठेवलेले आहेत. सांगे तालुक्यात तर अशा अडथळ्यांमुळे साधा रस्ताही ओलांडता येत नाही. अगदी जीव मुठीत घेऊन लोक जगताना दिसतात. भरधाव वेगाने नेण्यात येणाऱ्या ट्रकांमधून खनिज रस्त्यावर सांडते, लोकांवर पडते. दुचाकीने फिरणेही मुश्कील होऊन बसले आहे. खनिज धूळ लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम करते, या सगळ्यावर सरकारचे काहीच नियंत्रण असू शकत नाही काय? केंद्रीय खनिज कायद्याखाली राज्य सरकारला अनेक निर्बंध घालता येतात; तेव्हा तुम्ही डोके लढवा आणि योग्य नियंत्रण ठेवा, असा सल्ला श्री. पर्रीकर यांनी श्री. सिक्वेरा यांना दिला.''
राज्यात सुमारे ९५ किलोमीटर खनिज वाहतूक रस्ते आहेत. या १०,००० खनिजवाहू ट्रकांना जर एकापाठोपाठ उभे केले तर सगळाच खनिज मालवाहू रस्त्याचा पथ भरून निघेल. या जीवघेण्या वाहतुकीवर निर्बंध घाला, ट्रकामध्ये माल भरण्याची क्षमता १० टनांपर्यंत सीमित ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पर्यावरण मंत्र्यांनी या सर्व बाबींवर सर्वेक्षण व विचार करून योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. राज्यात बेकायदा होणाऱ्या खनिज व्यवसायाला आळा घालण्याच्या प्रक्रियेत सभागृहातील सर्व आमदारांनी सहकार्य करावे, अशी मागणी मंत्री सिक्वेरा यांनी यावेळी केली.
आज प्रश्नोत्तर तासाला सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार राजेश पाटणेकर आणि दयानंद सोपटे यांनीही मंत्र्यांना बेकायदेशीररीत्या फोफावलेल्या खनिज व्यवसायावरून धारेवर धरले.